नई दिल्ली - कैबिनेट का सराहनीय फैसला- सहकारी आंदोलन से मिलता लाभ,दो लाख सहकारी समितियों को मिली मंजूरी-  अमृतकाल में सहकारिता को मजबूती प्रदान करने का जो कार्य सरकार ने किया है वह कृषक व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ धमनी के रक्त संचार की भांति कार्य करने जैसा है.इससे कृषि व ग्रामीण जगत में सुधार होने की प्रबल संभावना बलवती होती नजर आ रही है. बुधवार को कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के भीतर दो लाख नई सहकारी समितियों जिसमे कृषि व मत्स्य-दुग्ध पालन शामिल है,प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.इससे भारत की ग्रामीण जनता का और सरकार का संबन्ध मजबूत होगा,इस अभियान को तेजी दी जा रही है.इस कदम को सहकारी आंदोलन तेज करने व मजबूत करने का बताया जा रहा है.[caption id="attachment_4038" align="aligncenter" width="300"] गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह[/caption]कैबिनेट मंजूरी के बाद इस फैसले के बारे में देश के सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि सहकारी आंदोलन को देश की जनता तक पहुंचाने को प्राथमिकता देते हुए यह कदम बढ़ाया गया है.यह केंद्र खासकर वहां खुलेंगे जहां पर इनकी पहुंच अभी तक नही हो पाई है.इसे लागू करने की कार्ययोजना नाबार्ड,नेशनल डेयरी बोर्ड और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड तैयार कर रहे हैं. अस्वस्थ समितियां होंगी बन्द,नई की जाएंगी स्थापित.   जानकारी यह भी दी गई कि,जो समितियां कार्य नहीं कर पा रहीं हैं,उन्हें बन्द किया जाएगा और उनकी जगह पर नई और दूसरी समितियों का गठन किया जाएगा.देश की समुद्री सीमा से लगी पंचायतों और वैसी पंचायतों में जहाँ बड़ी संख्या में जल स्रोत हैं,उस जगह मछली पालन समितियों के गठन होगा.योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीन समिति का गठन किया गया है.इसमे संबधित विभाग के मंत्री व सचिव सहित चेयरमैन शामिल होंगे. फैसले का क्या होगा असर- इस मंजूरी वाले फैसले के किसानों को आकर्षक बाजार मिलेगा,आसानी से कर्ज की सुविधा मिलेगी और आय भी बढ़ेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

लखनऊ - युवाओं के लिए कैरियर बनाना और शिक्षा का परिणाम तय कर नौकरी के लिए संघर्ष करना आज उत्तरप्रदेश के 75 जिलों में देखने को मिला.उत्तरप्रदेश सरकार ने कोरोना काल के बाद राज्य में आयोजित समूह ग की सबसे बड़ी परीक्षा रविवार को ली.जिसमे कुल 37 लाख आवेदन किये गए थे.यह परीक्षा UP PET 2022 के नाम से आयोजित की गई. जो कि दो पाली में सम्पन्न हुई. कोरोना काल के बाद आयोजित सबसे बड़ी परीक्षा में नही पहुंच सके 30 फीसदी परीक्षार्थी.यह रोजगार परक परीक्षा व्यापक स्तर पर आयोजित की गई थी जिसमे प्रदेशभर से लगभग 37 लाख युवाओं ने फार्म डाला था लेकिन 30 फीसदी से ज्यादा बच्चे अनुपस्थित रहे। इसका कारण गृह जनपद से अन्यत्र जनपदों में परीक्षा केंद्र दिया जाना बताया जा रहा है. भीड़ काफी ज्यादा होने से युवाओं में असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा जिससे अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक  ही पहुंच सके . हालांकि, ट्रेनों में भीड़ खचाखच रही बावजूद इसके ट्रेनों में लटक कर गन्तव्य स्थल तक पहुंचने को मजबूर दिखे युवा. हालांकि यूपी सरकार ने परिवहन विभाग की ओर से 600 बसों का अतिरिक्त परिचालन कराया था ताकि परीक्षार्थियों को यातायात में परेशानी न हो सके.परीक्षा में शामिल होने के लिए ट्रेनों से जा रहे युवाओं का वीडियो वायरल हुआ,जिसमे काफी युवा ट्रेन में लटककर यात्रा करते दिखे.इस पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर तंज कसते हुए हमला बोला है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमे पीएम मोदी पर बेरोजगारी को लेते हुते वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. हालांकि यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय से इसका जबाब देते हुए पोस्ट की गई फ़ोटो को तथाकथित व भ्रामक बताते हुए झूठा करार दिया है और कहा है कि छल करने वालों की मंशा समझ मे इससे आती है.https://twitter.com/RahulGandhi/status/1581220827449610240?t=NXyIDwkTagrBX5BwjrBR4w&s=19 

निगम क्षेत्र के बड़े भवनों की होगी जांच-ऋषभ जैन बड़े बकायादारों को तत्काल नोटिस जारी करे, मोबाइल टावरों से करें वसूली-राजस्व प्रभारी निगम दुर्ग दुर्ग- 22 सितम्बरनगर पालिक निगम दुर्ग के राजस्व विभाग की बड़ी बैठक हुई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।महापौर परिषद के सदस्य एवं राजस्व प्रभारी ऋषभ जैन ( बाबू ) ने उपायुक्त मोहेंद्र साहू,राजस्व निरीक्षक दुर्गेश गुप्ता,राजस्व उपनिरीक्षक,निशान्त यादव, प्रभारी उप राजस्व निरीक्षक योगेश सूरे,सपेरों मैनेजर अंकुर राहुल की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई।बैठक में सबसे महत्वपूर्ण में विषय राजस्व करों की वसूली एवं राजस्व से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा की गई.[caption id="attachment_3433" align="aligncenter" width="300"] दुर्ग नगर निगम में बैठक लेते राजस्व प्रभारी ऋषभ जैन[/caption]बैठक में दुर्ग निगम क्षेत्र के पूरे राजस्व विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे।राजस्व की वृद्धि किस प्रकार की जाए इस पर भी खास चर्चा की गई। महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिया गया कि नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत बड़े-बड़े व्यसायिक भवन जैसे होटल,शोरूम इत्यादि का स्थल पर जांच किया जाएगा। साथ ही आबंटित किए गए भूखंडों पर निर्मित भवनों का आबंटित की उपयोगिता के आधार पर उपयोग हो रहा है या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी। जिस प्रयोजन के लिए निगम ने भूखंड एवं भवन को आबंटित किया है उसका वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा इसकी जांच। आवासीय प्रयोजन के लिए खरीदे गए भूखंडों में व्यवसायिक प्रयोजन का इस्तेमाल किया जाता है, राजस्व विभाग के अधिकारियों की जांच से यह स्पष्ट होगा कि किस प्रयोजन के लिए भवन का इस्तेमाल किया जा रहा है।राजस्व प्रभारी ऋषभ जैन ने बैठक में टीम गठित की है इन्होंने कहा कि बड़े बकायादारों को तत्काल नोटिस जारी करें, शहर क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मोबाइल टावरों से वसूली के लिए निर्देश दिए।बड़े भवन,मैरिज पैलेस, हॉटल, हॉस्पिटल,पेट्रोल पंप, बार सहित अन्य बड़े भवन पर कार्यवाही करते हुए वसूली की जाए।जनसंपर्क विभाग/राजू बक्शी