नेशनल डेस्क - आपात काल का 47 वर्ष पूरा हो गया लेकिन आज भी उसे देश के लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस इमरजेंसी दौर में जो आज भी याद किया जाता है। इमरजेंसी के आदेश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने दस्तखत कर अपनी सहमति जता दी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाने का एलान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया। आधीरात को उस समय के राष्ट्रपति का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होता है और कार्रवाई शुरू होती है .लायन आर्डर बिगड़ने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं।आज जब हमारा देश स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है मतलब हमारा भारत अपनी लोकतंत्र की यात्रा का 75 वां वर्ष पूर्ण करने जा रहा है,और इसी अमृत महोत्सव में जुड़ा है एक काला अध्याय उस आपातकाल का जिसमे सभी डरे व सहमे हुए हैं। वे आवाज़ें भी दफ़्न हैं जो डरी व सहमी सी थीं। उस वक्त के हालात ही कुछ ऐसे थे कि लोकतंत्र की आत्मा को कुरेद कुरेद कर खत्म किया जा रहा था। तत्कालीन समय मे लोकतंत्र के लिए उठने वाली हर आवाज को निर्ममता से कुचक दिया गया था। इस दौर में लगभग 25 हजार लोग मीसा (मेंटेनेंस ऑफ़ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) यानि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बन्द किये गए और एक लाख से ज्यादा लोगों ने जेल की यातनाएं झेली थीं।यह दौर देश पर लगा एक ग्रहण माना जाता है जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही चरित्र का प्रकटीकरण था। पत्रकारों के कलम पर भी था तानाशाही प्रहार-  पत्रकारों के कलम पर बंदिशें थीं पहरा व तानाशाही का प्रहार था। इमरजेंसी का निरंकुश डंडा भारतीय मीडिया के दफ्तरों पर भी चला,दफ्तरों की लाइटें काट दी गईं। अखबार छपने नही दिया गया। जो अखबार सरकार की जी हुजूरी में न होकर ,तत्कालीन सरकार के खिलाफ लिख रहे थे,उनके प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी गई थी।26 जून 1975 को हुई कैबिनेट की बैठक में इंदिरा ने "मीडिया" के संबन्ध में व्यापक नीति निर्धारित की जिसमे मुख्यरूप से प्रेस परिषद को समाप्त करके सभी प्रेस समितियों को मिलाकर एक करने विज्ञापन नीतियों का पुनर्निर्धारण असहमति व्यक्त करने वाले सभी पत्रकारों को दी गई सरकारी आवास सुविधा वापस लेने आदि की चर्चा की गई थी। इसी मीटिंग में सेंसरशिप को पूरे देश मे कड़ाई से लागू करने का अनुमोदन किया गया।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को किया शून्य करार दे दिया था,सत्ता खो जाने के डर से उठाया कदम देशवासियों पर पड़ा भारी-  यह समय ऐसा था जिसकी कल्पना भी कभी भारतवासियों ने नहीं की थी. 25 जून, 1975 रात 12 बजे मतलब 26 जून को 00:00 बजे तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी (आपातकाल) की घोषणा की थी. आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, " जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं ,  तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी."  यह कहते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी. इमरजेंसी की घोषणा के बाद अनुच्छेद 352 के तहत सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनाव स्थगित कर दिए गए तथा नागरिक अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया था. संविधान के इसी अनुच्छेद के कारण इंदिरा ने असीम शक्तियां हासिल कर ली थीं. इसकी जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के चार साल बाद राज नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर छह साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। और श्रीमती गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था।राजनारायण सिंह की दलील थी कि इन्दिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इन्दिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। इसी दिन गुजरात में चिमनभाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गईं। इन्दिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई।उस वक्त अटल बिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी,मधु दण्डवते व श्याम नंदन मिश्र संसदीय समिति के बैठक में भाग लेने बैगलोर गए हुए थे,उन्हें वहीं घेर लिया गया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला इमरजेंसी का दौर आज भी रूह कंपा देने वाला लगता है। वरिष्ठ पत्रकार ए कुमार ने कहा कि वह दौर भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था जो अब भी याद आने पर कंपकपा देता है। आइये!अब यदि तुलनात्मक विचार करें - सच को सच की तरह   यदि इंदिरा की जगह उस वक्त मोदी होते तो क्या करते ? चुने गए प्रधानमंत्री को जिस तरह से गलत कानूनी दावपेच में फंसाकर निर्वाचन रद करा दिया गया था, क्या वह उचित था? क्या आज मोदी या शाह जब चुनावी रैलियों में जुटे रहते हैं तब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता है? सुरक्षा से लेकर व्यवस्था तक, सबकुछ तो सरकारी मशीनरी संभालती है। लेकिन इंदिरा गांधी को सिर्फ इसलिए सजा दे दी गई कि उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार में अपने सरकारी सहायक की थोड़ी बहुत सहायता ली। यह उस नेता और प्रधानमंत्री के साथ घोर नाइंसाफी थी, जिसने महज छह साल पहले ही पाकिस्तान जैसे दुश्मन को भीषण युद्ध (1971) में न केवल धूल चटाई बल्कि उसके दो टुकड़े कर डाले। भारत को यह बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक राहत दिलाने वाला घटनाक्रम था। इसे जिस दमदारी से उन्होंने झेला, वह आसान नहीं था। वह भी तब जब पिछले ही दशक में भारत चीन से बड़ा युद्ध हारा था (1962) और पाकिस्तान का हमला झेला था (1965)। यानी यह वह दौर था जब दस साल में भारत को एक के बाद एक तीन युद्ध झेलना पड़ा था। वह भी भीषण युद्ध। अनुमान लगाया जा सकता है कि देश के अंदरूनी और बाहरी हालात तब कितने कठिन दौर में थे। ऐसे में जब देश को अंदर और बाहर से मजबूत बनाने की बेहद सख्त जरूरत थी, तब देश के अंदर मौकापरस्त राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मौकापरस्तों ने ठीक वही समय चुना जब देश बेहद कमजोर दौर से जूझ रहा था। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी यदि तब इमरजेंसी लगाकर देश की सरकार को स्थिर रखने में चूक जातीं तो देश को इसकी बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ती। बौखलाया पाकिस्तान तैयार बैठा था। चीन भी घात लगाए था। और बावजूद इसके कि इंदिरा ने तब देश को स्थिरता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी किंतु दो-तीन साल के भीतर ही पंजाब जल उठा। दुनिया जानती है कि पंजाब को अलग देश बनाने की कितनी खतरनाक चाल देश के दुश्मनों ने तब चली थी। वह इंदिरा ही थीं, जिनके बूते दुश्मन के मंसूबे कामयाब नही हो पाए। नहीं तो पंजाब हाथ से गया था। लेकिन मौकापरस्तों को यह सब सुनहरे मौके की तरह दिखाई दिया। ऐसा न होता तो वह तब देश को कमजोर करने वाला आंदोलन न छेड़ते। कल्पना भर कीजिए कि मोदी काल में यदि पाकिस्तान या चीन से युद्ध हो और उसके बाद तब जैसा टकराव चरम पर चले और ठीक तभी देश में मोदी के खिलाफ कांग्रेस व अन्य दल वैसा ही विरोध करने लग जाएं, अन्ना आंदोलन जैसा आंदोलन छेड़ दें, कोट केस में उलझा दें, तब मोदी क्या करेंगे? देश की मजबूती तब उनकी प्राथमिकता होगी या इस्तीफा दे देंगे? अंत में यह कि देश की जनता को यदि इंदिरा का तब आपातकाल लगाना गलत लगा होता, तो इंदिरा को वह दोबारा प्रधानमंत्री कभी न चुनती। इंदिरा की लोकप्रियता जरा भी नहीं घटी थी बल्कि बढ़ी थी। उनके निधन पर देश शोक में डूब गया था। लिहाजा, इमरजेंसी केवल उन लोगों के लिए सबक थी जो मौके की राजनीति कर रहे थे‌।   

रायपुर- बिन खेवइया कैसे पार लगेगी नैया ! जी हां, छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता की पार्टी की सरकार रहने के वावजूद भी पिछले विधानसभा में महज 15 सीट पाकर सिमट जाना देश की नम्बर 1 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति निर्मित हुई थी। रमन सरकार के लगातार तीन पारी खेलने के बाद भाजपा की यह दुर्गति शीर्ष नेताओं के गले नही उतर रही है। एक ओर जहां विश्व के लोकप्रिय दमदार नेता की केंद्र में सरकार हो और उसी पार्टी के 15 वर्षीय सत्ताधारी नेताओं को जनता आउट कर दे यह बात हजम नही होती । भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ छवि व हिंदुत्वादी प्रखर राजनेता जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं उनकी छवि पर छत्तीसगढ़ 2018 विधानसभा चुनाव एक बदनुमा दाग साबित हुआ था। जिनकी छवि की छत्रछाया में ऐरे गैर छोट भैया किस्म के नेता भी आज बड़े नेता बन बैठे उनकी छवि छत्तीसगढ़ में नही चल पाई क्यों?  यह आदिवासी बाहुल्य राज्य में एक यक्ष प्रश्न की तरह भाजपा के शीर्ष नेताओं को निरुत्तर कर देता है। (जनमत संग्रह पर आधारित है यह लेख) छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा का तमगा लेकर इतराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की 15 वर्षीय सरकार को जनता ने एक सिरे से क्यों नकार दी यह भी बड़ा प्रश्न है। आइये जानते हैं ऐसा क्या फेलियर रहा छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन का जो 2018 में नही खिला सका कमल ! जनमत संग्रह के आधार पर हम यह जानकारी साझा कर रहे हैं,लोगों से बातचीत करने पर आधारित है यह विश्लेषण !! तत्कालीन सरकार की मनमानी - तत्कालीन सरकार के मुखिया रमन सिंह पहली सरकार में तो अच्छा कार्य किये,जनता की जमीनी जरूरतों को पूरा करने व राज्य के विकास में खूब ध्यान दिए ,जिससे सरकार को विकास वाली सरकार का तमगा मिला उसका खिताब जनता ने दूसरी पारी जीता कर दिया। दूसरी पारी में सिंह साब को हाथ से नही बल्कि चम्मच से खाने की कुछ लालसा हुई जिससे अच्छे लोग कुछ दूरी तय करने लगे जहां सरकार की मनमानी भी उजागर होनी शुरू हो गई,लेकिन तीसरी पारी में जब पुनः सत्तासीन हुए तब पूरी तरीके से हाथ से खाने में भरोसा खो बैठी रमन सरकार फुल स्पीड से चम्मच पर ही स्वाद लेना शुरू कर दिया,नतीजा यह रहा कि चौथी पारी खेलने के पहले ही आउट हो गए। जनता यह बखूबी समझ गई की अब डॉक्टर साब गरीबो का इलाज न करके बड़े लोगों के घरों के डॉक्टर बन गए हैं। जनता है सब जानती है,यह पहला कारण बना हार का। घिसे पीटे पुराने चेहरों पर ही दांव आजमाना -  जब चुनाव आता है तब चुनावी मुद्दा राजनीति का हिस्सा बन जाता है और बैनर पोस्टर की राजनीति शुरू हो जाती है। बड़े नेताओं की खिदमत में स्वागत में टिकट पाने का पोस्टर पॉलिटिक्स की धूम मचती है। यही धूम शीर्ष संगठन में बैठे लोगों की नजर धूमिल कर देती है,और यही हुआ भी। जो बेचारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने मीटिंगों में भीड़ जुटाने,दरी, झंडा पोस्टर लगाकर पार्टी की मन से सेवा किया वे सब पूंजीवादी चेहरों के आगे धूलधूसरित कर दिए गए। जिनकी छवि जनता के बीच पकड़ व विश्वास की रही उन्हें दरकिनार कर पैराशूट से उतरे एवं सत्ता का स्वाद चखने वाले धुरन्धरों को टिकट देकर जनता की पसंद को दरकिनार कर दिया गया। जिसका नतीजा यह रहा कि जो कार्यकर्ता बड़ी उम्मीद से पार्टी की सेवा की वही संगठन से भीतर भीतर दूरी बनाते हुए बे मन से महज खाना पूर्ति करते हुए कंडीडेट के साथ भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। टिकट बंटवारे को लेकर उभरा मनमुटाव जनता को रास नही आया और वह जनता चाउर के स्वाद को भूल गई। इस प्रकार से संगठन की मनमानी व उदासीनता को दूसरा कारण समझा जाना चाहिए। 2023 में 2018 से उलट हो सकती है चुनावी रणनीति- 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने कुछ अलग तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की राज्य प्रभारी ने इसका संकेत कुछ दिन पहले ही दे दिया है। इस बार कोई भी गलती भाजपा शीर्ष नेतृत्व न दुहराते हुए जनता के बीच जाकर उनकी पसंद व जनाधार वाले नेता के नाम की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। शीर्ष नेतृत्व की ओर से कुछ सर्वेयर सर्वेक्षण के कार्य शुरू किया है।जनता के बीच गांव गांव ,शहर के गली मोहल्लों,पान ठेलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनकी पसंद व जनाधार वाले जमीनी लीडरों के नाम को जानना व सूचीबद्ध करना जारी रखा है।  इस बार का चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य व उनकी लोकप्रियता पर ही लड़ने का विकल्प हो सकता है। इसके हिंट दिए जा चुके हैं। इस बार लगभग 60 से 70 प्रतिशत टिकट नए चेहरों को व पार्टी से जुड़े सामाजिक चिंतकों को दिए जाने की संभावना दिखती नजर आ रही है। यदि ऐसा ही पार्टी करेगी तो कुछ चमत्कार हो सकता है। एक ओर भाजपा में स्थानीय नेताओं की गुटबाजी साफ झलकती है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री की लोकलवाद व दमदार छवि भी जनता पर हावी नजर आती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई कोर कसर नही छोड़ रहे हैं जनता से दूरी का। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से उन्होंने गाँव गाँव जाकर जनसंवाद असरकारी कार्यक्रम आयोजित किया और बोरबेल में फंसे 11 वर्षीय राहुल साहू के बचाव में जो रणनीति व संजीदगी अपनाया है उसकी चर्चा आमजनता पर गहरा छाप छोड़ गया है। इसको भाजपा कैसे दूर कर पायेगी उसका हल भी भाजपा नेताओं को ढूढना पड़ेगा।  नए व बेदाग चेहरों को टिकट देकर पाटी जा सकती है खाई- यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष संगठन पार्टी के कर्मठ नए कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है तो एक बार बात बन सकती है। लगभग यही सूत्र अपनाने की तैयारी भी पार्टी कर रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार कई पुराने व वरिष्ठ चेहरों को बदलकर नए चेहरों पर दांव आजमाएगी । आर एस एस के स्वयंसेवक भी इस सूची में सूचीबद्ध हो सकते हैं। संगठन में बड़ा फेरबदल होने की संभावना भी बन रही है जो कि चुनाव जीतने का अहम फैसला हो  सकता है। राष्ट्रपति चुनाव भी कारगर साबित होगा- एनडीए की तरफ से बनाई गई राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू भी एक सकारात्मक कदम राज्य के आदिवासियों को जोड़ने का होगा। प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना कर भाजपा ने आदिवासियों का सम्मान बढाने का जो कार्य किया है,वह एक नई राजनीतिक लाभप्रद पारी है जिसका लाभ आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ का भाजपा को मिलना स्वाभाविक है। अब देखना यह होगा कि इसको पार्टी कितना भुना पाने में सफल होगी। हालांकि इस बार का चुनाव शीर्ष नेतृत्व के चेहरे पर लड़ा जाना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार की योजनाओं व क्रियान्वयन पर,लोकप्रियता पर और मौजूदा सरकार की चिन्हांकित विफलताओं पर लड़ेगी भाजपा।   

नई दिल्ली - कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूंछतांछ के बीच ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाये जने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका कर्ता मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं। कांग्रेस महासचिव जया ठाकुर ने दायर याचिका में कहा है कि निदेशक संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है। राजनैतिक द्वेष की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नही है।  दरअसल,जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 सितंबर 2021 को ईडी निदेशक संजय मिश्रा को मिले नवम्बर 2021 तक के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका ख़रीच कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार का अधिकार सरकार को है लेकिन यह बहुत जरूरी मामलों में ही होना चाहिये। कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार सीमित समय के लिए होना चाहिए,इसलिए ईडी निदेशक को नवम्बर 2021 के बाद आगे सेवा विस्तार न दिया जाय. उसके बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एक अध्यादेश के जरिये ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है।इसी के तहत ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था।