रायपुर - बड़े दिनों बाद रायपुर में रंगीन बारात सा नजारा नजर आया,लोग सड़कों पर जाम की राह में अटके रहे। क्योंकि पूरब दिशा से भगवा रथ आ रहा था और उस पर सवार थे श्रेष्ठ पार्टी के ज्येष्ठ नेतृत्व जेपी नड्डा! साथ मे डॉ रमन सिंह, पार्टी अध्यक्ष अरुण साव भी सवार थे । [video width="640" height="352" mp4="https://khabartimes.co.in/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Video-2022-09-09-at-1.49.25-PM.mp4"][/video]जी हां,आज से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 4 दिवसीय प्रवास छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। मतलब का दौरा है,क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है।माना एयरपोर्ट के बाहर जशपुर,बस्तर और अंबिकापुर के आदिवासी नर्तकों ने उनके स्वागत में नृत्य पेश किया जो कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा से परिचय कराता है। वहीं,वी आई पी गेट के पास मंच बनाकर नड्डा का स्वागत व अभिवादन किया गया । ततपश्चात बाइक रैली के साथ तेलीबांधा पहुंचकर पँ दीनदयाल उपाध्याय की बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस कड़ी में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह,बृजमोहन अग्रवाल,पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व पार्टी के कई वरिष्ठ चेहरे साथ मे थे।[caption id="attachment_3194" align="aligncenter" width="300"] रायपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए (फाइल जेपी नड्डा गरजे और खूब गरजे,राज्य सरकार को लिया आड़े हाथों-  [/caption] कांग्रेस सरकार पर पहला वार स्काईवाक को लेकर - जेपी नड्डा ने रास्ते मे पड़ने वाले अधूरे स्काईवाक को देखकर अधूरे निर्माण का कारण पूंछा,बताए अनुसार उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग खुद स्काई राइड करें और जब जनता स्काई वाक करे तो उन्हें दिक्कत हो रही है। रायपुर का अधूरा स्काई वाक कांग्रेस सरकार की विचारधारा व विकास के अधूरेपन को दिखाता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महज लूट का काम चल रहा है। कमीशन खोरी हो। रही है,खनन लूट,कोयला लूट,लोहा अयस्क लूट यहां तक कि कोयले से लदे ट्रकों तक से कमीशन फिक्स किया गया है। हर ट्रक से कमीशन लेकर उसे धकेलने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कर रही है। विकास से कोसों दूर हो गया है छत्तीसगढ़। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आपकी राज्य सरकार 4 हजार करोड़ का कर्ज ली है,छत्तीसगढ़ के ऊपर 4 हजार करोड़ का कर्ज है।[caption id="attachment_3195" align="aligncenter" width="300"] कार्यक्रम स्थल में रही भीड़[/caption]राहुल गान्धी की भारत जोड़ों यात्रा पर ली चुटकी - छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए भाजपा के जेपी नड्डा ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि,कांग्रेस भाई बहन की पार्टी है,उनकी कोई विचारधारा नही है। कांग्रेस को भारत जोड़ने से पहले अपनी पार्टी जोड़नी चाहिए,50-50 सालों से पार्टी में काम कर चुके नेता अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं,उनको संभालने की जरूरत है फिर भारत जोड़ने की सोचें।यह इशारा था राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। छत्तीसगढ़ में विकास कार्य ठप्प -  नड्डा जेपी नड्डा ने अपने भाषण के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास ठप्प है। जो भाजपा के समय हुए थे बस वही काम दिख रहे हैं। कांग्रेस को अब घर बैठना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भाई भाई को लड़ाने वाली पार्टी है। जातिपाँति को बांटने वाली पार्टी है समाज को अलग करने वाली पार्टी है। भाजपा में रिपोर्ट कार्ड चलता है,मोदी की संस्कृति काम करती है-  भाजपा में मोदी की संस्कृति का राग अलापते हुए नड्डा ने बताया कि यहां रिपोर्टकार्ड चलता है। जनता के सामने जाना है तो अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया है। डॉ रमन की गर्जना,कहा यह निर्णायक युद्ध है-  छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि यह अब निर्णायक युद्ध है। उन्होंने अपने बीच जेपी नड्डा और भीड़ को देखते हुए पुराने दिन याद करते हुए हुंकार भरी। रमन सिंह ने जेपी नड्डा को गदा भेंट करते हुए कहा कि जब सेनापति युद्ध मे आते हैं तो उनके पास गदा होती है,जो इस बात का प्रतीक है कि युद्ध जीतना है। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी। आम जनता ने इस दौरान क्या कहा - रैली और भाषण सुनने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे आम ग्रामीणों से जब बात हुई तो उनका कहना था हमको किसी से कुछ लेना लादना नही है भैया,न हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और न ही कोई नेता,हमे तो बुला लाया गया कि चलो रायपुर घूम आते हैं तो चले आये दाऊ जी के साथ। ये नेता मंत्री जब चुनाव आता है तब दिखते हैं बड़े बड़े वादा करके जब चुनाव जीत जाएंगे तब नजर नही आएंगे और न ही हमारी सुनेंगे,पार्टी चाहे जो हो सबका यही हाल है। भीड़ का हिस्सा बने मनबोधराम साहू ने शेरो शायरी में ही बता दिया अपना प्रयोजन उन्होंने कहा कि- देश के भविष्य मरते रहे,उचित इलाज के अभाव में,हम इंसानियत खो बैठे कुछ नेताओं के प्रभाव में।। यह पब्लिक है सब जानती है। भीड़ परिणाम का हिस्सा नही होती,लेकिन बदलाव की बयार बहने का रुख जरूर अख्तियार हो जाता है। जेपी नड्डा के कार्यक्रम में व अगवानी में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी,राज्यभर से कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे थे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जेपी नड्डा का छत्तीसगढ में पहला दौरा है। अभी 4 दिन तक यहीं रुकना है।डॉ रमन सिंह,बृजमोहन अग्रवाल,छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित अन्य बड़े नेताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। दो दिवसीय आर एस एस की समन्वय समिति की बैठक-    राज्य में इन दिनों पार्टी के बड़े चेहरे भी आये हुए हैं। आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत के साथ अन्य पदाधिकारी भी रुके हैं। कल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समन्वय समिति की कार्यशाला शुरू होगी,उसमे ही भाग लेने आये हैं जेपी नड्डा। चूंकि 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है जिसकी यह गंभीर तैयारी की जा रही है। पार्टी के कुछ नेताओं ने बताया कि किसी भी कीमत पर 2023 का चुनाव भाजपा को जीतना है,इसी को लेकर कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ सामाजिक लोगों के बीच समन्वय का कार्य कर रणनीति बनाई जाएगी जिससे हम चुनाव जीतें। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम तय किया गया है। 

दिल्ली /  नेशनल -  आज से दो साल बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फिर मोदी व अमित शाह की जोड़ी कमाल दिखाएगी ! अब तो नड्डा भी कुशल राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर संगठन की शक्ति लेकर राष्ट्रीय शीर्ष पर बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। भाजपा का भरोसा देश का विश्वासमत हासिल करेगा या फिर यूपीए अपनी खोई हुई ताकत लौटा पाने में सफल होगी। थर्ड फ्रंट बना सकने में कितने राजनीतिक संघटक साथ मे होंगे यह सब 2023 आते आते तय दिखने लगेगा। फिलहाल,मुख्य लड़ाई व मैदान-ए-जंग तो 2024 का लोकसभा चुनाव है। देश की राजनीति में प्रमुख दखल देने वाला राज्य उत्तरप्रदेश है जहां की योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है,यहां का मूड ही तय करेगा भाजपा की जीत का जश्न! लेकिन सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना होगा और मंहगाई व बेरोजगारी के मुद्दों की बौछार का भी।ऐसे में जनता का भरोसा जीत सकने में भाजपा की तिगड़ी कितनी कारगर होगी,आइये,डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर- [caption id="attachment_3132" align="aligncenter" width="300"] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा(फ़ाइल फोटो)[/caption] राजनीतिक दांवपेंच में सब जायज है,जीत बस होनी चाहिए। इसी तर्ज पर अद्यतन राजनीतिक ढांचे में अग्रसर भारतीय जनता पार्टी अब 2019 में हारे हुए सीटों को लेकर मंथन व रणनीति बनाने में अहम बैठकें शुरू कर दी है ताकि आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में फिर से प्रचंड बहुमत हासिल की जा सके। इसी संदर्भ में मंगलवार को पार्टी के 25 वरिष्ठ मंत्रियों व पदाधिकारीयों की बैठक ली गई और विचार विमर्श किया गया। जिन राज्यों में पार्टी हारी थी अब उसी पर विशेष फोकस करना होगा और उसी की तैयारी में पार्ट जुट गई है। विधानसभा चुनाव भी कुछ राज्यों में 2023 में होने हैं उसकी भी रणनीति दो कदम आगे चल रही है। पार्टी में राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नजर इन राज्यों में खासकर होगी रणनीति को लेकर। मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा व अमित शाह ने 25 मन्त्रियों के साथ बैठकें की है। हारे हुए राज्यों पर फोकस न करके बीजेपी हारी हुई सीटों पर फोकस क्यों कर रही है , इसका जवाब वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक संजय कुमार देते हैं. उनके मुताबिक, " भारत में लोकसभा चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जैसे नहीं होते जहां राजनीतिक दलों की कोशिश पूरा राज्य जीतने की रहती है. भारत में लोकसभा चुनाव पर पार्टियां पूरे राज्य में दमखम नहीं लगाती, वो सीटों पर ज़ोर देती हैं. मान लीजिए पूरे राज्य में अगर किसी पार्टी का जनाधार नहीं है, उनका केवल पांच फ़ीसदी ही वोट है. ऐसे में पार्टी पूरे राज्य में ज़ोर लगा दे और वोट प्रतिशत 12 फ़ीसदी आ भी जाए और सीटें पार्टी न जीत पाए, तो उस वोट प्रतिशत के बढ़ने का पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा. इस वजह से राजनीतिक दल लोकसभा में सीटों पर फोकस करते हैं और विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य पर फोकस करते हैं." एक नजर डालते हैं भाजपा के रणनीति के हिस्सों पर तो इन बिंदुओं व श्रेणियों में पाते हैं- यूं तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को बीजेपी के लिहाज़ से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है. पहला: वो दस राज्य जिसमें बीजेपी ने लोकसभा की सारी सीटें जीती थीं जैसे गुजरात और राजस्थान. दूसरा: वो ग्यारह प्रदेश जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई जिसमें केरल और तमिलनाडु शामिल हैं. तीसरा: बाक़ी वो राज्य जहां सहयोगियों और अपने दम पर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया जैसे महाराष्ट्र और बिहार. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ हारी हुई सीटों पर बीजेपी की जीत कैसे सुनिश्चित हो- इसकी ज़िम्मेदारी पार्टी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों को कुछ महीने पहले ही सौंपी थी. मंगलवार को उसी की रिव्यू मीटिंग थी. इनमें से किसी मंत्रियों को 2 सीटें तो किसी को 5 सीटें दी गई हैं. इसके तहत हर मंत्री को इन सीटों की ज़िम्मेदारी दी गई है ताकि वो वहां जाएं और कम से कम 48 घंटे बिताएं ताकि आम जनता की नब्ज़ टटोल सकें. सत्ता विरोधी लहर भी होगी - साल 2024 तक पीएम मोदी को केंद्र की सत्ता में आए दस साल पूरे हो जाएंगे. ऐसे में जानकारों को लगता है कि तब होने वाले चुनाव के दौरान बीजेपी के ख़िलाफ़ सत्ता विरोधी लहर भी होगी. हाल के दिनों में कुछ राज्यों मे बीजेपी के गठबंधन के साथियों ने उनका साथ छोड़ा है, जिनमें बिहार में जेडीयू का एनडीए गठबंधन से निकलना, पंजाब में अकालियों का बीजेपी का साथ छोड़ना और महाराष्ट्र में शिवसेना का दो गुट में विभाजन होना शामिल है. जानकारों की नज़र में इन तीनों राज्यों में बीजेपी का चुनावी समीकरण इस वजह से बिगड़ा है. वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं, "सत्ता विरोधी लहर और गठबंधन के साथियों का छोड़ कर जाना- इन दोनों वजहों से बीजेपी पहले के मुक़ाबले थोड़ा चिंतित है. बीजेपी मान कर चल रही है कि इन वजहों से पिछली बार के मुक़ाबले उनकी सीटें थोड़ी कम हो सकती हैं. इस वजह से बीजेपी को इन राज्यों के नुक़सान की भरपाई कहीं और से करनी ही होगा, जिसके लिए उन्हें हारी हुई सीटों पर फोकस करना पड़ रहा है." सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक़ 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुक़ाबला 190 सीटों पर हुआ था, जिसमें से बीजेपी 175 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 15 सीटों पर., "राजनीति आज के दौर में पर्सेप्शन की लड़ाई हो गई है. इस लड़ाई में वैसे तो बीजेपी आगे है, लेकिन वो चार कदम और आगे रहना चाहती है." वे कहते हैं, " मंगलवार को जो चर्चा बीजेपी ने अपने मंत्रियों के साथ की, उससे पार्टी ये कॉन्फिडेंस झलकाने की कोशिश कर रही है कि जिन सीटों पर हर 2019 में जीत रहे हैं उन पर तो हमारी चिंता है ही नहीं. मेहनत हमें चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए करना है. 303 तो हमारी झोली में है, बाकी बची सीटों को अपने पाले में लाने की कोशिश करनी है." [caption id="attachment_3127" align="aligncenter" width="300"] राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपीके[/caption] संजय कुमार इस प्रक्रिया को 'शैडो बॉक्सिंग' के साथ जोड़ कर देखते हैं. शैडो बॉक्सिंग, मुक्केबाज़ी के खेल में अभ्यास की एक तकनीक को कहते हैं जिसमें अभ्यास के दौरान खिलाड़ी हवा में घूंसे मारता है जैसे कि कोई अदृश्य प्रतिद्वंदी सामने हो. संजय कहते हैं, "हारी हुई सीटों पर फोकस करके बीजेपी एक पर्सेप्शन बनाना चाहती है कि हमारे सामने कोई है ही नहीं. विपक्षी पार्टियों को एकदम किनारे लगा दिया है. उनकी लड़ाई ख़ुद से है. सामने और कोई है ही नहीं." छोटे घटक व क्षेत्रीय पार्टियों का हासिल जुड़ सकता है  इधर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाकर जीत हासिल करने और 2024 का चुनावी गेम अपने पाले में करने की अग्रिम पंक्ति में खेल रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने एकजुट होने की कारगर पहल कर रही ही। कांग्रेस में तकरार व वरिष्ठ नेताओं का विकेट गिरना जारी है जिससे बैकफुट पर आ गई कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के तहत जनता का मन टटोलने व विश्वास जीतने में लगी है। ममता बनर्जी,केसीआर सहित नीतीश कुमार भी जोड़तोड़ में लगकर यूपीए के करीब आने और खेमेबाजी कर एकजुटता का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की राहुल गांधी से खास मुलाकात भी नेतृत्व बदलने की जुगत में एकजुट होना चाहते हैं,ताकि भाजपा को बाहर किया जा सके। लेकिन रार व दरार से कितना बच पाएंगे यह तो समय व आपसी तालमेल ही बताएगा । हालांकि इस वक्त राहुल गांधी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वाली फ़ोटो भी सोशल मीडिया में खूब चर्चित व वायरल हो रही है। [caption id="attachment_3128" align="aligncenter" width="300"] राहुल गांधी व नीतीश कुमार साथ साथ (फाइल फोटो)[/caption] 2024 के चुनाव को क्रिकेट के खेल से जोड़ते हुए कहते हैं, "बार-बार एक ही पिच पर खेलते रहने से पिच ख़राब हो जाती है. ऐसे में कई अच्छे बॉलर और बैट्समैन भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पातें क्योंकि पिच ही ख़राब होती है." "बीजेपी ने 2024 के चुनाव से पहले अपनी पिच ही बदल ली है. अब वो 'परिवारवाद' और 'भ्रष्टाचार' को मुद्दा बना कर अगला चुनाव लड़ने के मूड में हैं. वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां अभी भी पुराने पिच पर खेल रही हैं. इसका उदाहरण है कि राहुल गांधी आज भी 'महंगाई' और 'बेरोज़गारी' के मुद्दे पर ही रैली कर रहे हैं. बीजेपी विपक्ष की पिच पर आना ही नहीं चाहती. उनके पास अपने मुद्दे हैं. बाद के लिए बीजेपी के पास हिंदुत्व और राम मंदिर तो हैं ही." हालांकि विजय त्रिवेदी कहते हैं, "सत्ता में दस साल लंबा वक़्त होता है. बीजेपी को पिछले चुनाव में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और पीएम मोदी के करिश्मे का बहुत लाभ मिला था. लेकिन दस साल में उनके मंत्रियों और सांसदों ने कैसा प्रदर्शन किया, दस साल बाद जनता इसका भी हिसाब मांग सकती है. सरकार और मंत्रियों के काम भी मायने रखेंगे ही." [caption id="attachment_3131" align="aligncenter" width="250"] मोदी व अमित शाह के फोटो वाला पोस्टर(फाइल फोटो)[/caption] बीजेपी को इस बात का बखूबी अहसास भी है. शायद इस वजह से अगली अग्नि परीक्षा में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहती है। साभार-बीबीसी की एक रिपोर्ट के आधार पर

एक नजर झारखंड की सरकारों पर- कोई पूरा नही कर पाया कार्यकाल? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री बने. मगर एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. एक बार तो शिबू सोरेन मात्र दस दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री रहते विधानसभा का चुनाव हारने का भी रिकार्ड उन्हीं का है जब वो रांची के पास तमाड़ सीट से लड़े थे 21 साल में झारखंड 11 सरकारें और 6 मुख्यमंत्री देख चुका है इसी अस्थिरता के कारण झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी झारखंड/ रांची - सन 2000 में जब अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में एन डी ए की सरकार थी तो तीन नए राज्यों का गठन किया गया था.झारखंड,उत्तराखंड और छत्तीसगढ़.बिहार से अलग हुए झारखंड के हिस्से में कुल 81 विधानसभा की सीटें आईं.झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके और वर्तमान में बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हालांकि अपना कार्यकाल पूरा नही कर पाए थे.दरअसल,उनके गठबंधन में ही शामिल दलों के विधायकों ने बगावत कर दी थी और उनकी जगह अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर आज तक सरकारें अस्थिर ही रहीं। साल 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर पाए. अस्थिरता के श्राप के कोप भाजन के शिकार कहीं हेमंत सोरेन भी तो नहीं,क्योंकि हेमंत सोरेन पर आरोप है कि खुद मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खनन का पट्टा अपने नाम करा लिया,इसलिये उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है.चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है.कुल मिलाकर हेमंत के ऊपर कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि संख्या बल उनके दल की ज्यादा है,ऐसे में गुंजाइश है कि उनकी जगह उनकी पत्नी सीएम बनाई जा सकती हैं। बिहार के लालू यादव व उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी याद की जा रही हैं। क्या हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी [caption id="attachment_2916" align="aligncenter" width="300"] हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड[/caption]इस पर बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के पास 18. इनके पास पूर्ण-बहुमत है.बीजेपी को इन विधानसभा चुनावों में सबसे कम 18 सीटें मिली हैं जबकि उसके गठबंधन के साथी आजसू पार्टी को 2 सीटें.उनका कहना है, "सब निर्दलीय विधायकों को मिला भी लिया जाए तो बहुमत नहीं आ रहा है. इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं. हम इंतज़ार कर रहे हैं कि राज्यपाल क्या कहते हैं. इसके बाद ही बीजेपी की तरफ से हम कोई स्टैंड लेंगे." झारखंड की राजनीति को क़रीब से देखने वाले गौतम बोस को लगता है कि हेमंत सोरेन के सामने एक ही विकल्प बचा है. वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और अगले ढाई साल का कार्यकाल सरकार पूरा कर लेगी. हरि नारायण सिंह का मानना है कि ये तय दिख रहा है कि हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़नी पड़ सकती है और इसी को देखते हुए विधानसभा का विशेष सत्र भी 5 सितम्बर को बुलाया गया है. हरि नारायण सिंह संभावना जताते हैं कि संभव है कि किसी बड़ी घोषणा के साथ हेमंत सोरेन अपना पद त्याग दें और अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठाकर सत्ता चलाएंगे. लेकिन गौतम बोस कहते हैं, "इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण जंगल, नदियों और खनिज सम्पदा से भरपूर ये राज्य कभी तरक्क़ी नहीं कर पाया. जबकि छत्तीसगढ़ भी इसी राज्य के साथ अस्तित्व में आया और उस राज्य में तेज़ी से विकास हुआ. "गौतम बोस कहते हैं, "लेकिन अस्थिरता की भेंट चढ़ा झारखंड कुछ नहीं कर पाया. यहां की सरकारें कुछ नहीं कर पाईं. मुख्यमंत्री जिस घर में रहते हैं उसमे अविभाजित बिहार के दौर में रांची के संभागीय कमिश्नर रहा करते थे. रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की ज़मीन और भवनों से सरकार चलती रही. राज्य की राजधानी रांची 'चोक' यानी पूरी तरह से जाम हो चुकी है." उनके अनुसार, "कई बार हुआ कि नई राजधानी बनाई जाएगी. इलाके का चयन भी हुआ. मगर मामला जस का तस रह गया. झारखंड की नयी विधानसभा बनी तो ज़रूर है, मगर एचईसी की ज़मीन पर ही. अब भी मंत्री और अधिकारियों को रहने के लिए एचईसी के ही बंगले दिए गए हैं."गौतम बोस कहते हैं कि झारखंड एक 'असफल राज्य' के रूप में ही काम करता रहा है.