रायपुर - कभी कभी अति उत्साह व चालाकी शतरंजी खेल में भी आफत पैदा कर देते हैं और राजनीति तो उलट फेर का गेम ही है। छःत्तीसगढ़ सरकार में इस वक्त जो फेरबदल का खेल चालू हुआ है,वह अंदरूनी कलह का कारण बन रही है,इसका अंदाजा हाल ही में शिक्षामंत्री रहे प्रेम सिंह टेकाम के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा दिया नही बल्कि ले लिया जाता है। यह बात तब कही जब उनके इस्तीफ़ा देने के बाद पत्रकारों ने शिक्षामंत्री पद से इस्तीफा देने पर सवाल खड़ा किया था।[caption id="attachment_4696" align="alignnone" width="300"] नए कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज[/caption]इधर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के संगठनात्मक परफार्मेंस पर संदेह व्यक्त कर बस्तर के सांसद को संगठन की बागडोर सौंप दी गई। बस्तर को भाजपा भी अपनाना चाहती है और कांग्रेस भी कोई कसर नही छोड़ रही है। हाल ही में पीएम मोदी व अमित शाह के प्रदेश दौरे ने कांग्रेसी खेमे में खलबली मचा कर रख दिया,जिसका कारण है चुनाव के पहले मंत्रिमंडल व संगठन में बदलाव।हालांकि भूपेश बघेल की यह चालाकी कांग्रेस को सफलता दिलाने के लिए कही जा रही है,लेकिन मंत्रीमंडल के अधिकारों में फेरबदल से नाराजगी की लपटें दिखाई पड़ने लगी हैं। बस्तर के दीपक बैज को अध्यक्ष बना कर कांग्रेस ने दक्षिणी छोर को मज़बूत करने की कोशिश में लगी है तो वहीं उत्तरी छोर में सरगुजा के राजा टीएस बाबा पर भी उप-मुख्यमंत्री का दांव लगाकर सरगुजा को साधने की जोर आजमाइश की गई है।लेकिन,राजनीति के जानकारों का कहना है कि,यह दांव कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकते हैं,क्योंकि राजा साहब उप नहीं बल्कि मुख्य के हकदार हैं,उनको उप बनाकर उनकी उपेक्षा की गई है, जिसका मलाल कहीं न कहीं चुनाव में दिख सकता है।भाजपा इस कांग्रेसी बदलाव से खुश नजर आ रही है,इसकी वजह क्या हो सकती है अभी यह समझ नही आ रहा है।कहा जाता है कि,टीएस बाबा को आम आदमी पार्टी ने छःत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने का आमंत्रण भी दे चुकी थी,और वहीं भाजपा भी इनको आशा भरी निगाहों से देख रही थी लेकिन आलाकमान को इसकी भनक पड़ते ही उन्हें दूसरे नम्बर का मुख्यमंत्री बना दिया गया। छःत्तीसगढ़ में किसानों के नेता व मंत्री रविन्द्र चौबे का भी कद घटाने की बात हो रही है,कहा जा रहा है कि,चौबे जी,बड़ी आबादी के मंत्री थे उन्हें खेत खलिहान किसानी और पानी से हटाकर स्कूलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कुछ ही दिनों बाद राज्य में आचार संहिता लग जायेगी और ये नए मंत्री नई जिम्मेदारी का स्वाद भी नही चख पाएंगे। विपक्षी खेमा इसे कांग्रेस सत्ता पक्ष की बौखलाहट बता रहा है। हालांकि इसके परिणाम क्या होंगे यह तो वक्त ही तय करेगा।

Shani vakri 2023 : 2023 में वक्री शनि करेंगे लाभ- वैसे तो शनि की चाल से लोग डरे सहमे रहते हैं,लेकिन शनि जब खुश होते हैं तो मालामाल भी कर देते हैं। 30 वर्षों के बाद शनिदेव बेतहाशा खुशियां लाने वाले हैं। इन राशियों के जातकों के जीवन मे सुंदर व सुनहरा मौका देखने की मिलेगा। यह समय 17 जून 2023 से शुरू होने जा रहा है,जो कि आगामी 4 नवम्बर 2023 तक रहेगा। शनिदेव न्याय व कर्म के देवता हैं,139 दिनों तक शनिदेव की उल्टी चाल देखने को मिलेगी,इस उल्टी चाल को ज्योतिषीय भाषा मे वक्री कहा जाता है। अर्थात,शनिदेव वक्री रहेंगे,और खासकर 3 राशियों को विशेष लाभकारी साबित होने की सँभावना दिख रही यही।शनिदेव की वक्री चाल से 12 राशियों में से विशेषकर 3 राशियां अत्यधिक प्रभावित होंगी। जिसमें सिंह राशि, बृश्चिक राशि और कुंभ राशि देखी जा रही है।शनिदेव कर्म प्रधान व कर्म फल दाता हैं,इस बार इन तीन राशियों के लिए 139 दिन विशेष लाभदायक साबित होने वाले हैं। शश नामक राजयोग का निर्माण होगा जिससे विशेष लाभ मिलेंगे।

By- एस शेखर. रायपुर/छत्तीसगढ़ - अपने मूलभूत अधिकारों व सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे राज्यभर के पटवारियों पर आई आफत.राज्य सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर हड़ताल पर लगा दिया प्रतिबंध। यह प्रतिबंध भूपेश सरकार ने लगाया है। अब पटवारी- कर्मचारी 3 महीनों तक कोई भी हड़ताल नही कर सकते हैं। हालांकि 3 महीने बाद राज्य में आचार संहिता लगने की भी सँभावना जताई जा रही है,क्योंकि आगामी कुछ महीनों बाद राज्य में विधानसभा का चुनाव भी है।15 मई से धरने पर बैठे पटवारियों को अब हड़ताल समाप्त करना होगा। राज्य भर के लेखपाल/पटवारी अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे जिस पर सरकार ने कठोर कारवाई करते हुए विशेष धारा का प्रयोग कर प्रतिबंध लगा दिया है। जोर जबरदस्ती के लिए पहचानी जाने वाली सरकार कर्मचारियों की कोई भी मांग को सुनने और मानने की बजाय उन पर अपने वजूद का ठप्पा लगाकर जबरन कुचलने व उनकी मांगों को विफल करने का काम करती रही है। आज भी वही किया गया,जिससे 23 दिनों से हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों को सरकार के आगे मजबूर होना पड़ा है।राज्य सरकार द्वारा  छत्तीसगढ़  अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 जून से प्रभावीशील किया गया है और आगामी 3 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा।उल्लेखनीय है कि इस एक्ट के अंतर्गत राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाएं भी आती हैं। शासन ने लोकहित में यह निर्णय लिया है। पटवारियों के हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने से इन विद्यार्थियों को आने वाली दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही कृषि कार्य भी आरंभ होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांकन, बटांकन और नामांतरण की कार्यवाही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने अत्यावश्यक है। पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है।इन सभी दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अत्यावश्यक सेवाओं की पूर्ति में बाधा होने से लोक हित प्रभावित हो रहा है और लोगों का कार्य सुचारू रूप से हो सके, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न आये, इसके चलते यह आदेश जारी किया गया है। क्या है एस्मा :  आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दण्डनीय है।