रांची - एक दिन पहले ही झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस और आरजेडी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी. विधायकों ने उनके कार्यालय की गतिविधियों पर सवाल उठाए थे. यूपीए विधायकों और नेताओं ने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की कथित खबरों को लेकर राजभवन की चुप्पी संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राज्यपाल को पत्र लिखने वाले विधायक ने कहा, "वे हैरान हैं कि 25 अगस्त के बाद से मीडिया में राज्यपाल के दफ्तर के सोर्सज के हवाला देकर चलाई जा रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को रद्द करने के लिए संविधान के आर्टिकल 192 के तहत चुनाव आयोग से सुझाव ले लिया गया है." [caption id="attachment_2888" align="aligncenter" width="244"] झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस[/caption] विधायक ने बताया कि खबरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि कभी भी हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द की जा सकती है. वहीं मुख्यमंत्री ऑफिस ने बयान जारी कर बीजेपी पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट ड्राफ्ट करने का आरोप लगाया है. हेमंत सोरेन पर क्या है आरोप हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री व खनन मंत्री रहते हुए रांची ज़िले की अनगड़ा स्थित पत्थर की एक खान का आवंटन अपने नाम करा लिया. बीजेपी ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी, जिसे राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेजकर उनका मंतव्य मांगा था. [caption id="attachment_2889" align="aligncenter" width="300"] मुख्यमंत्री झारखंड,हेमंत सोरेन(फ़ाइल चित्र)[/caption] यह प्रकरण पिछले फ़रवरी महीने से चल रहा है. इस मामले में लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9-ए के तहत सुनवाई की जा रही थी. यह सुनवाई इसी महीने पूरी की गई है. हालांकि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस माइंस से कोई खनन नहीं कराया और वे अपनी लीज भी सरकार को सरेंडर कर चुके हैं. उन्होंने साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में भी इस माइंस का ब्योरा दिया था. उन्होंने इस माइंस के लिए जब आवेदन किया था, तब वे सियासत में नहीं थे.

रायपुर/रांची - सच को सच नही कहेंगे तो क्या कहेंगे.जब सच दिखाई व सुनाई देना बंद हो जाता है तब समाज व देश मे लूटतंत्र व अनैतिकता का बोलबाला बढ़ जाता है। बखूबी,इस मौजूदा समय मे कमोबेश यही स्थिति निर्मित हो गई है,तभी भारत के अर्जित लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है और धीरे धीरे अब लोगों का विश्वास भी उठने लगा है। यह हम नही बल्कि सही मायने में देश की हालत बोल रही है। लोकतंत्र की व्यवस्था जनता के द्वार से होकर गुजरती है जिसका निर्माण भी जनता के द्वारा होता है। देश को चलाने की व्यवस्था भी लोकतांत्रिक है परंतु आज लोकतंत्र मजबूर व असहाय दिखता है,क्योंकि लोकतंत्र बिकने लगा है खरीदार इसे कुर्सी की कीमत तय कर खरीदने लग गए।  [caption id="attachment_2846" align="aligncenter" width="300"] हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड(प्रोफाइल फ़ोटो)[/caption]महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश और अब झारखंड इसकी पुष्टि कर रहे हैं। पंचवर्षीय चुनावी प्रक्रिया का मजाक बना कर रख दिया गया।जो जनतंत्र हमारे गणतंत्र को प्रभावी बनाने का आधार है,वही अब मूकदर्शक बनकर अपने वोट पर चोट का असर देख रहे हैं,दर्द का अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन मजहबी भ्रामक मलहमों के कन्फ्यूजन ने उनको शायद कन्फ्यूज्ड कर दिया है। इसीलिए कुर्सी का खेल देखने व नौटंकी के रुपहले पर्दे के खुलने व बन्द होने का तमाशा देख रहे हैं।[caption id="attachment_2874" align="aligncenter" width="300"] हेमंत सोरेन अपने कुछ मन्त्रियों के साथ(फ़ाइल फ़ोटो)[/caption]झारखंड में इस वक्त जो चार्टर प्लेन की उड़ाने दिख रही हैं उनका रास्ता छत्तीसगढ़ आता है। कुछ दिनों से झारखंड की हेमंत सरकार पर अचानक से संकट के बादल घिरते हैं और सरकार गिराने तक कि नौबत आ जाती है। कोल आबंटन व खनन लीज के मामले में तथाकथित रूप से फंसे सोरेन को विपक्षी पार्टियों ने अयोग्य करार दिया और राज्यपाल से इनकी विधायकी शून्य करने की सिफारिश कर दी। इधर,सीएम सोरेन ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का सहारा लेते हुए विधायकों को सेफ जोन समझ रवाना कर दिया।छत्तीसगढ़ से झारखंड लौटे मंत्री सीएम सोरेन के साथ आज फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे. मंत्रीमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रियों की यह टीम सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेखा बुधवार को झारखंड गए थे.झारखंड से आए चार्टर्ड प्लेन से सभी मंत्री वहां के लिए रवाना हुए थे. झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि “झारखंड सरकार अपना काम कर रही है. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी ने क्या किया है आप सब जानते हैं. मुख्यमंत्री को डिसक्वालिफ़ाई कर दिया गया है. इसके बाद जिस तरह से प्रचार किया गया उससे हमें एहतियात के तौर पर रहना पड़ता है. हमें किसी तरह का डर नहीं है. संख्या बल हमारे पास है.”इस वक्त झारखंड में राजधानी से लेकर गांव कस्बों तक मे सोरेन सरकार की चर्चा हो रही है। झामुमो अपनी सरकार की उपलब्धियों को गाँव गाँव जाकर जिला स्तर के नेताओं ने बताना व गिनाना शुरू कर दिया है। झामुमो के नेताओं का कहना है कि भाजपा जो चाह रही है,उसकी सरकार गिराने की मंशा परिणाम में नही बदल पाएगी। आदिवासियों की अस्मिता व उनके विकास पर पलीता लगाने की भाजपा की नाकाम कोशिश सफल नही होगी। झामुमो के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सिन्हा ने कहा की भाजपा हेमंत सोरेन की विधायकी शून्य करवाने की जो कोशिश कर रही है,वह उसे मंहगा पड़ेगी।सिन्हा ने कहा कि यदि सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होती भी है तो भी सरकार को कोई फर्क नही पड़ेगा। हेमंत सोरेन तो बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़कर,जीतकर पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे।हालांकि इस वक्त तेजी से झामुमो के कार्यकर्ता सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धिता को गिनाने में लगे हैं। स्थानीय नेता अशोक का भी यही कहना है कि भाजपा ने जो चाल महाराष्ट्र में चली और तत्कालीन उद्धव सरकार को पलटने में कामयाब रही तथा मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार की जगह भाजपा के शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी दिलवा दी वह झारखंड में सफल नही होने वाली। यहां का आदिवासी समुदाय जनता जानती है कि सोरेन सरकार ने उनके लिए कितनी लड़ाई लड़ी और विकास किया है,और कर रहे हैं। अशोक का कहना है कि यह गेम भाजपा को मंहगा पड़ेगा।अब ऐसे में जिस जनता ने अपना भरोसा जताकर उन्हें इलेक्ट किया आज उन्ही पर संकट मंडरा रहा है। जेएमएम पार्टी की संयुक्त सरकार अब खतरा महसूस कर रही है।उसे डर सताने लगा है कि कहीं महाराष्ट्र व एमपी जैसे हालात झारखंड में भी न पैदा कर दिए जाएं, इसलिए संख्याबल की गणित को साधने छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस सरकार का मौजूदा राज्य है,सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लोकतंत्र के मायने बदल गए हैं। जब चाहो जैसे चाहो वैसे ही सरकार बना लो!यह नीति यदि अधिक सूटेबल है तो फिर चुनाव व इलेक्शन के मायने ही क्या हैं। इलेक्शन कमीशन को सीधे तौर पर एक्शन लेना होगा और कुर्सी की खरीद फरोख्त से लोकतंत्र को बचाना होगा।

तो क्या कांग्रेस का भरोसा बनेंगे अशोक गहलोत या फिर बने रहेंगे राजस्थान के मुखिया?  गहलोत पर ही क्यों फिदा कांग्रेससचिन पायलट तो क्या संभालेंगे राजस्थान या फिर पार्टी तलाशेगी कोई और चेहरा?राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं? सोनिया का भरोसा राहुल पर क्यों नही,अशोक पर क्यों?ये तमाम सवाल उस वक्त और लाजमी हो जाते हैं,जब कांग्रेस पर संकट के बादल मंडरा रहे हों। इस वक्त कांग्रेस कई विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। ईडी का शिकंजा हो या फिर महाराष्ट्र की गठबंधन की सरकार का खात्मा सभी पर भाजपा का कड़ा पहरा है। देश में कांग्रेस में अब गैर गांधी अध्यक्ष की मांग पर पार्टी में अंदरूनी कलह व रार मची हुई है। गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस से आजाद होने अपनी मंशा जाहिर करते हुए नाराजगी का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा है,इससे और खलबली मचना स्वाभाविक है। जिस राहुल गांधी के पसन्दी का पहाड़ा पढा जा रहा था उसी चहेते राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेसी सिपाही द्वारा आरोपों की झड़ी लगा देना अब सोनिया गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। ऐसे में क्या होगा कांग्रेस का,यह ही चिंता का विषय है। अशोक गहलोत ही ऐसे सिपाही हैं जिसपर अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी भरोसा कर सकती हैं,या फिर गहलोत के ऊपर बंदूक रखकर निशाना साधा जा रहा है। सचिन पायलट भी मौके की तलाश में हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल सकता है। कुछ भी हो कांग्रेस पर संकट की दोहरी मार पड़ी है जिससे बड़े ही सावधानी से निपटना होगा। इधर क्या कहते हैं अशोक गहलोत जानें! मुझे हाई कमान जो कहता है मैं वो करता हूं. मेरी पार्टी ने जब भी जो भी हुक्म दिया है मैंने एक अनुशासित सिपाही की तरह पूरा किया है.' अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष का पद स्वीकार करेंगे तो उन्होंने यही जवाब दिया. अशोक गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाक़ात की. इस मुलाक़ात के बाद मीडिया रिपोर्टों में ये कहा गया कि सोनिया गांधी ने उनसे कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए कहा है. राजस्थान में पार्टी की आंतरिक राजनीति झेल रहे अशोक गहलोत के लिए ना सोनिया गांधी के आदेश पर इनकार करना आसान है और ना ही राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ना.