राज्य के करीब 4 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर - फेडरेशन लगभग 52 विभागों में कामकाज प्रभावित मंत्रालय के कर्मचारी सहित जिला अधिकारी कार्यालयों समेत सभी विभागों के कर्मचारी फेडरेशन के साथ मैदान-ए-जंग में. दो सूत्रीय मांगों को लेकर हैं हड़ताल पर मुख्यमंत्री की दो टूक- कमर्चारी यदि 2 सितंबर को कम पर नही लौटे तो होगी कारवाई, कटेगा वेतन व होगी सर्विस ब्रेक?    फेडरेशन इस संबन्ध में ले रहा है बैठक [caption id="attachment_2869" align="aligncenter" width="300"] छतीसगढ़ में कर्मचारी हड़ताल पर[/caption] रायपुर - छत्तीसगढ़ इस वक्त बिना कामकाज वाला प्रदेश बन गया है। और यह तमगा 22 अगस्त से उस वक्त लगा जब प्रदेश भर के लगभग 52 विभागों के मंत्रालय से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालयों तक के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अब पूरी तरह से कामकाज ठप्प पड़ा है। जनता परेशान है,सरकार है कि कमर्चारियों की मांगे मानने को तैयार नही,ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज का दिन निर्णायक है,या तो सरकार झुकेगी य फिर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन,यह तो कल का उगता सूरज ही तय करेगा और वो भी सुबह की 10 बजे की कार्यालयीन घड़ी। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने यह चेतावनी दे दी है कि 'भय बिन होय न प्रीत' मतलब यह कि कल यानी 2 सितंबर को कर्मचारियों को निर्णय लेना ही पड़ेगा। सीएम बघेल ने दो टूक में कहा कि सरकार ने पहले ही 6 प्रतिशत डीए बढ़ा दिया है,यदि कल कर्मचारी काम पर नही लौटे तो उनके ऊपर होगी कार्यवाही,सेलरी कटेगी व सर्विस भी ब्रेक होगी। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ फेडरेशन ने एक अहम बैठक बुला ली जिसमे फेडरेशन के पदाधिकारी व कर्मचारियों के बीच अहम बातचीत होगी जिसमें मुख्यमंत्री की चेतावनी का जिक्र होगा। उसी अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।कमर्चारियों की गति अब वही हो गई जैसे कहा गया है कि भई गति मोर छंछुन्दर केरी,उगलत निगलत प्रीत घनेरी- छत्तीसगढ़ सीएम के तलखन्दाजी बयान के बाद अब कमर्चारियों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है,एक तो पहले ही इन्होंने बड़े बड़े बयान दे दिए थे कि 'जब तक हमारी दो सूत्रीय मांगे पूरी नही हो जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी'। अब 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ते व सातवें वेतनमान की बात तो बनती दिख नही रही है,उलट नौकरी पर तलवार लटकने की सरकारी फरमान जरूर सुनाई दे रहा है। ऐसे में क्या करेंगे हड़ताली शूरमा कर्मचारी? एक तरफ नौकरी, बाल बच्चों की जरूरत और राशन पढाई की चिंता,दूसरी तरफ फेडरेशन के साथ जंग की घोषणा और दो सूत्रीय मांगों को लेकर रहने का संकल्प। फेडरेशन के कर्मचारी व अधिकारी इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि सरकार की यह बयानबाजी सोची समझी चाल है कि ऐसे में फेडरेशन के कर्मचारी अपनी नौकरी को लेकर दबाव में आएंगे,दो फाड़ भी सकते हैं और वापस भी। ऐसे में हड़ताल का दायरा कम हो सकेगा और सभी काम पर लग जाएंगे,लेकिन फेडरेशन भी यह बखूबी समझता है कि इस बार यदि हड़ताल कमजोर हुई तो फिर कर्मचारी जल्दी संगठित भी नही होंगे। ऐसे में लगता है कि हड़ताल कमजोर होकर सरकार के आगे हड़ताली सरेंडर ही होगें अन्य कोई विकल्प नही दिखता है। क्या कहते हैं सीएम भूपेश- बुधवार को रायपुर एअरपोर्ट में ही मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा व सरकारी फरमान साफ स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने जो करना था 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। अब कर्मचारियों को वापस काम मे लग जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2 सितंबर यानी कल से कर्मचारी यदि काम पर नही लौटते तो उन पर कारवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा था कि यदि कर्मचारी हड़ताल खत्म कर अपने कामकाज में नही लौटे तो उनकी वेतन कटौती व सर्विस ब्रेक की जाएगी। लगता है यही चेतावनी काम कर जाएगी और हड़ताल खत्म की संभावना बन सकेगी। बहरहाल,कल के सरकारी दफ्तर व हड़ताली जगह बयां करेगी सरकार व फेडरेशन के फरमानों का असर! 

छत्तीसगढ़ में आयकर और ईडी के बाद केन्द्रीय जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की टीम ने कार्रवाई शुरू की है. टीम ने राजधानी रायपुर में बड़े पैमाने पर कर चोरी के आरोप में अलग-अलग फर्मों पर छापा मारा है. कर चोरी के मामले में ही 2 की गिरफ्तारी भी की गई है. कर चोरी के आंकड़े का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है. रायपुर.  छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दल ने बड़े पैमाने पर कर चोरी के मामले में छापेमारी की. कर चोरी के आरोप में बीते मंगलवार को अलग-अलग फर्मों की तलाशी ली गई. इसके अलावा कर चोरी के ही मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के अधिकारियों ने कार्रवाई की है.जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों ने मेसर्स राधे कंस्ट्रक्शन, मेसर्स अयाज खान, मेसर्स मंटू काजी, मेसर्स दिशा ट्रेडर्स और मेसर्स मुकेश ट्रेडर्स, रायपुर के परिसरों की तलाशी ली और पाया सभी कंपनियां किसी भी प्रकार के माल/सेवाओं की आपूर्ति किए बिना फर्जी बिल बनाने और नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करने में लिप्त हैं. उन्होंने बताया कि जांच में जानकारी मिली कि मनोज कुमार वलेचा और स्पर्श सोनी फर्जी फर्मों की एक श्रृंखला बनाने में संलिप्त हैं. इनके माध्यम से वलेचा और सोनी ने फर्जी बिल तैयार किए और बिना किसी सामान और सेवाओं की आपूर्ति के 5.92 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी लिया.बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब डेढ़ माह पूर्व से ही बड़ी छापेमारी हुई हैं। पहले ईडी व आयकर विभाग की छापेमारी हुई लेकिन कारवाई अभी तक नगण्य ही रही। जनता का धन गलत ढंग से लूट कर बैठे लोगों पर अलग अलग ढंग से छापेमारी तो की जा रही है,लेकिन चोरी व लूट करने से बाज नही रह रहे हैं धनपशु.ऐसे में छापेमारी कर रही टीमों पर भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है। इस संदर्भ में महेश साहू का कहना है कि यह सब राजनीतिक दांवपेंच है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। पक्ष-विपक्ष की राजनीतिक पैंतरा है। जब छत्तीसगढ़ में ईडी व आयकर विभाग का छापा पड़ा,नोट बरामद हुए तो लूट करने वाले लोग जेल क्यों नही गए? हालांकि महेश का कहना एक तरह से सच व हकीकत की धरातलीय सच्चाई भी बयां करता है,यह सोच सिर्फ साहू की ही नही बल्कि तमाम ऐसे लोगों का है जो कार्रवाई के अंजाम तक पहुंचने की खबर सुनना चाहते हैं। फिलहाल जीएसटी टीम की कार्रवाई की बाट जोह रही राज्य की जनता.

रायपुर - सब खेल तमाशा कुर्सी का,देख तमाशा कुर्सी का.जी हां,एक बार फिर कुर्सी बचाने की कवायद दिखाई व सुनाई पड़ रही है। सिंहासन बत्तीसी नही बल्कि अब सिंहासन छत्तीसी हो गया। झारखंड के 36 विधायक छत्तीसगढ़ में डेरा जमा दिए हैं। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर तथाकथित रूप से खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिन पूर्व कुछ ऐसा ही खतरा महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी मंडराया था जो सच भी साबित हुआ। गुजरात मे पनाह लिए थे महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे के साथ। हेमंत सोरेन को पड़ोसी राज्य का फायदा मिल सकेगा या नहीं,यह देखने वाली बात होगी। क्या छत्तीसगढ़ की खातिरदारी विधायकों को रास आएगी या छान घोंट कर मस्ती में होश खो देंगे यह समझने वाली बात होगी। जो भी हो पर यह खेला लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये बिल्कुल भी उचित नही है। राजनीति में अब अजब गजब का खेला होने लग गया है। पहले मध्यावधि चुनाव होने की बात सुनाई देती थी,लेकिन अब तो चुनाव वुनाव तो दूर,सीधे कुर्सी ही छीन लेने वाली बात होने लग गई। इसी कुर्सी के लिए सब नौटंकियां हो रही हैं। झारखंड में सरकार का मुखिया बदलने का खेला छत्तीसगढ़ से शुरू होने जा रहा है। इसलिए खबर आई कि झारखंड के निर्णायक 36 विधायक रायपुर आ गए हैं। इधर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने यह आरोप लगाया है कि झारखंड के 36 विधायक छत्तीसगढ़ के दारू चखने का आनंद ले रहे हैं,पार्टी कर रहे हैं। 36गढ़ का शराब व कबाब उनकी खिदमत में परोसा जा रहा है। यदि डॉ रमन का यह आरोप सही है,तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश दाऊ का समर्थन व सहयोग सोरेन मंडली को मिल रहा है। कुछ दिन खबर मिली थी कि सोरेन कोयला घोटाले यानी खनन घोटाले में शामिल होकर अपने नाम माइंस एलाटमेंट करा लिया था। इसका तार भी इस मामले से जुड़ा हो सकता है। कब तक चलता रहेगा ऐसा खेल- राजनीतिक जानकारों की माने तो यह खेल गैर भाजपा राज्यों में चलता रहेगा क्योंकि महाराष्ट्र में इसका प्रयोग सफल रहा है। विश्लेषकों ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी तोड़फोड़ की गणित न हो जाए, हालांकि छत्तीसगढ़ में तो एकतरफा कांग्रेस की ही जीत है और सरकार भी पूर्ण बहुमत की है,ऐसी कोई गूंजाइश नही दिखती,यह दीगर बात है कि टीएस बाबा प्रदेश सरकार के मुखिया से नाराज चल रहे हैं। यदि यही खेला होता रहा तो लोकतंत्र का मायने ही क्या,चुनाव होने का मतलब ही क्या निकलेगा? लोगों ने और विपक्ष ने तो यहां तक कह डाला कि जब तक भाजपा की सरकार केंद्र में रहेगी तब तक ऐसा ही होगा। यदि भाजपा की सरकार सभी प्रान्तों में हुई तब जाकर यह खेल खत्म हो सकता है। तो ऐसे में क्या चुनाव व लोकतांत्रिक व्यवस्था के मायने नगण्य हो जाएंगे? भाग्य और कर्म का मेल जोल अब जनता नही बल्कि शीर्ष पर बैठी सरकारें तय करेंगी? कुछ भी हो चुनाव आयोग को इन मामलों में दखल दिखानी चाहिए ताकि जनतंत्र से लोगों का विश्वास न उठ जाए। हेमंत सोरेन की सरकार बचने व कायम रहने तक सीमित न होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सवोपरि है इस ओर ध्यान होगा।