रायपुर- बिन खेवइया कैसे पार लगेगी नैया ! जी हां, छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता की पार्टी की सरकार रहने के वावजूद भी पिछले विधानसभा में महज 15 सीट पाकर सिमट जाना देश की नम्बर 1 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति निर्मित हुई थी। रमन सरकार के लगातार तीन पारी खेलने के बाद भाजपा की यह दुर्गति शीर्ष नेताओं के गले नही उतर रही है। एक ओर जहां विश्व के लोकप्रिय दमदार नेता की केंद्र में सरकार हो और उसी पार्टी के 15 वर्षीय सत्ताधारी नेताओं को जनता आउट कर दे यह बात हजम नही होती । भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ छवि व हिंदुत्वादी प्रखर राजनेता जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं उनकी छवि पर छत्तीसगढ़ 2018 विधानसभा चुनाव एक बदनुमा दाग साबित हुआ था। जिनकी छवि की छत्रछाया में ऐरे गैर छोट भैया किस्म के नेता भी आज बड़े नेता बन बैठे उनकी छवि छत्तीसगढ़ में नही चल पाई क्यों?  यह आदिवासी बाहुल्य राज्य में एक यक्ष प्रश्न की तरह भाजपा के शीर्ष नेताओं को निरुत्तर कर देता है। (जनमत संग्रह पर आधारित है यह लेख) छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा का तमगा लेकर इतराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की 15 वर्षीय सरकार को जनता ने एक सिरे से क्यों नकार दी यह भी बड़ा प्रश्न है। आइये जानते हैं ऐसा क्या फेलियर रहा छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन का जो 2018 में नही खिला सका कमल ! जनमत संग्रह के आधार पर हम यह जानकारी साझा कर रहे हैं,लोगों से बातचीत करने पर आधारित है यह विश्लेषण !! तत्कालीन सरकार की मनमानी - तत्कालीन सरकार के मुखिया रमन सिंह पहली सरकार में तो अच्छा कार्य किये,जनता की जमीनी जरूरतों को पूरा करने व राज्य के विकास में खूब ध्यान दिए ,जिससे सरकार को विकास वाली सरकार का तमगा मिला उसका खिताब जनता ने दूसरी पारी जीता कर दिया। दूसरी पारी में सिंह साब को हाथ से नही बल्कि चम्मच से खाने की कुछ लालसा हुई जिससे अच्छे लोग कुछ दूरी तय करने लगे जहां सरकार की मनमानी भी उजागर होनी शुरू हो गई,लेकिन तीसरी पारी में जब पुनः सत्तासीन हुए तब पूरी तरीके से हाथ से खाने में भरोसा खो बैठी रमन सरकार फुल स्पीड से चम्मच पर ही स्वाद लेना शुरू कर दिया,नतीजा यह रहा कि चौथी पारी खेलने के पहले ही आउट हो गए। जनता यह बखूबी समझ गई की अब डॉक्टर साब गरीबो का इलाज न करके बड़े लोगों के घरों के डॉक्टर बन गए हैं। जनता है सब जानती है,यह पहला कारण बना हार का। घिसे पीटे पुराने चेहरों पर ही दांव आजमाना -  जब चुनाव आता है तब चुनावी मुद्दा राजनीति का हिस्सा बन जाता है और बैनर पोस्टर की राजनीति शुरू हो जाती है। बड़े नेताओं की खिदमत में स्वागत में टिकट पाने का पोस्टर पॉलिटिक्स की धूम मचती है। यही धूम शीर्ष संगठन में बैठे लोगों की नजर धूमिल कर देती है,और यही हुआ भी। जो बेचारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने मीटिंगों में भीड़ जुटाने,दरी, झंडा पोस्टर लगाकर पार्टी की मन से सेवा किया वे सब पूंजीवादी चेहरों के आगे धूलधूसरित कर दिए गए। जिनकी छवि जनता के बीच पकड़ व विश्वास की रही उन्हें दरकिनार कर पैराशूट से उतरे एवं सत्ता का स्वाद चखने वाले धुरन्धरों को टिकट देकर जनता की पसंद को दरकिनार कर दिया गया। जिसका नतीजा यह रहा कि जो कार्यकर्ता बड़ी उम्मीद से पार्टी की सेवा की वही संगठन से भीतर भीतर दूरी बनाते हुए बे मन से महज खाना पूर्ति करते हुए कंडीडेट के साथ भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। टिकट बंटवारे को लेकर उभरा मनमुटाव जनता को रास नही आया और वह जनता चाउर के स्वाद को भूल गई। इस प्रकार से संगठन की मनमानी व उदासीनता को दूसरा कारण समझा जाना चाहिए। 2023 में 2018 से उलट हो सकती है चुनावी रणनीति- 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने कुछ अलग तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की राज्य प्रभारी ने इसका संकेत कुछ दिन पहले ही दे दिया है। इस बार कोई भी गलती भाजपा शीर्ष नेतृत्व न दुहराते हुए जनता के बीच जाकर उनकी पसंद व जनाधार वाले नेता के नाम की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। शीर्ष नेतृत्व की ओर से कुछ सर्वेयर सर्वेक्षण के कार्य शुरू किया है।जनता के बीच गांव गांव ,शहर के गली मोहल्लों,पान ठेलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनकी पसंद व जनाधार वाले जमीनी लीडरों के नाम को जानना व सूचीबद्ध करना जारी रखा है।  इस बार का चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य व उनकी लोकप्रियता पर ही लड़ने का विकल्प हो सकता है। इसके हिंट दिए जा चुके हैं। इस बार लगभग 60 से 70 प्रतिशत टिकट नए चेहरों को व पार्टी से जुड़े सामाजिक चिंतकों को दिए जाने की संभावना दिखती नजर आ रही है। यदि ऐसा ही पार्टी करेगी तो कुछ चमत्कार हो सकता है। एक ओर भाजपा में स्थानीय नेताओं की गुटबाजी साफ झलकती है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री की लोकलवाद व दमदार छवि भी जनता पर हावी नजर आती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई कोर कसर नही छोड़ रहे हैं जनता से दूरी का। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से उन्होंने गाँव गाँव जाकर जनसंवाद असरकारी कार्यक्रम आयोजित किया और बोरबेल में फंसे 11 वर्षीय राहुल साहू के बचाव में जो रणनीति व संजीदगी अपनाया है उसकी चर्चा आमजनता पर गहरा छाप छोड़ गया है। इसको भाजपा कैसे दूर कर पायेगी उसका हल भी भाजपा नेताओं को ढूढना पड़ेगा।  नए व बेदाग चेहरों को टिकट देकर पाटी जा सकती है खाई- यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष संगठन पार्टी के कर्मठ नए कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है तो एक बार बात बन सकती है। लगभग यही सूत्र अपनाने की तैयारी भी पार्टी कर रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार कई पुराने व वरिष्ठ चेहरों को बदलकर नए चेहरों पर दांव आजमाएगी । आर एस एस के स्वयंसेवक भी इस सूची में सूचीबद्ध हो सकते हैं। संगठन में बड़ा फेरबदल होने की संभावना भी बन रही है जो कि चुनाव जीतने का अहम फैसला हो  सकता है। राष्ट्रपति चुनाव भी कारगर साबित होगा- एनडीए की तरफ से बनाई गई राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू भी एक सकारात्मक कदम राज्य के आदिवासियों को जोड़ने का होगा। प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना कर भाजपा ने आदिवासियों का सम्मान बढाने का जो कार्य किया है,वह एक नई राजनीतिक लाभप्रद पारी है जिसका लाभ आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ का भाजपा को मिलना स्वाभाविक है। अब देखना यह होगा कि इसको पार्टी कितना भुना पाने में सफल होगी। हालांकि इस बार का चुनाव शीर्ष नेतृत्व के चेहरे पर लड़ा जाना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार की योजनाओं व क्रियान्वयन पर,लोकप्रियता पर और मौजूदा सरकार की चिन्हांकित विफलताओं पर लड़ेगी भाजपा।   

नई दिल्ली - कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूंछतांछ के बीच ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाये जने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका कर्ता मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं। कांग्रेस महासचिव जया ठाकुर ने दायर याचिका में कहा है कि निदेशक संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है। राजनैतिक द्वेष की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नही है।  दरअसल,जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 सितंबर 2021 को ईडी निदेशक संजय मिश्रा को मिले नवम्बर 2021 तक के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका ख़रीच कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार का अधिकार सरकार को है लेकिन यह बहुत जरूरी मामलों में ही होना चाहिये। कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार सीमित समय के लिए होना चाहिए,इसलिए ईडी निदेशक को नवम्बर 2021 के बाद आगे सेवा विस्तार न दिया जाय. उसके बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एक अध्यादेश के जरिये ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है।इसी के तहत ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

राज्य ब्यूरो (छत्तीसगढ़)- सन  1938 नेशनल हेराल्ड की शुरुवात माना जाता है। जवाहर लाल नेहरू ने इसकी शुरुवात की । दरअसल , नेशनल हेराल्ड एक अखबार के रूप में शुरू हुआ जिसमें नेहरू के अलावा करीब 5 हजार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी इसमे शेयर होल्डर बनाये गए थे ऐसी चर्चा तथाकथित तौर पर की जाती रही है। यही अब कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। एक तरफ 2014 से लेकर अब तक भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राजनैतिक डिबेट,मंच से लेकर कोर्ट तक कांग्रेस के वारिश राहुल गांधी को निशाने पर लिए फिरते हैं। हालांकि राहुल गांधी के पीछे भाजपा हाथ धोकर पड़ी है।    कांग्रेस शासित प्रदेशों के नेता व मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर सत्याग्रह की राह पकड़े थे,लेकिन पुलिस ने जबरिया घसीटते हुए पुलिस कस्टडी में ले लिया। ये सभी कांग्रेसी अपने नेता राहुल गांधी से हो रही ईडी पूंछतांछ का विरोध प्रदर्शन करने राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे। अब हम बात करते हैं राजनीतिक मतभेदों की तो बता दें कि, भाषण चाहे खुले मैदान में हो या संसद में,भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रधानमन्त्री मोदी के निशाने पर कांग्रेस हमेशा रहती है। परदादा जवाहरलाल नेहरू से शुरुवात होती है और नाती राहुल गांधी तक को लपेटा जाता है। जाहिर सी बात है कि,भाजपा अपने नारे "कांग्रेस मुक्त भारत" को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नही छोड़ रही है। इसका जिक्र अक्सर भाजपा के मंचीय भाषणों पर होता रहता है। यही कारण है कि अब कभी राजनीतिक तौर तरीकों से तो कभी जांच एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के बड़े नेताओं की पुरानी किताबें खोल ही दी जाती हैं। नई बोतल में पुरानी शराब का सहारा-  इस बार भी कहानी कुछ ऐसी ही है। नेशनल  हेराल्ड मामले  को फिर से जिंदा कर दिया गया और काग्रेेेस के राहुुल  गांधी को समन  भेज ईडी बुला लिया गया। हालाकिं यह मामला राहुल के समय का नही है लेकिन दादा के समय की शुरुवात पोते पे सवार वाला मामला है। यह उसी तरह है जैसे किसी नई बोतल में पुरानी शराब भर दी जाय।  दरअसल जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से अन्य पार्टी के नेताओं कि नींद तो उड़ी हुई है क्योंकि ईडी और सीबीआई का पावर सबको पता है और उस करंट का बटन भी किसके हाथ है यह भी पता है।  इसलिए दो राज्यों के मुख्यमंत्री भी राहुल जी के चहेतों में से हैं। खासकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कद्दावर व साहसिक कांग्रेसी माने जाते हैं जो राहुल के करीबी भी हैं। राहुल के कृपा पात्र बघेल ने दिल्ली जाकर और पुलिस के हाथों गिरफ्तारी देकर यह सिद्ध भी कर दिया कि उनके नेता के प्रति मन मे कितना आदर भाव है। राहुल के लिए भूपेश कुछ भी कर सकते हैं ऐसा उन्होंने कहीं कहीं अपने उद्गार व्यक्त करते रहते हैं।  छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पुरोधा स्व मोतिलाल वोरा का भी नाम शामिल होने से  मनी लांड्रिंग का केस अटका पड़ा है। राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन विश्वस्त  सलाहकार व धनकुबेर रहे मोतीलाल वोरा जी का इस्तेमाल हमेशा से ही कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस के संकटमोचक रहे छत्तीसगढ़ के "बाबू "जी  के नाम का हमे लगता है कहीं अब भी सहारा न ले कांग्रेस।  समर शेष है पर विशेष है.. राजनीति में जितने भी रंग दिखते हैं वे सभी चुनावी रंग में रंगे होते हैं। परिणामस्वरूप आज की फसल कल काटी जाएगी। यदि अपराध सिद्ध होता है तब भाजपा चारों तरफ चिल्ला चिल्ला के चोरी का सरदार सिद्ध करने में बाज नही आएगी जिसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। चूंकि 2023 में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा भी। अन्य कोई दल भाजपा के सामने राष्ट्रीय स्तर पर हैं नही,सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी रह गई है जो गला फाफ फाड़कर मोदी का विरोध करती है,हालांकि विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष का विरोध करना। यदि विपक्ष नही होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा । इसलिए राजनीतिक गोटियां सरकती रहनी चाहिए। इस तरह का माइंड प्रेशर का काम राजनीतिक तंबू को उखाड़ने में किया जाना स्वाभाविक है।  हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी कमजोर नही हुई है ,बल्कि पहली बार मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल का कद व भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता अब अधिक करने लग गई है। अन्यत्र इसका असर पड़ सकना लाजमी है। राहुल के बाद सोनिया से भी पूंछतांछ ईडी करेगी तो क्या कांग्रेसी बड़े पैमाने में धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर कानून व्यवस्था का नैतिकता से पालन होगा यह देखने वाली बात होगी। कुछ भी हो राजनीतिक बिसात का मंच गरम है जो चरम पर हो सकता है। अभी तो शुरुवात है कुछ महीने चुनाव के बचे हैं ,घोषणा होनी शेष है । और कांग्रेस मुख्य नेत्री सोनिया गांधी का बयान भी शेष है। समर शेष है पर विशेष है ।  इसमे दो सवाल और उठते हैं कि यदि ईडी की कार्यवाही गलत है तो फिर राहुल गांधी को ईडी आफिस न जाकर खुद सड़क पर बैठ जाना चाहिए ,दूसरी बात यह कि फिर जो जांच चल रही है पूंछतांछ हो रही है उसका पूरे मन से सहयोग करना चाहिए। राहुल को चाहिये कि ,गलत नही हैं तो पूरे मनोयोग से कानून का पालन होने दें ताकि उनकी निष्पक्षता जनता से सामने सकारात्मक रह सके।