आज रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,उद्घाटन,विमोचन के साथ सियासत भी,मिल सकते हैं,कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों से. रायपुर - "सैंया तो खुबई कमात हैं,मंहगाई डायन खाय जात है".यह रघुवीर यादव की गीत छत्तीसगढ़ में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की आवाज बनकर धरना प्रदर्शन जारी है। लगभग 4 लाख कर्मचारी विभिन्न विभागों के हैं,जो अलग अलग जगहों पर पूरे राज्य में हड़ताल पर बैठे हैं। कार्यालयों के काम काज ठप्प पड़े हैं। जिला कार्यालयों में वीरानी छाई हुई है। कर्मचारियों की माने तो उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं जो DA और HRA में बढोतरी को लेकर है।[caption id="attachment_2779" align="aligncenter" width="300"] छत्तीसगढ़ में कर्मचारी हड़ताल पर(फ़ाइल फ़ोटो).[/caption]हालांकि पूर्व में इस हड़ताल को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंहगाई भत्ता 6 प्रतिशत बढ़ा दिया है।लेकिन बात नही बन पाई। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग 34 प्रतिशत को लेकर है। 12 प्रतिशत डी ए और 34 प्रतिशत एच आर ए। फेडरेशन का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने मंहगाई भत्ता के साथ अन्य सुविधाओं को बढ़ा दिया है,अन्य राज्यों में यह कर्मचारियों के हित में लागू है तो फिर हमारे यहाँ राज्य सरकार हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही है। गौरतलब बात यह है कि,कर्मचारी संगठनों ने कहा कि,कर्मचारियों व किसानों के बल पर भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं,कांग्रेस सरकार बनी है। और अब सरकार बनने के बाद वादा खिलाफी की जा रही है। दुर्ग में शिक्षा,स्वास्थ्य व सिंचाई विभाग के जिला अध्यक्षों ने कहा कि भूपेश ने पहले ही वादे किए थे कि पहले साल हम किसानों को लाभ देंगे और दूसरे साल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेंगे लेकिन लगभग 4 साल पूरा होने को है अभी तक सरकार ने हमारी मांगे पूरी नही की है। स्वास्थ्य विभाग का आरोप है कि,स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना काल के विषम दौर में भी लगातार ड्यूटी की,कई चिकित्सकों व कर्मचारियों की जान चली गई लेकिन सरकार ने उस वक्त जो भी कहा न तो उसे पूरा की और न ही हमारी मांगों को पूरा कर रही है। हड़ताल कब तक जारी रहेगा के सवाल पर फेडरेशन ने कहा कि जब तक हमारी दो सूत्रीय मांगे पूरी नही हो जाती,हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे।इधर,सरकार ने अल्टीमेटम भी दे दिया है और जिला कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने हेतु निर्देशित किया है। लेकिन जनसाधारण का कार्य प्रभावित हो रहा है। करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। राजस्व,स्वास्थ्य,शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे हैं। राजनीतिक बदलाव की भी है संभावना - फेडरेशन की माने तो उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार ने मंहगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा सकता है तो राज्य सरकार उसका लाभ हमें क्यों नही दे रही है। भाजपा सरकार केंद्र से राहत प्रदान करती है और इधर कांग्रेस की भूपेश सरकार उसका लाभ कर्मचारियों को नही दे रही है,अतएव आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भी भूपेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। लगभग 100 से ज्यादा संगठन हड़ताल में बैठे हैं। इसका फायदा यदि भाजपा उठाती है तो 2023 में सरकार बनाने में उसे बड़ी मदद मिल सकती है। आज अमित शाह रायपुर में मिल सकते हैं हड़ताली फेडरेशन के जिम्मेदारों से - सूत्रों की माने तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एन आई ए के नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने रायपुर आ रहे हैं। [caption id="attachment_2781" align="aligncenter" width="300"] केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह(फ़ाइल फ़ोटो).[/caption] ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि फेडरेशन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात होगी। यदि मुलाकात होती है तो लगभग 4 लाख कर्मचारियों की मांगों को लेकर अमित शाह कुछ उलट फेर करने में विचार निश्चित तौर पर कर सकते हैं। विकल्प व अवसर की तलाश में हमेशा चौकन्ना रहने वाले अमित शाह आगामी राजनीतिक पारी को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। उनका रायपुर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो राज्य की मौजूदा सरकार के लिए ठीक नही होगा। हालांकि सरकार की नजर इस मामले को लेेेकर पैनी है। 

राजनीतिक चाणक्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का रायपुर आगमन,किताब विमोचन,एनआईए भवन सहित बैठकों का दौरा.बदलेंगे सियासी समीकरण भी? रायपुर - यूं नही बन जाता कोई राजनीति का "शाह".अमित शाह वाकई राजनीति के शाह हैं.और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो भी कार्य किये,रणनीति बनाई वह सभी असामान्य व असाधारण सफल रहीं। 1980 से आरएसए से जुड़ाव कर 82 में मोदी शाह की मुलाकात, गुजरात की राजनीति पटल पर करिश्मा कर दो दशक बाद केंद्र की राजनीति में मील का पत्थर साबित हो रहे राजनीतिक करिश्माई पंडित अमित शाह अब देश के गृहमंत्री बन चुके हैं। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रहित में साहसिक फैसले करने का गौरव गृहमंत्री अमित शाह ने अपने नाम अल्पसमय में ही कर लिया है। 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं अमित शाह! एक तीर से कई निशाने साधने वाले अमित शाह के आने की हालांकि पूरी तैयारी कर ली गई है।[caption id="attachment_2766" align="aligncenter" width="300"] केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह(फाइल फोटो)[/caption]राजनीति की हारी पारी को भी अपने पक्ष में कर जीत लेने का महारथ हासिल कर राजनीतिक जादूगर बन चुके अमित शाह के राज्य दौरों के मायने सियासी भूचाल के भी हैं। खबर है कि रायपुर में एन आई ए (केंद्रीय जांच एजेंसी) के कार्यालय का उद्घाटन व मोदी@20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक किताब का विमोचन करने आ रहे हैं। बाद में बीजेपी संगठन की बैठक में शामिल भी होंगे। यही रचना शायद छत्तीसगढ़ में 2023 का परिदृश्य बदलने कामयाब होगी। . राजनीति के "शाह" अमित का जादुई राजनीतिक सफर रहा है करिश्माई-   यूं तो मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राजनीति के कुशल करिश्माई पंडित हैं। गेम चेंजर कहे जाने वाले कुशल राजनीतिक खिलाड़ी अमित शाह विपक्षियों के लिए संकट भी हैं। 2019 पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर बंपर वोटों से जीत हासिल कर नंबर 2 के शक्ति बने अमित शाह ने राष्ट्रीय स्तर पर करिश्माई  राष्ट्रहित में अनोखे फैसले लेकर अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35 A को निरस्त करने का प्रस्ताव पेश कर सफलता पूर्वक उसका परिणाम चसिल करने में सफल रहे। अपने राजनीतिक करियर में निजी तौर पर एक भी चुनाव न हारने वाले अमित शाह ने 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा के मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी के संसदीय सीट गांधीनगर से इलेक्शन लड़ा और भारी जीत दर्ज की। अमित शाह उस वक्त जोरों से चर्चा में आये जब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े अध्यादेश ने कानून का रूप दिया.इस बार भी देश के बड़े हिस्सों में आंदोलन हुए,राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएए के खिलाफ शाहीनबाग समेत कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए. हालांकि, शाह ने इस बार भी कुशलता दिखाई और लोगों को आस्वस्त किया कि इस कानून से किसी की नागरिकता नही जाएगी.बाद में देश के दिल्ली समेत कई हिस्सों व इलाकों में रह रहे दूसरे देश के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह अध्यादेश सफल ढंग से पारित हुआ.  जिन राज्यों में चुनाव होता है,शाह खुद वहां जाकर रुकते हैं और प्लान बनाते हैं।इसके साथ ही लोगों को जिम्मेदारी बांटते हैं.कई भाजपा नेताओं का मानना है कि शाह की सफलता का राज इसमे है कि वे,किसी एक टीम पर विश्वास न कर,बल्कि वह अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देना पसंद करते हैं।ताकि सभी मे संगठन को आगे ले जाने का भाव बना रहे।राजनीति व राजनीतिक मामलों के लिए शाह को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता व प्रसंशक उन्हें चाणक्य कहते हैं। उनके लिये उल्लेखनीय यह है कि,विपक्षी  सत्तारूढ़ पार्टी को भी तोड़कर भाजपा की सरकार बनाने में कब जोड़तोड़ कर दें कोई नही जानता,यह उनकी कौशल व रणनीति का हिस्सा है।  छत्तीसगढ़ में भी दिख सकती है हलचल -  27 अगस्त को रायपुर में अमित शाह बीजेपी संगठन की भी बैठक लेंगे और संगठन के कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। चुनिंदा कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति पर टिप्स भी देने की चर्चा है। चर्चा इस बात की भी है कि कई कांग्रेसी बड़े चेहरे सियासी बदलाव को लेकर उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। राजनीति अवसर व संभावनाओं का गणित है,कभी भी कुछ भी हो सकता है,और अमित शाह इसी अवसर को फायदों में बदलने के मंझे खिलाड़ी हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में एन केन प्रकारेण बाजी भाजपा के पक्ष में करने कोई कसर नही छोड़ेंगे अमित शाह,ऐसा राजनीतिक जानकर व विश्लेषकों का मानना है।  हालांकि, खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले से ही अपने निवास में खिदमत रखने का न्योता दे दिया है। ताकि कुछ तो गुंजाइश बची रहे। तीजा त्योहार की सांस्कृतिक सभ्यता दिखाने का ही अवसर व बहाना क्यों न हो,लेकिन अटकलें तो उसी ओर सियासत की तरफ ही हैं।  भूपेश बघेल भी हैं राजनीति के धुरंधर- हालांकि छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राजनीति के कुशल व चालाक कांग्रेसी सिपाही हैं। राज्य में 15 साल तक भाजपा की सरकार को एक ही झटके में उखाड़ फेंकने का महारथ हासिल करने का खिताब भी उन्हें मिला हुआ है। कई थपेड़ों के वावजूद भी छत्तीसगढ़ में अपना वर्चस्व कायम किये हुए बघेल को हटाना भी भाजपा के लिए अभी थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। भले ही जय भीरू की जोड़ी में जय उलटी चाल में हों परन्तु भीरू की निडरता और कार्य कुशलता छत्तीसगढियों में लोकप्रिय है। राज्य की लोकपरंपराओं के साथ ही आदिवासियों में गहरी छाप है भूपेश की। भाजपा को अपना घर मजबूत करने की अभी सख्त जरूरत है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व की नजर में भी संकट मोचक की भूमिका में देखे जाते हैं। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह कैसी रणनीति अपनाते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि बतौर केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य के मुखिया का आमंत्रण स्वीकार कर आना महज एक औपचारिकता भो होगी। परन्तु,सियासी मायने भी तो होंगे। हालांकि,प्रदेश की राजनीति गरमा गई है।भाजपा इस वक्त जोरशोर से सत्तारूढ़ होने जद्दोजहद में लगी है,चुनाव अभी कई महीनों बाद होने हैं,पर सियासी पारा गर्म है। मोदी,अमित शाह,जेपी नड्डा की तिगड़ी की सिगड़ी में कैसी राजनीतिक रोटियां सेंकी जायेगीं यह तो भविष्य की गर्भ में है,परन्तु भूपेश बघेल की राजनीतिक परख का लौहदण्ड भी मजबूत है। आज दोपहर 2 बजे से रात 7 बजे तक रायपुर में रहेंगे अमित शाह। 

तो क्या 2023 में फिर से बघेल होंगे छत्तीसगढ़ के भूपेश? या भाजपा खिलाएगी कमल! [caption id="attachment_2704" align="aligncenter" width="248"] छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व 2018 के नतीजों का (फ़ाइल चित्र )[/caption] रायपुर - लोकतंत्र की धुरी निर्वाचन प्रक्रिया से मजबूत दिखती है। जिसका निर्वाचन तगड़ा वह राजनैतिक पार्टी तगड़ी। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं जिनमे मौजूदा 68 कांग्रेस के हाथ मे हैं। 90 विधानसभा सीटों में लगभग 44 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग राज्य की आबादी के लगभग 50 फीसदी बूथों पर मजबूत व निर्णायक माने जाते हैं। लेकिन चुनाव के समय ही इनका त्योहार व मनौवल स्कीमें चलती हैं। महानदी का बेसिन क्षेत्र व बस्तर आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। जिस पार्टी ने इन पर अपना अधिकार जता पाई वही विजेता घोषित होती है। इसीलिए अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से आदिवासी नेतृत्ववाले चेहरों को ही राजनीतिक फायदा मिलता रहा। छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद बतौर आदिवासी चेहरा अजित जोगी को प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ,बतौर आदिवासी। लेकिन बाद में असलियत का पर्दाफाश हुआ और जातिगत तुस्टीकरण में जनमत कम होता गया। रमन सिंह जब मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए तब चेहरा कमजोर था,लेकिन बाद में इन क्षेत्रों में आदिवासियों का मन उनके व्यक्तित्व पर फिरा और लगातार तीन पंचवर्षीय मुख्यमंत्री रहे। बावजूद इसके बस्तर और महानदी क्षेत्रों के साथ ही अन्य आदिवासी बाहुल्य विधानसभाओं में उदासीनता के चलते विश्वासमत हासिल न कर पाने की स्थिति में सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस लगातार अपनी पकड़ छत्तीसगढ़िया अस्मिता की लड़ाई को लेकर मजबूत करती रही और आज सत्ता पर काबिज है। अब चुनाव 2023 में होने हैं,राजनैतिक पार्टियां बदलाव का समीकरण फिट करने में लगी हैं। ऐसे में सवाल यह सामने आता है कि क्या छत्तीसगढ़ का सियासी मैदान आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा ले पाएगी या कांग्रेस फिर से बैटिंग करेगी। आइये एक नजर राज्य की राजनीतिक गलियारों में डालते हैं.. राज्य में बदलती तश्वीर पर भूपेश की विश्वसनीयता या भाजपा के मोदी का आदिवासियों पर चलेगा जादू -  दरअसल,राजनीति में वादों की फेहरिस्त काफी दिलचस्प रहती है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है,मतलब किसानों की भूमिका निर्णायक है। किसानी यहां की मूल व्यवस्था है। और आदिवासी संस्कृति यहाँ की पहचान। इसका मतलब यह है कि किसान और आदिवासी का विश्वास जो जीता वही सिकन्दर. कांग्रेस की राजनीति समीकरण गांवों के गरीबों व आदिवासियों को लेकर लोक लुभावन समीकरण में फिट है जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की तर्ज पर कसी गई है। जिसको भुनाने में राज्य के मौजूदा मुखिया भूपेश बघेल काफी चुस्त दुरुस्त समझे जाते हैं। भूपेश ने बड़ी ही चालाकी व सूझबूझ से राजनीति को परखा और बदलाव की बयार को अपने पक्ष में कर लिया। भाजपा गुटबाजी में और मोदी जी के फायरब्रांड की अतिउत्साहत में पिच से आउट हो गई। अब भी कमोवेश वही स्थिति समझ मे आ रही है। भूपेश जमीन से जुड़कर अपनी साख छत्तीसगढ़ में मज़बूत किये हैं। तो वहीं,भाजपा नेताओं के नेतृत्व बदलने में मशगूल है। चाहे वह साहू समाज के प्रबल चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने की हो या फिर नेता प्रतिपक्ष बनाकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को सियासी नजरिए से साधने की बात हो। बिलासपुर के सांसद अरुण साव को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने साहू समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की और दूसरी तरफ चंदेल को नेताप्रतिपक्ष बनाये गए। ऐसे में क्या समीकरण वाकई आगामी चुनाव मे लाभप्रद होंगे यह तो समय ही बताएगा। रमन सिंह को राज्य से बाहर फेकने की चर्चा भी तेजी से गरमाई है। क्या रमन सिंह के बतौलत अब भाजपा कमजोर हुई। 15 सालों की सत्ता के बाद महज 15 सीटों पर काबिज भाजपा के लिए रमन सिंह को ही वजह मानी जा रही है। यदि,ऐसा है तो रमन सिंह वाली भाजपा को किनारे लगाने का दांव क्या छत्तीसगढ़ में कोई गुल खिला पाएगी? क्या छत्तीसगढ़ के मोदी बने भूपेश बघेल की लोकप्रियता के आगे भाजपा के नरेंद्र मोदी का जादू चल पाएगा?यह तमाम सवालों पर यदि नजर डालें तो पाएंगे कि अभी छत्तीसगढ़ के नायक भूपेश बघेल का जादू कायम है। नरवा,घुरवा,ग रूवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ियों पर अभी भी उनके पारंपरिक आजादी को दर्शाता है। सहज उपलब्धता,किसी बच्चे के अचानक गड्ढे में गिर जाने को लेकर बड़ी बारीकी से जान बचाने का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन,उनके संजीदगी पर प्रभाव छोड़ता है। सहज छत्तीसगढ के पारंपरिक त्योहारों पर ग्रामीणों संग नाचना,गाना या भंवरा,गेड़ी पर चढ़कर इतराना उनकी लोकप्रियता बन गई है,जिसे छत्तीसगढ़ की भावुक जनता खूब सराहने लगी है। गोबर व जैविक उत्पादों की खरीद,महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक आजादी,किसानों को लाभांश देना,पत्रकारों की जमीन उपलब्धता आदि कल्याणकारी कदम कहीं फिर से बघेल को भूपेश बनाने में जनता अपना दिल न दे बैठे यह भी विचारणीय है।  भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदल,विकल्प की तलाश में- आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव का रास्ता भी 23 की विधानसभा परिणामो से होकर गुजरेगा,इसलिए केंद्र सरकार व भाजपा संगठन किसी भी हाल में राज्य में सत्तासीन होना चाहेगी। सर्वे कर लिया गया अंदरूनी फैसला पार्टी के नाराज चेहरों को साधने की जो कोशिश की जा रही है,उससे लगता है कि अब भाजपा के पुराने चेहरों पर पार्टी का भरोसा कम हो गया है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान ऐसे समय मे नए व्यक्ति को दी है जब चुनाव सिर पर है,अभी टीम बनाने में समय लगेगा,आदिवासी चेहरे को बदलकर ओबीसी चेहरे को कमान देना कहीं उलट न पड़ जाए यह भी ध्यान देना होगा,हालांकि नेताप्रतिपक्ष के रूप में आदिवासी मास्क जरूर पहना दिया गया है,परन्तु उम्रदराज अनुभवी चेहरों का विश्वास भी मन से पार्टी की तरफ होना जरूरी है। क्योंकि भूपेश बघेल विरोधी खेमे में भी सेंध करने की कला कौशल में पारंगत हैं,यह भी ध्यान देना होगा भाजपा को। तो ऐसे में क्या कांग्रेस ही फतह करेगी आगामी विधानसभा छत्तीसगढ़-  हा लांकि राजनीति है,कब किधर गेम फिट हो जाएगा यह निष्ठा,धर्म व नैतिकता से परे है,जिसमे भाजपा भी निपुण रणनीतिक चाणक्य चातुर्य पार्टी है,यह सर्वविदित है। क्योंकि पार्टी के पास राजनीति के चाणक्य कहे जांद वाले अमित शाह जो हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को भेदने में अब राज्य संगठन उतना प्रभावी नही होगा जितना कि केंद्र संगठन . फिर भी अभी तक यही लगता है कि भूपेश की विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ की जनता पर हावी है,डोर इतनी कमजोर नही है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान को लेकर मैदान में उतरे भूपेश अब खांटी छत्तीसगढ़िया माने जा रहे हैं। लोकल बनाम बाहरी का भी नारा प्रदेश में खूब चला और कमोवेश यह नारा भी भूपेश को सरकार बनाने में मदद किया। भाजपा से ऊबी जनता ने कांग्रेस को 2018 की सत्ता सौंप दी थी। अब भाजपा की जोड़तोड़ की गणित को भी प्रदेश की जनता गौर से देख रही ही,स्वाभाविक है कि चुनाव के आते आते कई कांग्रेसी विधायकों या मन्त्रियों पर ईडी या सीबीआई की रेड भी पड़ सकती है। एन केन प्रकारेण इस बार भाजपा छत्तीसगढ़ को हथियाने में पुरजोर कोशिश करेगी। राजनीति में संभावना हमेशा बलवती रहती है। इधर टीएस बाबा भी महत्वपूर्ण भूमिका में देखे जा रहे हैं,जिन्हें भाजपा विभीषण के रूप में देख रही है। यदि ऐसा कुछ होता है तब सियासी मायने व राजनीतिक तेवर व समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं।ऐसे में कांग्रेस को चक्रव्यूह तोड़ने वाले अर्जुन की तलाश रहेगी। बस्तर,सरगुजा व महानदी बेसिन परिक्षेत्र भगवा होगा या गांधीवादी झंडे को अपनाएगा यह सत्ता व विपक्ष की सक्रियता पर निर्भर करता है। हालांकि अभी तो पलड़ा सत्तापक्ष (कांग्रेस) का ही भारी है।