रायपुर । कांकेर जिले के पखांजूर तहसील के परलकोट जलाशय में गिरा मोबाइल ढूंढने के लिए पानी बहाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संबंधित खाद्य निरीक्षक को कलेक्टर कांकेर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में पखांजूर में पदस्थ जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।जिला उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर पखांजूर में पदस्थ खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को आज तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि खाद्य निरीक्षक पखांजूर राजेश विश्वास द्वारा परलकोट जलाशय, पखांजूर में उनका मोबाईल पानी में गिर जाने के कारण, मोबाईल ढूंढने के लिए 21 मई 2023 से लगातार 04 दिनों तक परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वाय के बीच लगभग 21 लाख लीटर पानी डीजल पंप के द्वारा बहा दिया गया, यह जानकारी मिलने पर इस घटना के संबंध में 26 मई 2023 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर से प्रतिवेदन लिया गया, प्रतिवेदन अनुसार राजेश विश्वास खाद्य निरीक्षक, पखांजूर द्वारा परलकोट जलाशय पखांजूर में अपना मोबाईल ढूंढने के लिए बिना अनुमति के जलाशय के वेस्ट वियर का 41104 क्यूबिक मीटर पानी खाली कराया गया है। इसे भी पढें-  https://khabartimes.co.in/the-price-of-a-mobile-is-20-lakh-liters-of-water-the-news-of-chhattisgarh/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा विश्वास खाद्य निरीक्षक, पखांजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि अपना मोबाईल ढूंढने के लिए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना परलकोट जलाशय से भीषण गर्मी में लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा देना, उनके अशोभनीय आचरण का द्योतक है, जो अस्वीकार्य है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में खाद्य निरीक्षक श्री राजेश विश्वास का मुख्यालय जिला कार्यालय खाद्य शाखा कांकेर रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।कलेक्टर कांकेर द्वारा पखांजूर में पदस्थ जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आर.सी. धीवर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि खाद्य निरीक्षक पखांजूर श्री राजेश विश्वास ने मीडिया में दिए गए अपने वक्तव्य में कहा है कि उन्हें मोबाइल ढूंढने के लिए परलकोट जलाशय से लाखों लीटर पानी खाली करने के लिए आपके द्वारा मौखिक अनुमति दी गई है। उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना परलकोट जलाशय से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा देने की मौखिक अनुमति देना कदाचरण की श्रेणी में आता है जो छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत है। उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। समयावधि में एवं समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जाएगी। 

रायपुर -पुलिस मुख्यालय से जारी तबादला सूची में दर्जन भर पुलिस अधीक्षकों का नाम दर्ज हुआ.प्रशासनिक कसावट लाने यह तबादला किया गया है.दुर्ग के बहुचर्चित मीडिया फेम एसपी अभिषेक पल्लव को कबीरधाम भेजा गया. अब वे कबीरधाम के नए पुलिस कप्तान होंगे.कांकेर में पदस्थ शलभ कुमार सिन्हा अब दुर्ग की कमान सँभालेंगे.बता दें कि आये दिन सुर्खियों में बने रहने वाले आईपीएस अभिषेक पल्लव को अब कबीरधाम जिले का एसपी बनाया गया है.महादेव सट्टा के खुलासे से चर्चा में आये अभिषेक दुर्ग में जन जागरूकता और पुलिसिंग कसावट के साथ साथ यातायात व्यवस्था व नियमों की जागरूकता फैलाकर लोकप्रिय हुए थे.  

रायपुर - जंगे आजादी में सब जायज था लेकिन अब न तो आजादी की जंग है और न ही देश गुलाम.फिर भी जंग छिड़ी हुई है पर जुबानी.पलटवार की राजनीति गरमाई है,गोबर और गौठान योजना की सच्चाई कागजों से निकलकर सड़क पर आ गई है.और यह रार सुनाई दे रही है कथित भ्रष्टाचार की जो छःत्तीसगढ़ का हाल-ए-हाल बयां करता है. भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले के बाद एक बार फिर से राज्य की भूपेश सरकार को घेरने की फुल तैयारी में है.एक ओर जहाँ पूरे देश मे छःत्तीसगढ़ सरकार की अनोखी योजना "गोधन न्याय योजना" की सराहना हो रही थी,वहीं दूसरी ओर अब इस योजना की पोल खोलने विपक्षी लोग आमादा हो गए हैं.गाँव ग्रामीण,गौपालक व स्वसहायता समूहों को फायदा देने वाली सरकार अब खुद घिरने लगी है.बता दें कि,छःत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गौ पालकों व किसानों की आय बढ़ाने के लिए छःत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की शुरुवात राज्य के पहले त्योहार हरेली के दिन 20 जुलाई सन 2020 में किया था.यह अपने आप मे पहली ऐसी योजना थी जिसकी सराहना देश भर में हुई थी.गौ रक्षा व गौ संवर्धन को समर्पित यह योजना किसानों,गौ पालको व महिला समूहों के लिए बरदान साबित हो रही थी,आर्थिक स्थिति को मजबूती का आधार सरकार ने बताया था.लेकिन महज 2 साल के बाद ही इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया.जब विपक् की भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को भ्रष्टाचार की जननी करार देने लगी.भाजपा ने सरकार की पोल खोल अभियान में इसको शामिल कर "चलबो गौठान खोलबो पोल" के तहत गौठान में जाकर व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है.एक तरफ शराब घोटाले पर रार मची हुई है.ईडी ने दो हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी पर खुलासा करते हुए नेताओं और अधिकारियों पर शिकंजा कसा है तो वहीं अब दूसरी ओर गौठान को विपक्ष ने निशाना बनाया है.भाजपा के बड़े नेता व पूर्व मंत्रियों ने गौठनों में जाकर वहां की अव्यवस्थाओं की कलई खोलने में लगे हैं.कहा जा रहा है कि चारा पानी और शेड की अधिकांश गौठानों में कोई व्यवस्था नही है.करोड़ों रुपये इसी व्यवस्था के नाम पर कांग्रेसी सरकार के नुमाइंदों ने इधर उधर किया है.यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है.गौरतलब यह है कि आगामी कुछ महीनों में छःत्तीसगढ़ में विधान सभा चुनाव है.सियासत का बाजार गर्म है.इसे राजनीति से जोड़ कर देखा जा रहा है.कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब राज्य में सरकार थी तब सैकड़ों गायों की मौत भूख से हुई थी,उस वक्त को बीजेपी याद करे,अपने जुर्म को छुपाने की जो नाकामयाब कोशिश बीजेपी कर रही है वह छःत्तीसगढ़ की जनता समझती है,भूपेश पर पूरा भरोसा है इसलिए सत्ता का सुख अभी बीजेपी नही भोग पाएगी.यह पलटवार कांग्रेस के नेताओं ने किया है.फिलहाल अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि घोटाले की नही की जा सकी है.गौठान निरीक्षण जारी है,जिलेवार जहां भी जिस भी गांव में या नगरीय निकायों में गौठान बना हुआ है वहाँ भाजपा दौरा कर कमी खोजने में लगी हुई है.भूपेश बघेल की विश्वसनीयता पर अभी कोई विशेष आंच न आना इस बात का संकेत है कि राज्य में ग्रामीण इलाकों में भूपेश का भरोसा कायम है.