नहीं थमेंगे पहिए... : टोल नियम में बदलाव से होगा यात्रियों को फायदा

खास बिंदु.

1.3000 रुपये में कहीं भी करें यात्रा

2.साल भर के लिए होगा मान्य

3.एक बार 3000 देकर पूरे देश में बिना दूरी की कर सकेंगे यात्रा

नई दिल्ली (एजेंसी) - अगर आप गाड़ी चलाते हैं और हाइवे पर रन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने टोल वसूली प्रणाली में बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव गाड़ी मालिकों के लिए लाभप्रद होगी। साल भर देश में कहीं भी यात्रा करेंगे तो सीमा का बंधन नही होगा। साल में एक बार 3000 रुपये का टोल पे करके देश भर के किसी भी नेशनल हाइवे,एक्सप्रेस वे और राज्य एक्सप्रेस वे पर बिना रुके यात्रा कर सकते हैं।

यह नियम केंद्र सरकार जनहित में बनाने का निर्णय करने वाली है। इससे मोटर वाहनों के मालिकों को निजात मिलेगी।इसका मतलब यह है कि बार बार टोल का भुगतान नही करना पड़ेगा।यह नई फास्टैग नीति सरकार ने विचार में लाया है,अभी जब यह नीति लागू हो जाएगी तो इससे करोड़ों वाहन मालिकों व यात्रियों को लाभ मिलेगा।

सरकार को होगा फायदा- नई फ़ास्ट टैग नीति से सरकार को फायदा होगा टोल चोरी रुकेगी। यह बदलाव डिजिटल डाटा के आधार पर होगा और टोल राजस्व की भरपाई को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए।

पुराने फास्टैग से ही हो जाएगा काम-

इस बदलती व्यवस्था को लेकर फास्टैग लगी गाड़ी मालिकों को घबराने की जरूरत नही है। जो लोग पहले से फास्टैग लगाकर टोल चुकता कर रहे हैं वे उसी एकाउंट से रिचार्ज कर सकेंगे नया लगवाने की जरूरत नही पड़ेगी। आप पुराने फास्टैग एकाउंट से ही नई नीति का फायदा उठा सकते हैं मान्य रहेगा। सरकार ने वह नीति वापस ले लिया है जिसमें तीस हजार रुपये देकर 15 साल के लिए लाइफ टाइम फास्टैग लेने की बात की गई थी।

जैसा ट्रैवेल वैसा ही पेमेंट -

नई फास्टटैग नीति में दो तरह के पेमेंट ऑप्शन सुझाए गए हैं। एक तो सालाना पास का और दूसरा दूरी के हिसाब से भुगतान का।

व्यक्ति 3000 रुपये एक बार देकर साल भर पूरे देश में जा सकता है अलग से किसी टोल में पैसा नही देना होगा।

दूसरा यह भी विकल्प खुला है कि यदि आपकी यात्रा कम होती है यानी आप कम घूमते फिरते हैं तो कम दूरी के अनुसार टैरिफ ले सकते हैं। इसमें हर 100 किमी की दूरी के लिए 50 रुपए चुकाने पड़ेंगे।

फिलहाल अभी नई नीति का प्रस्ताव रखा गया है,निर्धारण नही हुआ है। हालांकि यह नया नियम देश के करोड़ों वाहन चालकों/मालिकों के लिए फायदेमंद हो सकेगा,इससे काफी हद तक राहत भी मिलेगी। जनहित में सरकार का यह बड़ा कदम हो सकता है। जब भी यह नियम लागू होगा सराहनीय रहेगा।