Khabar times.co.in.  @Kumar Sanjay Shekhar. दुर्ग-भिलाईं/रिसाली  - भिलाईं नगर निगम से अलग होकर बना रिसाली नगर निगम का बजट 110 करोड़ का है। नवगठित निगम में कुल 40 वार्ड हैं। जिसमे 21 कांग्रेस,12 भाजपा व 7 निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं। रिसाली नगर निगम प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्वाचित क्षेत्र अंतर्गत आता है,वे यहां के क्षेत्रीय विधायक हैं। रिसाली को नगर निगम बनाने में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का ही विशेष योगदान माना जाता है। फिर भी रिसाली विकास कार्यों से काफी दूर कैसे रह गया यह चिंतनीय है। जिसकी पोल खोल रही हैं दलदली सड़कें जिन पर कर दी गई धान की रोपाई-   दलदली सड़क पर धान की रोपाई कर सरकार का ध्यान किया आकृष्ट-  रिसाली नगर निगम अंतर्गत एक अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। भाजपा के पार्षदों ने खेत से हटकर सड़क पर ही धान की रोपाई कर दी । रोपाई करते वक्त चेहरे पर क्षेत्र के विधायक व  सूबे के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का मुखौटा भी पहन रखा था। कारण,यह रहा कि रिसाली, क्षेत्र के विधायक ताम्रध्वज साहू के निर्वाचन क्षेत्र में आता है,यहीं से वे  कांग्रेस के विधायक हैं। दोहरी मार झेल रही रिसाली क्षेत्र की जनता उपेक्षित होकर तमाशबीन बनी हुई थी,लेकिन विपक्षी पार्षदों ने अपनी लड़ाई जारी रखते हुए खेत बने सड़क पर धान की रोपाई कर एक बार दमदारी से उपेक्षित वार्ड को चर्चा का विषय बना दिया। अब इस अनोखे प्रदर्शन की चर्चा  आसपास के जनमानस में है । धान की रोपाई कर रहे जितने भी सदस्य थे सभी के चेहरे पर ताम्रध्वज साहू का मुखौटा लगा हुआ था। इस के पीछे का कारण बताते हुए वार्ड  की पार्षद गजेन्द्री ठाकुर कहती हैं कि , इस मुखौटे के पीछे यह सन्देश है की कांग्रेस सरकार कमीशन खोरी में मस्त हो गई है इसीलिए जनता व सड़कें त्रस्त हैं,जब जब इस तरह के विधायक व जनप्रतिनिधि होंगे तो वे सड़कों को ही खेत बना देंगे,लोगों का आना जाना,चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। जिसकी सरकार उसकी सड़क वो भी दलदली खेत बनी हुई ,परन्तु इस खेत को हम खाली कैसे रहने देते इसलिए धान की रोपाई कर सरकार का ध्यान समस्या की तरफ आकृष्ट किया है। धान की रोपाई करते हुए गृहमंत्री का मुखौटा चर्चा का विषय रहा,धान की रोपाई में भाजपा के पार्षद गजेन्द्री ठाकुर,रमा साहू,धर्मेंद्र भगत,शैलेन्द्र साहू,सविता धवस,माया यादव,ममता सिन्हा,मनीष यादव,विधि यादव आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। 110 करोड़ के बजट में 68.43 करोड़ खर्च होने हैं सड़क सहित अन्य सुविधाओं में,फिर भी सड़क दलदली खेत कैसे? पूंछता है रिसाली! विपक्षी पार्षदों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार- गजेन्द्री ठाकुर गठित नगर निगम के वार्ड 17 में 3- 4 सड़के हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं। वार्ड प्रवेश करने पर सड़कों पर जल भराव है,सड़के टूटी फूटी हैं,उखड़ी सड़कों के संधारण की मांग भी भाजपा समर्थित वार्ड पार्षद ने कई मर्तबा कर चुके हैं,लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वार्ड पार्षद गजेन्द्री ठाकुर का कहना है कि चूंकि हम लोग भाजपा समर्थित पार्षद हैं इसलिए हमारे वार्ड के कार्यों को अनदेखा किया जाता है। निगम व राज्य में कांग्रेस की सरकार है इसलिए कांग्रेसी सरकार थोड़ा बहुत वहीं ध्यान दे रही है जहां कांग्रेस के पार्षद हैं। वार्ड पार्षद ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड 17 के शिवपारा, स्टेशन मरोदा में वार्ड के अंदर की सड़कें कीचड़ युक्त हैं। किसी भी सड़क का निर्माण कार्य व संधारण कार्य नही हुआ है,लोगों का चलना दूभर हो गया है। कई बार हमने इसकी मांग निगम के समक्ष किया लेकिन कोई हल नही निकल सका। अभी हाल में हमने कम से कम 10- 15 ट्राली डस्ट गिराने की मांग की थी वो भी नही मिला तब जाकर आक्रोशित जनता ने व हम सभी ने कीचड़ युक्त दलदली सड़क पर धान की रोपाई की ।ताकि सरकार तक यहां की दुर्दशा पहुंच सके ,कुछ शर्म तो आये कि जनता के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कांग्रेस सरकार कर रही है।   हालांकि नवगठित रिसाली नगर निगम के 110 करोड़ के वित्तीय बजट में 68.43 करोड़ रुपये का बजट अमृत मिशन,खेल मैदान,सड़क,नाली,बिजली,ट्रेचिंग ग्राउंड सहित अन्य सुविधाओं पर खर्च करने का है। फिर भी हालत दयनीय हैं। उक्त बजट गोबर के ब्रीफकेस में से निकला था,इसकी चर्चा भी खूब हुई थी,लेकिन उपेक्षा का शिकार रिसाली आज भी विकास कार्य से कोसों दूर है। क्या रिसाली की सड़कों पर इसी तरह से धान की रोपाई कर सड़कों की मरम्मत की याद दिलाई जाती रहेगी या स्थिति सुधरेगी यह तो सरकार व प्रशासन के विवेक व जनता के जनहितार्थ मुद्दों की समझ पर है। आगे देखने वाली बात है ,गृहमंत्री इसको संज्ञान लेंगे या फिर मामला और सड़क की हालत और बिगडेंगी? यह सरकार के सोच पर है। 

नेशनल डेस्क - भारती लोकतंत्र का मजाक बनाना  और उसका मखौल उड़ाना अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया मतदाताओं के स्वतंत्रता व विवेक का एक हिस्सा है उसे स्वतंत्रता है इस बात की,कि जिस दल या व्यक्ति को चाहे उसे अपना वोट दे सकता है। लेकिन अब खरीद फरोख्त व लालच देने का दौर हावी है,इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल जबाब करते हुए जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं के वोट हासिल करने के लिए मुफ्त में गिफ्ट देने के वादे करना एक गंभीर मुद्दा है,इस पर केंद्र सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के कहा कि चुनाव में मुफ्त बिजली,पानी,या अन्य कोई भी गिफ्ट देने का लालच देना वोट वोट की स्वतंत्रता को प्रभावित करना है,इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से इसकी जांच करने कहा है। यहां बता दें, कि आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में मतदाताओं से मुफ्त बिजली, पानी, मोहल्ला क्लीनिक और शानदार स्कूल देने का वादा किया। इसी वादे के दम पर उसने दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल की। अब वो गुजरात, हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का वादा मतदाताओं से कर रही है। हाल ही में बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर इसके लिए हमला भी किया था। अब यह मामला अदालत में भी ले जाया गया है।चीफ जस्टिस एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से वित्त आयोग के जरिए यह पता लगाने को कहा कि क्या राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मुफ्त उपहार देने और वितरित करने से रोकने की संभावना है।शुरुआत में, बेंच ने यह काम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज को सौंपा था कि वो इस मुद्दे पर केंद्र के रुख का पता लगाएंगे। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे नटराज से कहा था, आप एक स्टैंड लीजिए कि मुफ्त उपहार जारी रहना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि यह पिछले निर्णयों में कहा गया था कि घोषणापत्र राजनीतिक दलों के वादों का हिस्सा होते हैं। इस पर, पीठ ने जवाब दिया: "हम मतदाताओं को मुफ्त गिफ्ट या वादे के जरिए रिश्वत की बात कर रहे हैं। अब अगर आप कहते हैं कि यह आपके हाथ में नहीं है, तो भारत के चुनाव आयोग का उद्देश्य क्या है।सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस साल अप्रैल में, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव से पहले या बाद में मुफ्त उपहार देना राजनीतिक दलों का नीतिगत निर्णय है, और यह राज्य की नीतियों और पार्टियों द्वारा लिए गए निर्णयों को रोकता नहीं है।चुनाव आयोग के वकील ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक कानून ला सकती है। केंद्र के वकील नटराज ने सुझाव दिया कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। नटराज की दलीलों को खारिज करते हुए बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले पर स्टैंड लेने को कहा। कोर्ट ने कहाः "आप यह क्यों नहीं कहते कि आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है और चुनाव आयोग को फैसला करना है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि यह एक गंभीर मुद्दा है या नहीं?-सुप्रीम कोर्ट, मंगलवार  चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि इसका नतीजा यह निकलेगा कि राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रदर्शन को प्रदर्शित करने से पहले ही अपनी मान्यता खो देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को याचिका पर नोटिस जारी किया था। 

लखनऊ-    लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर को 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने यह सजा 1996 के एक मामले में सुनाई है. राज बब्बर पर 1996 में एक मतदानकर्मी की पिटाई का आरोप लगा था. इसके बाद मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने धाना वजीरगंज में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर (Raj Babbar) और अरविंद यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए 25 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सुनवाई के दौरान राज बब्बर कोर्ट में मौजूद थे. हालांकि सजा तीन साल से कम है इसलिए राज बब्बर को जमानत मिल जाएगी उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील करेंगे. वर्तमान में राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं.[caption id="attachment_2050" align="aligncenter" width="300"] कांग्रेस नेता राजबब्बर( फ़ाइल फ़ोटो)[/caption]दरअसल मामला 2 मई 1996 का है. इस दिन मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा की तरफ से वजीरगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई. इसमें उन्होंने तत्कालीन सपा प्रत्याशी राजबब्बर, अरविंद यादव और अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. ड्यूटी पर मौजूद लोगों से मारपीट का आरोप मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने अपने शिकायती पत्र में बताया था कि मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ संख्या 192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया. तब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहे थे. तभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजबब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए और फर्जी वोटिंग का आरोप लगाने लगे. मतदान अधिकारी के अनुसार आरोप लगाने के बाद राज बब्बर ने अपने समर्थकों के साथ मतदान प्रक्रिया प्रभावित की और ड्यूटी पर मौजूद लोगों से दुर्व्यवहार और मारपीट किया. राहत - जेल नही जाएंगे राजबब्बर इस मारपीट में श्रीकृष्ण सिंह राणा के अलावा पोलिंग एजेंट शिव सिंह भी घायल हो गए थे. वहीं 25 से भी अधिक समय के चले इस अदालती कार्यवाही के बाद लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने राजबब्बर को दो साल की सजा और साढ़े आठ हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया है. हालांकि राजबब्बर की सजा तीन साल से कम है इसलिए उन्हें जमानत मिल जाएगी और जेल नहीं भेजा जाएगा . वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजबब्बर ने कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देंगे.