By- एस शेखर. रायपुर/छत्तीसगढ़ - अपने मूलभूत अधिकारों व सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे राज्यभर के पटवारियों पर आई आफत.राज्य सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर हड़ताल पर लगा दिया प्रतिबंध। यह प्रतिबंध भूपेश सरकार ने लगाया है। अब पटवारी- कर्मचारी 3 महीनों तक कोई भी हड़ताल नही कर सकते हैं। हालांकि 3 महीने बाद राज्य में आचार संहिता लगने की भी सँभावना जताई जा रही है,क्योंकि आगामी कुछ महीनों बाद राज्य में विधानसभा का चुनाव भी है।15 मई से धरने पर बैठे पटवारियों को अब हड़ताल समाप्त करना होगा। राज्य भर के लेखपाल/पटवारी अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे जिस पर सरकार ने कठोर कारवाई करते हुए विशेष धारा का प्रयोग कर प्रतिबंध लगा दिया है। जोर जबरदस्ती के लिए पहचानी जाने वाली सरकार कर्मचारियों की कोई भी मांग को सुनने और मानने की बजाय उन पर अपने वजूद का ठप्पा लगाकर जबरन कुचलने व उनकी मांगों को विफल करने का काम करती रही है। आज भी वही किया गया,जिससे 23 दिनों से हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों को सरकार के आगे मजबूर होना पड़ा है।राज्य सरकार द्वारा  छत्तीसगढ़  अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 जून से प्रभावीशील किया गया है और आगामी 3 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा।उल्लेखनीय है कि इस एक्ट के अंतर्गत राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाएं भी आती हैं। शासन ने लोकहित में यह निर्णय लिया है। पटवारियों के हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने से इन विद्यार्थियों को आने वाली दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही कृषि कार्य भी आरंभ होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांकन, बटांकन और नामांतरण की कार्यवाही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने अत्यावश्यक है। पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है।इन सभी दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अत्यावश्यक सेवाओं की पूर्ति में बाधा होने से लोक हित प्रभावित हो रहा है और लोगों का कार्य सुचारू रूप से हो सके, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न आये, इसके चलते यह आदेश जारी किया गया है। क्या है एस्मा :  आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दण्डनीय है।

दुर्ग - छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आगामी 5 माह बाद ही विधानसभा चुनाव यहां होने हैं,इसको लेकर पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मौजूदा समय मे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं जो दुर्ग जिला से ही आते हैं। दुर्ग जिला वीआईपी जिला है क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य कई मन्त्रियों का भी यह गृह जिला है।कल दुर्ग में संभागीय कार्यक्रम है जिसमे कई दिग्गजों का मंच सजेगा। कांग्रेस के इस शक्तिप्रदर्शन व चुनावी सभा का एजेंडा बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में जोश भरने व आगामी विधानसभा फतह करने की तैयारियों को लेकर है। जिले के प्रभारी मोहम्मद अकबर के अनुसार कल के इस आयोजन में मुख्यरूप से पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उपस्थित रहेंगी साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व अन्य दिग्गज नेता भी रहेंगे। हालांकि,अभी भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही है,यहां की जनता का भरोसा भूपेश सरकार के साथ देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं की माने तो उनका मानना है कि इस बार भी कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। बीजेपी भी पीछे नही है,सरकार के कमियों व दोषों को लगातार जनता के बीच उजागर करने में लगी है और घोटालों को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। दुर्ग में कांग्रेसी दिग्गजों का जमावड़ा भिलाई के किसी निजी होटल में होना बताया जा रहा है। इसकी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मंच पर होंगे मौजूद बता दें की आगामी 8 जून को दुर्ग जिला में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है. कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी, मुख्यमंत्री भुपेश बघेल, मंत्री सहित दुर्ग संभाग के सात जिलों के जिलाध्यक्ष, विधायक, बूथ कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष समेत हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. छत्तीसगढ़ राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा तमाम कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर उनसे वन टू वन चर्चा करेंगी. साथ ही सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप उपलब्धियों के साथ योजनाओं को आम जनता के बीच ले जाने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगी. जानिए क्या कहा प्रभारी मंत्री ने? दुर्ग जिला के प्रभारी मंत्री व वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 8 जून को कांग्रेस की बड़ी बैठक रखी गई है. इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में दुर्ग संभाग के सभी ग्राउंड पर मौजूद कांग्रेस नेताओं से बातचीत किया जाएगा. कांग्रेस सरकार के उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा. साथ ही विपक्ष पर बैठी बीजेपी के विफलताओं के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को बताया जाएगा.

रायपुर -इन दिनों इनकम टैक्स,सीबीआई और ईडी की नजर छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा ही गड़ी है।लगातार इनका छापा प्रदेश के धन कुबेरों के यहां पड़ रहा है। आज सुबह इस्पात उद्यमी अजय सिंघल व संजय सिंघल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंगुल में फंसे।आई टी की रेड इन दो सगे भाइयों पर डाली गई।रायपुर व रायगढ़ में सिंघल ब्रदर्स के ठिकानों पर छपामार कारवाई की गई और जांच जारी है। यह दोनों स्टील कारोबारी हैं। बता दें कि, अभी हाल में ही शराब घोटाले का पर्दाफाश ईडी ने किया था,जिसमे रायपुर के मेयर,उनका भाई व आईएएस अधिकारी का नाम भी सुर्खियों में आया था। मुख्यमंत्री की सचिव सौम्या चौरसिया भी मनी लांड्रिंग की केस में अंदर हैं। अब इनकम टैक्स चोरी के मामले में आई टी की रेड डालकर दो सगे सिंघल भाइयों पर शिकंजा कसा जा रहा है।