-    दुर्ग-     सरकार ने यह फरमाना सुनाया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आने वाले महीने यानी जुलाई की पहली तारीख से ही प्रतिबंधित हो जाएगी ,ऐसा फैसला राज्य सरकार लेने जा रही है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि शहर व जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी सभी इसमें सहयोग दें ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे से खुद को व पर्यावरण को बचाया जा सके। क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण पर काफी खतरा पैदा हो रहा है। यानी हम जो डेली यूज में पन्नी,पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जायेगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसको बाजार में बेचने पर जुर्माना भी लग सकेगा। राज्य में अब इस पर प्रतिबंध लगाने शासनादेश भी पारित हो रहा है। दुर्ग निगम ने जारी विज्ञप्ति में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जैसी बात की है। सावधान! पॉलीथिन का यूज करने पर की जाएगी कार्रवाई - शहर के नगर आयुक्त व महापौर ने इसके लिए लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पॉलीथिन का यूज न करें और न ही दुकानदारों से इसकी डिमांड करें। यदि कोई दुकानदार इसको बेचते पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाकर उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जाने, क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक - सिंगल यूज प्लास्टिक यानी जिसे दोबारा से रिसाइकिल नही किया जा सकता है। जिसकी वजह से काफी कूड़ा फैलता है जो काफी नुकसानदेह होती है। जैसे, पालीथिन,पन्नी,स्ट्रॉ इत्यादि सामानों से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या होता है नुकसान - बता दें कि,इस तरह के प्लास्टिक से सिर्फ जानवरों को ही नही बल्कि इंसानों पर भी पड़ता है बुरा असर.इसके अंदर जो केमिकल होता है उससे इंसान व पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।प्लास्टिक की वजह से मिट्टी का कटाव काफी होता है।इसके अंदर का केमिकल बारिश के पानी के साथ  जलाशयों में जाता है जो काफी खतरनाक होता है। हर साल करीब 11 लाख समुद्री पक्षियों और जीवों की प्लास्टिक की वजह से मौतें होती हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ जानवर ही इसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। इंग्लैंड के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी की थी जिसमे यह तथ्य सामने आया था कि एक इंसान हर साल 70 हजार माइक्रो प्लास्टिक का सेवन कर जाता है। कितना हो रहा है इसका प्रयोग - दुनिया भर में हर मिनट लोग करीब 10 लाख प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं। जितनी प्लास्टिक इस्तेमाल होती है,उसका 91 प्रतिशत करीब रिसाइकिल नही होती है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीब 40 हजार करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है,उनमें से सिर्फ 1 फीसदी ही थैलियों की रिसाइकिलिंग होती होगी। इसको कैसे कम किया जा सकता है- प्लास्टिक के अतिप्रयोग को कम करने हम प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम प्रयोग में लाएं। बाजार जाते समय घर से ही कागज या कपड़े की थैलियों का यूज करें। दुकानदारों से कपड़े के थैले की मांग करें,उनसे प्लास्टिक ,पन्नी या पालीथीन की डिमांड न करें।  कोरम पूरा करने से बचे प्रशासन तब बन सकता है काम- अक्सर यह देखने को मिलता है कि सरकारें बरसात जब आती है तब तो मुहिम चलाती है,लेकिन जैसे ही एकाध महीना हुआ मुहिम व सख्ती फीकी पड़ जाती है। प्रतिबंधात्मक करवाई भी ठप्प पड़ जाने के कारण जनता व दुकानदार लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। जिससे महज दिखावा बन कर रह जाता है अभियान।  ऐसा अभियान हर साल चलाया जाता है लेकिन महज दिखावा ही रह जाता है,अन्यथा अब तक तो काफी कम जाता इसका प्रचलन ।  सरकार यदि चाहे तो इसकी कड़ाई से पालन कर सकती है। जो दुकानदार पॉलीथिन में समान दे रहा हो उस पर प्रतिबंध लगाए,यदि समझाइस पर भी बात न बने तो जुमार्ना भी लगाया जा सकता है और दंडात्मक कार्रवाई भी करें ताकि डर पैदा हो और सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती हो सके ।इसको बनाने वाली कंपनियों पर रोक लगाये। तब बन सकेगी बात।

रायपुर - छत्तीसगढ़ में व्यवस्था को लेकर कई अफसरों का तबादला किया गया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने ट्रांसफर लिस्ट जारी कर कई जिलों के कलेक्टरों का भी तबादला किया है।  

रायपुर- बिन खेवइया कैसे पार लगेगी नैया ! जी हां, छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता की पार्टी की सरकार रहने के वावजूद भी पिछले विधानसभा में महज 15 सीट पाकर सिमट जाना देश की नम्बर 1 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति निर्मित हुई थी। रमन सरकार के लगातार तीन पारी खेलने के बाद भाजपा की यह दुर्गति शीर्ष नेताओं के गले नही उतर रही है। एक ओर जहां विश्व के लोकप्रिय दमदार नेता की केंद्र में सरकार हो और उसी पार्टी के 15 वर्षीय सत्ताधारी नेताओं को जनता आउट कर दे यह बात हजम नही होती । भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ छवि व हिंदुत्वादी प्रखर राजनेता जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं उनकी छवि पर छत्तीसगढ़ 2018 विधानसभा चुनाव एक बदनुमा दाग साबित हुआ था। जिनकी छवि की छत्रछाया में ऐरे गैर छोट भैया किस्म के नेता भी आज बड़े नेता बन बैठे उनकी छवि छत्तीसगढ़ में नही चल पाई क्यों?  यह आदिवासी बाहुल्य राज्य में एक यक्ष प्रश्न की तरह भाजपा के शीर्ष नेताओं को निरुत्तर कर देता है। (जनमत संग्रह पर आधारित है यह लेख) छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा का तमगा लेकर इतराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की 15 वर्षीय सरकार को जनता ने एक सिरे से क्यों नकार दी यह भी बड़ा प्रश्न है। आइये जानते हैं ऐसा क्या फेलियर रहा छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन का जो 2018 में नही खिला सका कमल ! जनमत संग्रह के आधार पर हम यह जानकारी साझा कर रहे हैं,लोगों से बातचीत करने पर आधारित है यह विश्लेषण !! तत्कालीन सरकार की मनमानी - तत्कालीन सरकार के मुखिया रमन सिंह पहली सरकार में तो अच्छा कार्य किये,जनता की जमीनी जरूरतों को पूरा करने व राज्य के विकास में खूब ध्यान दिए ,जिससे सरकार को विकास वाली सरकार का तमगा मिला उसका खिताब जनता ने दूसरी पारी जीता कर दिया। दूसरी पारी में सिंह साब को हाथ से नही बल्कि चम्मच से खाने की कुछ लालसा हुई जिससे अच्छे लोग कुछ दूरी तय करने लगे जहां सरकार की मनमानी भी उजागर होनी शुरू हो गई,लेकिन तीसरी पारी में जब पुनः सत्तासीन हुए तब पूरी तरीके से हाथ से खाने में भरोसा खो बैठी रमन सरकार फुल स्पीड से चम्मच पर ही स्वाद लेना शुरू कर दिया,नतीजा यह रहा कि चौथी पारी खेलने के पहले ही आउट हो गए। जनता यह बखूबी समझ गई की अब डॉक्टर साब गरीबो का इलाज न करके बड़े लोगों के घरों के डॉक्टर बन गए हैं। जनता है सब जानती है,यह पहला कारण बना हार का। घिसे पीटे पुराने चेहरों पर ही दांव आजमाना -  जब चुनाव आता है तब चुनावी मुद्दा राजनीति का हिस्सा बन जाता है और बैनर पोस्टर की राजनीति शुरू हो जाती है। बड़े नेताओं की खिदमत में स्वागत में टिकट पाने का पोस्टर पॉलिटिक्स की धूम मचती है। यही धूम शीर्ष संगठन में बैठे लोगों की नजर धूमिल कर देती है,और यही हुआ भी। जो बेचारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने मीटिंगों में भीड़ जुटाने,दरी, झंडा पोस्टर लगाकर पार्टी की मन से सेवा किया वे सब पूंजीवादी चेहरों के आगे धूलधूसरित कर दिए गए। जिनकी छवि जनता के बीच पकड़ व विश्वास की रही उन्हें दरकिनार कर पैराशूट से उतरे एवं सत्ता का स्वाद चखने वाले धुरन्धरों को टिकट देकर जनता की पसंद को दरकिनार कर दिया गया। जिसका नतीजा यह रहा कि जो कार्यकर्ता बड़ी उम्मीद से पार्टी की सेवा की वही संगठन से भीतर भीतर दूरी बनाते हुए बे मन से महज खाना पूर्ति करते हुए कंडीडेट के साथ भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। टिकट बंटवारे को लेकर उभरा मनमुटाव जनता को रास नही आया और वह जनता चाउर के स्वाद को भूल गई। इस प्रकार से संगठन की मनमानी व उदासीनता को दूसरा कारण समझा जाना चाहिए। 2023 में 2018 से उलट हो सकती है चुनावी रणनीति- 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने कुछ अलग तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की राज्य प्रभारी ने इसका संकेत कुछ दिन पहले ही दे दिया है। इस बार कोई भी गलती भाजपा शीर्ष नेतृत्व न दुहराते हुए जनता के बीच जाकर उनकी पसंद व जनाधार वाले नेता के नाम की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। शीर्ष नेतृत्व की ओर से कुछ सर्वेयर सर्वेक्षण के कार्य शुरू किया है।जनता के बीच गांव गांव ,शहर के गली मोहल्लों,पान ठेलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनकी पसंद व जनाधार वाले जमीनी लीडरों के नाम को जानना व सूचीबद्ध करना जारी रखा है।  इस बार का चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य व उनकी लोकप्रियता पर ही लड़ने का विकल्प हो सकता है। इसके हिंट दिए जा चुके हैं। इस बार लगभग 60 से 70 प्रतिशत टिकट नए चेहरों को व पार्टी से जुड़े सामाजिक चिंतकों को दिए जाने की संभावना दिखती नजर आ रही है। यदि ऐसा ही पार्टी करेगी तो कुछ चमत्कार हो सकता है। एक ओर भाजपा में स्थानीय नेताओं की गुटबाजी साफ झलकती है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री की लोकलवाद व दमदार छवि भी जनता पर हावी नजर आती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई कोर कसर नही छोड़ रहे हैं जनता से दूरी का। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से उन्होंने गाँव गाँव जाकर जनसंवाद असरकारी कार्यक्रम आयोजित किया और बोरबेल में फंसे 11 वर्षीय राहुल साहू के बचाव में जो रणनीति व संजीदगी अपनाया है उसकी चर्चा आमजनता पर गहरा छाप छोड़ गया है। इसको भाजपा कैसे दूर कर पायेगी उसका हल भी भाजपा नेताओं को ढूढना पड़ेगा।  नए व बेदाग चेहरों को टिकट देकर पाटी जा सकती है खाई- यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष संगठन पार्टी के कर्मठ नए कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है तो एक बार बात बन सकती है। लगभग यही सूत्र अपनाने की तैयारी भी पार्टी कर रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार कई पुराने व वरिष्ठ चेहरों को बदलकर नए चेहरों पर दांव आजमाएगी । आर एस एस के स्वयंसेवक भी इस सूची में सूचीबद्ध हो सकते हैं। संगठन में बड़ा फेरबदल होने की संभावना भी बन रही है जो कि चुनाव जीतने का अहम फैसला हो  सकता है। राष्ट्रपति चुनाव भी कारगर साबित होगा- एनडीए की तरफ से बनाई गई राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू भी एक सकारात्मक कदम राज्य के आदिवासियों को जोड़ने का होगा। प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना कर भाजपा ने आदिवासियों का सम्मान बढाने का जो कार्य किया है,वह एक नई राजनीतिक लाभप्रद पारी है जिसका लाभ आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ का भाजपा को मिलना स्वाभाविक है। अब देखना यह होगा कि इसको पार्टी कितना भुना पाने में सफल होगी। हालांकि इस बार का चुनाव शीर्ष नेतृत्व के चेहरे पर लड़ा जाना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार की योजनाओं व क्रियान्वयन पर,लोकप्रियता पर और मौजूदा सरकार की चिन्हांकित विफलताओं पर लड़ेगी भाजपा।