पथरा सहकारी समिति चुनाव में भइयां के जगनायक मिश्र चुने गए अध्यक्ष- प्रयागराज -  साधन सहकारी समितियों का चुनाव संपन्न हो गया . मेजा ब्लॉक में पथरा साधन समिति के अध्यक्ष जगनायक मिश्र को चुना गया है.चुनाव में भइयां निवासी जगनायक मिश्र ने अध्यक्ष पद जीता। यह चुनाव क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा और कांटे की टक्कर में अंततः किसानों के पक्षधर और सरल स्वभाव के धनी जगनायक मिश्र को पथरा सोसायटी का अध्यक्ष चुना गया.[caption id="attachment_4193" align="aligncenter" width="300"] इस तश्वीर में बाएं से पांचवे जगनायक मिश्र, नव निर्वाचित अध्यक्ष[/caption]अपनी चुनावी सफलता का श्रेय क्षेत्र की ग्रामीण जनता, प्रबुद्ध किसानों और वंचित समाज के लोगों को देते हुए जगनायक ने कहा कि इन सभी की अपेक्षाओं पर शत-प्रतिशत खरा उतर सकूं, यही प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों और प्रबुद्घ जनों के मार्गदर्शन में ग्राम विकास के प्रयासों को और गति देना व पथरा सहकारी समिति के कार्यकलापों को भी राज्य-देश स्तर पर अग्रणी स्थापित कर दिखाना हमारा प्रमुख लक्ष्य रहेगा। जगनायक मिश्र की जीत पर क्षेत्रीय प्रबुद्ध पूर्व प्रधान पथरा लालजी मिश्र, पूर्व प्रधान नेवादा बाणीपति तिवारी, पूर्व प्रधान भ‌इयां कौशलेश कुमार मिश्र, पूर्व अध्यक्ष सलिल तिवारी सहित जनसुनवाई फाउंडेशन (जनपंचायत अभियान) के जनपद प्रभारी अधिवक्ता विवेक सिंह रानू, मेजा विकासखण्ड प्रभारी राजकुमार मिश्र, राष्ट्रीय समन्वयक जयप्रकाश द्विवेदी,ममोली प्रधान जानकी देवी, कामता पाल,बृजनंदन पाल,राजनंदन पाल,जनसुनवाई अभियान संयोजक संजय शेखर मिश्र व अन्य सभी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष और सभी नवनियुक्त निदेशकों कमला देवी, जगदीश, शिवकुमारी, चन्द्रमा पटेल, पूनम दिनेश पाण्डेय, सुरेश पाल को भी सभी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जनसुनवाई फाउंडेशन के राज्य प्रभारी अधिवक्ता कमलेश मिश्र ने कहा कि जगनायक मिश्र की यह चुनावी जीत इस बात का संकेत है कि ग्रामीण व्यक्ति और समाज अब अपने सकारात्मक, संतुलित व समेकित विकास के त्वरित प्रभावी साधनों, उपायों और उपचारों को चाह रहा है। हमारा प्रयास ऐसे विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। क्षेत्रीय जनता हमसे इसकी तीव्र अपेक्षा भी रखने लगी है। उन्होंने कहा कि विगत पंचायत चुनावों में क्षेत्र की दो दर्जन से अधिक पंचायतों में ग्रामीण जन ने हमारे कार्यकर्ताओं को प्रधान पद पर आसीन किया। किंतु जनता का दायित्व यहीं पर समाप्त नहीं हो जाना चाहिए, वरन चुने गए प्रतिनिधि पर विकास के लिए हरसंभव दबाव बनाए रखना अत्यंत अनिवार्य है। तभी हम सिस्टम में व्याप्त जड़ता को तोड़ सकेंगे और अपने जनप्रतिनिधि को भ्रष्ट तंत्र से लड़ने की ताकत दे सकेंगे। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सरकार और स्वशासन मुख्य तत्व हैं, जबकि हो यह रहा है कि ग्रामीणों की उदासीनता के चलते सरकारी कागजी प्रणाली हावी बनी हुई है।

मनरेगा योजना का उद्देश्य रोजगार और पर्यारण संरक्षण को बढ़ावा देना है- उपायुक्त श्रम व रोजगार- प्रयागराज -    देश मे रोजगार सृजित करने के कई उपाय हैं जिसमे एक महत्वपूर्ण कड़ी "मनरेगा"यानि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम भी शामिल है.इस योजना के अंर्तर्गत ग्रामीण वंचित मजदूर परिवारों को रोजगार मुहैया कराया जाता है.बातचीत के दौरान रोजगार व श्रम उपायुक्त कपिल कुमार बताते हैं कि लोककल्याणकारी इस योजना का उद्देश्य मानव व प्रकृति को सहेजना और उनको मजबूत बनाना है.इस योजना के माध्यम से 100 दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है.निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्ति को रोजगार गारंटी में शामिल किया जाता है.उनके किये गए पारिश्रमिक का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है जो सीधे हितग्राही के बैंक एकाउंट में भेज दिया जाता है.साथ ही इस योजना के तहत सरकार ने जो सुविधा व अधिकार दिए हैं उसमें काम के लिए आवेदन करने पर 15 दिवस में कार्य प्रदान किया जाता है.15 दिवस के भीतर कार्य नही दे पाने की स्थिति में राज्य सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है. इस योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत आवास का कार्य,लघु सिंचाई का कार्य,बागवानी ,तालाब खुदाई,ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण,भूमि विकास कार्य,गौशाला निर्माण कार्य आदि समाहित है.इस प्रावधन के तहत मजदूरी दर भी निर्धारित है जो कि राज्यवार अलग अलग तय किया गया है.यदि हम उत्तरप्रदेश की बात करें तो मनरेगा में काम करने वाले लाभार्थी को 201 रुपये का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है. हालांकि,इस रोजगार गारंटी योजना में घालमेल की भी गुंजाइश बनी हुई है.पहले से अब टेक्निकल दांवपेंच तो विकसित किये गए लेकिन भरष्टाचारी रास्ता भी निकलने में माहिर हैं जो कि ग्राम पंचायत प्रधान व पंचायत सचिव की मिलीभगत से कूटरचना भी की जाती है.कई जगह की गई शिकायतों पर यदि नजर डालें तो प्रायः यह देखने को मिलता है कि जो रियल में काम किये उनका पैसा भी किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर किया गया और जो नही भी कार्य किये हैं उनको भी पैसा मिला .यह सब पंचायत प्रधान व सिकरेटरी की सांठगांठ कर संगठित भ्रष्टाचार का नतीजतन उदाहरण है.इस पर जब उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि,ऐसी शिकायत मिलती जरूर है लेकिन गुंजाइश बहुत कम है,क्योंकि जॉब कार्ड धारक व हितग्राही के ही बैंक एकाउंट में कार्य की राशि भुगतान की जाती है.यदि कहीं कोई ठोस प्रमाण के साथ शिकायत आती है तो उस पर कारवाई भी होती है. जिले के मेजा ब्लॉक अंतर्गत भइयां ग्राम पंचायत में मनरेगा को लेकर शिकायत है.उक्त गाँव के मनरेगा हितग्राहियों का आरोप है कि उनके द्वारा किये गए कार्य का भुगतान अभी तक नही किया गया है और जिन लोगों ने कार्य नही किया उनके खाते में पैसा भी आया है.हालांकि इसकी शिकायत भी बीडियो के पटल पर की गई है.लेकिन अभी तक कोई सार्थक प्रतिक्रिया व कार्रवाई सामने नही आई है.

प्रदेश वासियों को योगी ने दिया परिवहन सुविधा का उपहार,75 जिलों के लिए 115 बसों को दिखाया हरी झंडी,जुड़ेंगे एक लाख गांव-  लखनऊ - परिवहन निगम के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लाख गांवों को परिवहन से जोड़ने का एलान किया और 115 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.शनिवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ अपने सरकारी आवास से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 50 वें स्वर्णिम वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे.इस मौके पर योगी ने ऑनलाइन रिजर्वेशन व यात्री फीडबैक मोबाइल ऐप'यूपी राही' भी लांच किया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर परिवहन की सराहना करते हुए कहा कि कुंभ व कोरोना में परिवहन विभाग ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है.उन्होंने कहा कि अमृतकाल व अमृतमहोत्सव का यह पहला वर्ष है,इस पहले वर्ष में यूपी परिवहन निगम अपनी स्वर्णिम यात्रा को संजोए हुए नई शानदार यात्रा के लिए कार्य कर रहा है.उन्होंने कहा कि होली का अवसर है लोग शहरों से अपने गाँव आने जाने का लुफ्त नई बस सेवा में उठा सकेंगे.यह सुविधा 25 करोड़ जनता के सुगम व आसान यात्रा के लिए है जो कि 50 वर्षों से जिस यात्रा को प्रारंभ किया गया,वह अपने साथ होली के पूर्व कुछ नई उपलब्धियों को जोड़ने जा रहा है. राज्य में होंगी एक हजार नई बसें,सीएम ने दिए 400 करोड़- सीएम योगी ने परिवहन विभाग को नई ऊर्जा प्रदान करए हुए विभाग को नई बसों के लिए 400 करोड़ रुपये दिए हैं.साथ ही बस अड्डों को नए लुक में एअरपोर्ट की तरह विकसित करने हेतु 100 करोड़ रुपये अतिरक्त भी दिया गया है.मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर त्योहारों पर परिवहन यातायात सड़कों व स्टेशनों पर काफी भीड़ भाड़ होती है जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था,लेकिन अब सुगम यात्रा हो सकेगी और सभी को राहत मिलेगी.इससे लोग सुगमता से त्योहार मनाने अपने घर पहुंच सकेंगे.कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सीएम योगी का स्वागत किया.योगी ने परिवहन विभाग की तारीफ करते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह सराहना की इस सराहना से परिवहन मंत्री गदगद नजर आये.मुख्यमंत्री ने कहा कि नई बस संचालन सेवा से गाँव के लाखों युवकों को भी रोजगार मिलेगा तथा सभी गांव बस सेवा से जुड़ जाएंगे. यह है खास एक नजर में- बसों से जुड़ेंगे एक लाख गाँव 75 जिलों के लिए लखनऊ से राजधानी बस सेवा शुरू 115 बसों को सीएम ने दिखाया हरी झंडी एक हजार नई बसों के लिए दिए गए 400 करोड़ 100 करोड़ से उन्नत व विकसित होंगे बस अड्डे.