छत्तीसगढ़/ रायपुर-(राज्य ब्यूरो ) एक कहावत है कि राजा अपनी मर्जी का ही मलाई खाता है। यह छत्तीसगढ़ में बखूबी चरितार्थ हो रहा है। आज विधानसभा में सर्वसम्मति से विधायकों,मन्त्रियों व मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता में बढ़ोतरी करने का विधेयक पास हो गया। अब 5 साल के लिए निर्वाचित (इलेक्टेड) जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में काफी इजाफा हो गया है। लेकिन सलेक्ट होकर नौकरी में आये अधिकारियों कर्मचारियों को अपने अधिकार की लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ रही है। अभी धरने पर पूरे राज्य के कर्मचारी बैठे हुए हैं। उनकी भी मांग है कि उनके हिस्से का भी मंहगाई भत्ता व वेतन बढ़ा दिया जाय। मन्त्रियों के अलावा कर्मचारियों का भी परिवार है और पेट भी। लेकिन सत्ता व विपक्ष की सांठगांठ इस मसले पर फिट रही,चूंकि वेतन तो सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी ,बढ़ा तो दोनों का है। और मसले पर राय नही बनती लेकिन बात अर्थ की थी इसलिए बात व सहमति बनना निश्चित था,जो हुआ भी। कितना किसका बढ़ा वेतन -भत्ता - छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक दल सत्ता पक्ष व विपक्ष ने एक मत व सर्वसम्मति से वेतन भत्ते के संसोधन बिल पर अपनी सहमति दे कर प्रस्ताव पारित कर लिया  है। अब मुख्यमंत्री,मंत्री,संसदीय सचिव,नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,तथा विधायकों के वेतनमान व भत्ते में पारित विधेयक 2022 में लगभग 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।  हालांकि इस बढ़ोतरी से राज्य वित्तीय कोष पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा । आइये जानते हैं किसका कितना बढ़ा अर्थ -   मुख्यमंत्री 135000 रुपये से बढ़कर 205000 रुपये, लगभग 70 हजार की बढ़ोतरी मंत्री 130000 रुपये से बढ़कर 190000 रुपये,अर्थात 60 हजार की बढ़ोतरी संसदीय सचिव का 121000 रुपये से बढ़कर 175000 रुपये . विधानसभा अध्यक्ष 132000 रुपये से बढ़कर 195000 रुपये ,बढ़ोतरी 63 हजार। विधानसभा उपाध्यक्ष की 128000 से बढ़कर 180000 रुपये, जिसमे 52 हजार की बढ़ोतरी नेता प्रतिपक्ष 130000 से बढ़कर 190000 रुपये  जिसमे 60 हजार रुपये की बढ़ोतरी, विधायक 95000 रुपये से बढ़कर 160000 रुपये तक हो जाएगी।  इस तरह से यदि देखा जाय तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते पेंशन में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ रुपया बढ़ोतरी होगी जो कि अतिरिक्त वित्तीय भार होगा। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष 7 लाख 20 हजार प्रतिवर्ष,विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन में 4 करोड़ 68 लाख रुपये प्रतिवर्ष बढ़ोतरी का अतिरिक्त भार राजकीय कोष पर पड़ेगा। दरोगा जी परमानेंट, सेलरी है फिसड्डी,दाऊ जी टम्प्रेरी पर सेलरी है झकास -  उपरोक्त सबहैडिंग पर यदि बात करें तो "दरोगा" जी का मतलब उन सभी कर्मचारियों व अधिकारियों से है जिनका जॉब ग्रेड में सलेक्शन होता है,ये कोई 5 साल के लिए नही आते बल्कि इनका कार्यकाल सर्विस उम्र के अनुसार होता है,लेकिन सेलरी व बेतन भत्ते को लेकर संघर्ष चल रहा है। वहीं "दाऊ" जी का मतलब नेताओं,मन्त्रियों व विधायकों से है जो महज 5 साल के लिए जनता द्वारा चुनकर आते हैं जो टम्प्रेरी हैं ,भरोसा नही है कि  5 साल बाद ये इस पद पर रहेंगे या नही ,जनता के मूड पर इनका भविष्य टिका है लेकिन वेतन,सेलरी तो लाखों में। अब यही राज्य का निर्धारण करते हैं तो कुछ भी हो सकता है।  कर्मचारी आज अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर सड़क पर है और मंत्री जी सेलिब्रेट कर रहे बड़े बड़े होटलों व आशियानों में। लड़ाई तो है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वंचित वर्ग के बीच की । एक के पास ऑप्शन है क्या क्या खाऊं और दूसरे के पास चिंता है कि क्या खाऊं? बस इसी बीच के फर्क को आज और गाढ़ा कर दिया गया ।  सड़क पर प्रदेश की शासकीय-अशासकीय शक्ति, मांग रहा अधिकार-  एक तरफ सरकार अपनी ढोल पीट डाली जिसकी थाप नोट पर थी। जनप्रतिनिधियों का वेतनमान बढाकर राजनीतिक महत्व पर डोर कस दी है मंत्रिमंडल ने। अब सेलरी बढ़ गई तो राजनीतिक महत्व पर लोग टूट पड़ेंगे अपना दांव आजमाने। लेकिन सही तो यह है कि यह खेल अब बन्द होना चाहिए। अब राजनीति में भी शिक्षा व टेस्ट अनिवार्य हो ताकि सलेक्टेड स्किल्ड लोग ही वहां पहुंचे जिससे राज्य व राष्ट्र का रियल मान स्वाभिमान व आर्थिक कीर्तिमान स्थापित हो। एक तरफ वेतन बढ़ गया जो उतना जरूरी नही था। दूसरी तरफ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हड़ताल पर हैं। इनकी भी मांग 34 प्रतिशत डी ए बढ़ोतरी को लेकर है। यदि लाखों कर्मचारी अधिकारी सड़क पर ही बैठे रहेंगे तो लोकसेवा प्रभावित होगी,सरकारी कामकाज प्रभावित होगा,इसलिए सरकार को अब विलंब न करते हुए रास्ता अख्तियार करना होगा जिससे इनको भी निजात मिल सके। हड़ताल को अधिक लंबा खींचना नुकसान देह हो सकता है। दमनकारी नीति से नही बल्कि स्वच्छ नेक नियति से उनका उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। भरे बाजार मधुशालायें नाच रहीं हैं,नशा ही नशा है-छत्तीसगढ़ में सत्य व सेवा था ,जहां मर्यादापुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माता का मायका,मतलब भगवान श्री राम का ननिहाल! लेकिन अब सब उल्टा पुलटा हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में मात्र राम को राजनीतिक लाभ का लाभांश मानकर चर्चा करते हैं। यदि रियल में रील से हटकर रियलिटी में आएं तो मर्यादापुरुषोत्तम की मर्यादा आज भी नजर आएगी। छत्तीसगढ़ राज्य संसाधनों ,संस्कृति व सेवाभावियों का प्रदेश रहा है। लेकिन कुटिल विचारधारा ने इसे तारतार कर विच्छेदित कर दिया। आज मर्यादा गिरवी है,धौंस दिखाने वाले व अ-मूल छत्तीसगढियावादियों के झूठे प्रपंच ने सामाजिक समरसता को कुचने का कुत्सित प्रयोग किया है। अब यहां अमन औ चमन चाहिए। नशा से ऊब गए हैं लोग। अब शिक्षा,व सम्मान चाहिए,रोजगार का स्वाभिमान चाहिए। विधानसभा में पारित करना था तो नशामुक्ति का ऐलान पारित करते,शिक्षा का चिराग व विकास का आयाम पारित करते युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का ध्वनि व राह पारित करते तब तो कुछ अलग सत्ता की खुशबू आती। आज फिर एक राजनीतिक प्रपंच व चुनाव को दूषित बनाने का राह अख्तियार करने की मजबूरी दे डाली जो शायद जन सामान्य पर भारी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ महतारी की क्या यही थी पुकार ? यही लड़ाई मूलतः समाज मे आज भी देखी जा रही है। जिसका दंश छत्तीसगढ़ दयनीयता के रूप में झेल रहा है। नशे की गिरफ्त में छत्तीसगढ़ अब अपनी मूल आस्था पर कुठाराघात कराने मजबूर दिख रहा है। इसकी निजात कैसे मिलेगी यह सभ्य समाज व जन जन को चेतना होगा। बात पते की यह है कि एक तरफ गरीब वर्ग इस हालत में पहुंच गया है कि उसे मुफ्त में राशन वितरण किया जा रहा है,भुखमरी के कगार पर है कुछ फीसदी जनसंख्या !  नशे की गिरफ्त में हैं अधिकांश युवा व अधेड़ , शराब की खातिर 60 वर्षीय महिला को गोली मारी जा रही है। बठेना जैसे गाँव मे दहशत गर्दी मची है। सड़कें व पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। प्रदेश सही मायने में विकास कार्य से विखंडित हो रहा है। दलाली,डकैती,चोरी,लूटपाट और हत्या अब छत्तीसगढ़ के पर्याय बनते जा रहे हैं। आये दिन अखबार की सुर्खियों में रंजिशें दिखाई देती हैं,यह सब छपता रहता है। विधायकों के पेट मोटे होते जा रहे हैं,जनता की मुस्कुराहटों पर पर्दा पड़ गया है। मधुशालायें भरे बजार नशेमन होकर सम्मान,संस्कृति,सभ्यता व समाज का नाश कर रही हैं। क्या यही छत्तीसगढ़ महतारी की पुकार थी ?    

छत्तीसगढ़ / बालोद - बालोद जिले के परेमुंडा व वरही के बीच बना पुल बारिश में बह गया। यह पुल हालांकि 2007 का बना था । लेकिन लगभग एक महीना पूर्व ही इसकी मरम्मत व शेष निर्माण कार्य किया गया था। स हेतु 50 लाख का इस्टीमेट बनाया गया था,काम भी हुआ लेकिन उस कार्य की पोल बारिश ने खोल दी। यह मामला बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने मीडिया को दिए बयान में और जारी प्रेस विज्ञप्ति में उसी पुल के निर्माण कार्य मे लगी लागत में ही बयाने अंतर बता दिया। पहले बताया कि 50 लाख का इस्टीमेट बनाया गया था,लेकिन मरम्मत कार्य मे कोई पैसा नही लगाया गया,क्योंकि विभाग में डैमेज पाइप व मटेरियल उपलब्ध था,तो उसी के सहारे जुगाड़ से पुल की मरम्मत की गई ,जिसमे कार्यपालन अभियंता ने खुद की वाहवाही बताई है। अचानक 12 घण्टे बाद जब मीडिया ने संबंधित मामले में सवाल दाग़ा तब श्रीमान जी के सुर बदल गए ,उन्होंने तत्काल कह दिया कि क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य मे 15 लाख रुपये लग गए हैं। [caption id="attachment_2186" align="aligncenter" width="300"] परेमुंडा-बरही के बीच क्षतिग्रस्त पुल (फ़ोटो)[/caption] क्यों बदल गए अधिकारी के 12 घण्टे में 15 लाख के सुर-जांच होगी या फ़ाइल गई फील गुड में ?-- जरा गौर करें,कि जिस पुल के मरम्मत में डैमेज पाइप को लगाकर कार्य होना बताया गया वो भी किसी खास लागत के बगैर ! तो अचानक 12 घण्टे में यह बिना लागत लगी हुई मरम्मत का, सुर बदल कर 15 लाख खर्च पर कैसे राग लेने गया। इसको समझेंगे तो पाएंगे कि खेल कहीं और से संचालित है और वह खेल है बन्दरबांट करने का। 50 लाख का इस्टीमेट,15 लाख खर्च और हकीकत में जीरो, मजे की बात यह कि, जिस पर खर्च करना बताया अब वह भी नहीं,इन्द्रदेव की कृपा से वह तो पानी मे बह गया। अब अधिकारी कार्य का भौतिक निरीक्षण कर भी नही सकते,क्योंकि पूल तो है ही नहीं। तब यह प्लान बनाया गया कि बहे हुए पुल को ही कमाई का जरिया बना लिया जाय और 15 लाख तो झटक लिया जाय। खेला होबे साहब, खेला !  रात भर में स्वप्न बदल गए,पैसों के सुर सुनाई देने लगे। अब इसका होगा क्या,क्या जांच होगी,भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा या फिर किसी आका का फोन आ जायेगा कि अधिक होशियार मत बनो! जो हो गया सो हो गया। मतलब फ़ाइल,फील गुड में फिक्स हो जाएगी।   हालांकि यह मामला कलेक्टर तक पहुंचा,तो कलेक्टर ने मीडिया को वही घिसा पिटा रटा रटाया उत्तर सुना दिया,कि इस मामले की जांच होगी। जब कि होना यह चाहिए था कि मीडिया की पुष्ट खबरों पर संज्ञान लेते हुए धरातलीय निरीक्षण कर जिम्मेदार अधिकारियों ,अभियंता व ठीकेदार के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते,तब प्रशासन की पारदर्शिता समझ मे आती । लेकिन पहला पत्थर मारे कौन,शर्त है कि जो चोरी न किया हो,जो पाप न किया हो,वही पत्थर मार सकता है।  यहां तो पत्थर मारने की छोड़िए,उठाने की भी हिम्मत नही है। यह पोल खुलता भी नही , जब मीडिया ने जारी प्रेस विज्ञप्ति व लिए गए बाइट पर बारीकी नजर डाली तब पता चला कि इंजीनियर साहब तो खेला कर गए,सुबह कहा कोई खर्च नही हुआ,और शाम को कहा कि 15 लाख का हो गया नुकसान. मतलब 15 लाख बह गए पानी मे । अब देखना होगा कि क्या सही में जांच होगी या भ्रष्टाचार की आंच होगी तेज । लगता है अब भ्रष्टाचार का गढ़ बन रहा 36 गढ़ !!  

दुर्ग भिलाईं - बरसात खोल दी प्रशासन की पोल ! जी हां, वर्तमान मौसम बारिश का है,मानसून की बरसात हो रही है। दुर्ग भिलाईं में नदी,नालों,सड़को एवं बस्तियों में पानी लबालब है। लोग जिस सामान को बनाने के लिए वर्षों मेहनत करते हैं,वह घरेलू सामान उनके आंखों के सामने बाढ़ के गंदे पानी मे तैर रहा है,खराब हो रहा है। निचली बस्तियों के मकान ध्वस्त हो रहे हैं। इन सबके बीच प्रशासन अमला भी बचाव कार्य करते मीडिया के फोटो फ्रेम में कैद किया जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। आइये! डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर-  आंखों देखा हाल-बेहाल... सुबह का वक्त था,चारों ओर जलमग्न नजारा और चिल्लपों की आवाजें ! कहीं करूँन क्रंदन भी तो कहीं प्रशासन को मिलती गालियां सुनाई पड़ती थीं। इन सबका कारण बनी थी तगड़ी बारिश ! जी हाँ, भिलाई में इंद्रदेव की हल्की सी खुशी भिलाईं वासियों के लिए आफत उस वक्त बन गई जब लोगों के घरों में बारिश का पानी समाने लगा। नाले उफान पर हो गए,सड़कें जलमग्न हो गईं ,और लोग घरों से पानी उलचना शुरू कर दिया। यह महज बारिश के शुरुवाती दौर की झलक थी,अभी तो पूरा बरसात बाकी है। जरा समझें! क्या है माजरा विकास की हकीकत का - हर वर्ष यही हालत पैदा होती है। बरसात के पूर्व नालों की सफाई होने का निर्देश जारी होना,कुछ जगहों की फोटोग्राफी करा अखबारों में तेजी से हो रहे कार्य के नाम से खबर व फ़ोटो छपाना,पहले सफाई के नाम पर पैसा खाना फिर बरसात की बाढ़ के नाम पर ! कुल मिलाकर पैसे का ही खेला होबे है। यदि बस्तियों की हालत ठीक बनानी होती,तो महज 6 महीने लगते हैं,सुधार व सुदृढ़ीकरण में। लेकिन अधिकारियों व नेताओं, जनप्रतिनिधियों को इससे कोई भी मतलब नही है। इनको मतलब है मात्र पैसे से। इन्हें पता है जब जनता तंग रहेगी,परेशान रहेगी तभी हमारी खेती पकती रहेगी और वह है वोट की फसल. भिलाईं में इस वक्त संजय नगर ,सुपेला का लक्ष्मी नगर, रैसने कालोनी, राधिका नगर,कैम्प एरिया और रिसाली क्षेत्र महज अव्यवस्था की एक बानगी बयां कर रहे हैं। हालात तो और गंभीर हैं। शासन प्रशासन तमाशबीन बन कर आंख मूंद कर काम करती है। अभी हाल में कुछ दिन पहले यही खबर छपती रही कि भिलाईं व दुर्ग के मेयर की निगरानी में आयुक्त महोदय ताबड़तोड़ नालों की करा रहे हैं सफाई। नाली,नालों की सफाई,तंग गलियों की सफाई व सीवरेज की सफाई का काम जब तेजी स चला तो आखिर,इतनी जल्दी ही पानी कैसे भरने लगा घरों में,नालों में उफान कैसे? सीवरेज लबालब कैसे? भिलाई में बारिश से फैली अव्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रांतीय सदस्य बृजमोहन उपाध्याय का कहना है कि, भिलाई की भलाई हमेशा ही भाजपा के हाथ मे रही है,कांग्रेस सरकार की रीति,नीति और नियत सिर्फ पैसा बटोरने की रही है। कांग्रेस के विधायक सड़क के ऊपर सड़क बनाने में विश्वास रखते हैं,इन्हें गरीब जनता के दुख या तकलीफ से मतलब नही है। नगर निगम भी पटरी पार टाउनशिप में मशगूल है, क्योंकि वहां बीएसपी का भी पैसा है और निगम का भी ,फायदा वहां है ,तो यहां क्यों कराएंगे काम । बृजमोहन ने कहा कि वैशाली नगर में निगम का कोई विकास कार्य नही दिखता,यहां बाढ़ जैसे हालात हैं,निचली बस्तियों में पानी घुस रहा है,लोग घरों से पानी निकाल रहे हैं ,सड़कों पर पानी है,नालों की साफ सफाई नही हुई इसलिए नाले भी पटे पड़े हैं,जोइतनी ही बारिश में उफान पर आ गए। उन्होंने कहा कि ,सुपेला बस्ती,संजय नगर व लक्ष्मी नगर की हालत देखकर पूरे भिलाईं की व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है।  उक्त तश्वीर,रैसने बस्ती की है,नाले की उफान से पानी वापस घरों में भर रहा है। इसी तरह से अन्य बस्तियों का हाल है। महापौर,विधायक व आयुक्त मस्त बारिश में जनता त्रस्त- अखबार के पन्नो में अक्सर संधारण कार्य व भूमिपूजन ,उद्घाटन की फ़ोटो उक्त जिम्मेदार माननीयों की छपती रहती है। लेकिन धरातली सच्चाई से कोसों दूर,माया नगरी के महराज बनकर महज कागजों में खोए हुए इनकी पोल यह बारिस खोल दी । करोड़ों का बजट पानी में बह जाता है और फिर पानी की बूंदों को सहेजने का काम करोड़ों से शुरू होता है। आना जाना लगा है। बजट की कमी नही,शासन पैसा देने में कोताही नही बरत रहा, लेकिन फूले हुए पेट पैसों की भेंट का स्वरूप जरूर बता रहे हैं। जनता को इसका हिसाब रखना चाहिए। सत्ता पक्ष तो गुरुर में है ही,विपक्ष भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। न तो कोई विरोध न कोई जनहित की आवाज और न ही कोई गरीबों का कार्य , सब सुस्त पड़कर नियति पर सवाल खड़ा करने लग गए हैं।  दुर्ग निगम की हालत बयां करते हुए एक सत्ता के करीबी व्यक्ति ने नाम न छापने की तर्ज पर बताया कि,यहां पैसों की बोली लगती है। निगम काम करना चाहता है लेकिन उसके ऊपर काम न करने की लगाम कसी जाती है। युवा मेयर चाहते हैं कि काम बेहतर हो,लेकिन बुजुर्गियत की चाबुक चल जाता है न काम करने का। दुर्ग नगर निगम की दुर्गति का दुष्परिणाम है दुर्ग का ऐसा विकास ! ठगड़ा बांध की रफ्तार,वक्री शनि की टेढ़ी चाल की तरह है। आज पर्यंत कई वर्षों से यह गतिविहीन है। कुछ दिन इर्द गिर्द काम वाले दिखते हैं फिर ठप्प? दुर्ग,पूर्व अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री का गृह नगर है,लेकिन दुर्ग आज भी विकास से कोसों दूर कैसे? सड़कों पर घूमते घुमन्तु जानवर,बदबूदार तंग गलियां,अस्त व्यस्त बेतरतीब यातायात,उफनाते नाले,भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी शिक्षा,और मनमानी कर्मचारी इस वक्त दुर्ग की पहचान हैं।मुख्यमंत्री,गृहमंत्री,सांसद,राज्यसभा सांसद सब यहीं के हैं यहीं से उनका राजनीतिक अस्तित्व है,लेकिन दुर्ग के अस्तित्व व सतीत्व को तार तार करने में कोई कोर कसर बाकी नही रखा गया। जवाहर नगर,उड़िया बस्ती,कातुलबोर्ड,केलाबाड़ी,आदर्शनगर,तितुरडीह सहित इंदिरा मार्केट दुर्ग प्रशासन की लापरवाही व उदासीनता की कहानी कह रहे हैं,बरसात ने पोल खोल कर रख दिया है। नरवा,गरुवा,घुरवा,बाड़ी तंग हाल में - एक ओर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी की बात करते हैं,और उसके लिए अरबों का बजट भी स्वीकृत कर दिया है। लेकिन सड़क पर गरुवा की पोल,बरसात में नरवा,घुरवा व बाड़ी की पोल खुल रही है। बजबजाती नालियां,उफनते नाले,दुर्गन्धयुक्त सड़क व रास्ते ,पालीथिन खाती गाय व गरुवा सड़क पर छत्तीसगढ़ महतारी की विकास गाथा की पोल खोल रहे हैं।यह है दुर्ग की हालत ! हम किसी को हतोत्साहित नही कर रहे,बल्कि हकीकत की गुंजाइश बयां कर रहे हैं,जो आंखों देखा हाल है। भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन मंत्री एस के देवांगन ने वर्तमान व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि ऐसी हालत चिंताजनक है,कांग्रेस सरकार में बंटवारे की राजनीति है कमीशन के बंटवारे को लेकर आपस मे मतभेद व्याप्त है। इन्हें जनता के सुख दुख से मतलब नही है। इन्हें तो बस कमीशन चाहिए,बारिस ने इनकी हकीकत व तैयारी की पोल खोल दी है। फ़ोटो व अखबार के पन्नो में इनका विकास चलता है,हकीकत यही है जो इस वक्त दिख रहा है। कब बदलेगी दुर्ग की तस्वीर ?... सच्चाई तो यह है कि,जिस निगम को विकास कार्य के पूंजी की चाबी सौंपी गई है वह ही आज तक बेघर है। जो निगम दूसरों को घर बना कर दे,वो ही बेघर ? इससे बड़ा दुर्भाग्य दुर्ग का और क्या होगा। जी हां, दुर्ग नगर निगम का दफ्तर जहां संचालित है वह जमीन व भूखंड निगम का नही है। किराये के घर मे कब तक शान बघारे जाएंगे यह तो समझ आना चाहिए। क्या दुर्ग निगम के लिए जमीन नही दिखी होगी,या फिर कोई चाल है? दुर्ग की दुर्गति का यह भी एक उपेक्षित कदम हो सकता है। दुर्ग की तस्वीर तभी बदल सकेगी जब जनहितार्थ सोच वाले युवा आगे आएं। दीदी भैया की दलगत परिधि से ऊपर उठकर दुर्ग की अस्मिता व विकास कार्य की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरकर जनप्रियता का परिचय दें,लीगों को जोड़ें,झुग्गी झोपड़ी व मलिन बस्तियों में जाकर उनके हालचाल के साथ उनके अधिकारों की लड़ाओ लड़ें,तश्वीर जरूर बदल सकेगी । आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉ एस के अग्रवाल का कहना है कि वर्षों से हम दुर्ग में रह रहे हैं लेकिन हालात जस के तस हैं। जरा सी बारिश में ही दुर्ग निगम व प्रशासन की व्यवस्थागत पोल खुल जाती है। लोग परेशान हैं जनता त्रस्त है व अधिकारी नेता मस्त हैं।उनका कहना है कि आम आदमी पार्ट लोगों से मिल रही है,राहत कार्य मे भी हम लोग लगे हैं,बिना फ़ोटो फ्रेमिंग के हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जनहित में कार्य कर रहे हैं,यही सेवा हमारे पार्टी की पहचान है। डॉ अग्रवाल की माने तो दुर्ग की तस्वीर दुर्ग की सत्ता बदलने पर जरूर बदलेगी ।पानी ही पानी बना दुर्ग की जनता की मुसीबत.निजात कब मिलेगी बाट जोह रहे हैं दुर्ग भिलाई वासी !!