सच उजागर कर रहा 'उप्र मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना' का दूसरा पहलू - सरकारी योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और योजनाओं के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का पता लगाने की क्यों आई नौबत? लखनऊ । हाल ही में उत्तर प्रदेश में 'उप्र मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना' को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। इस योजना को शुरू किये जाने के पीछे मुख्य कारण यह बताया गया है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नए विचारों का उपयोग कर पहले से चल रहे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। साथ ही ऐसे कारकों की पहचान की जा सके जो जन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। शुरुआती चरण में सूबे के चिन्हित सौ विकासखंडों में इस योजना को लागू किया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सामने आता है कि राज्य सरकार अंततः अब यह मान रही है कि वाकई सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक अबाध रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा है तो यही कहा जा सकता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते...। बहरहाल गरीब और वंचित जनता के लिए फिलहाल यह राहत की बात हो सकती है कि योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही सही, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार तो किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में योगी सरकार और उप्र के सरकारी तंत्र को यह बिल्कुल नहीं पता है कि योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ जरूरतमंद जनता तक आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा है? यह तो बच्चा-बच्चा जानता है और इसका उत्तर तो गांव का सबसे अशिक्षित सबसे पिछड़ा व्यक्ति भी तपाक से दे देगा कि भैया संगठित भ्रष्टाचार ही इसका एकमात्र कारण है। बावजूद इसके यदि योगी सरकार को इतनी सी बात पता करने के लिए शोधार्थियों की नियुक्ति इस नई योजना के तहत गांवों में करनी पड़ रही है तो यह गले उतरने वाली बात नहीं है। इस योजना के तहत रिसर्च स्कॉलर्स या शोधकर्ताओं को विकासखंडों में तैनात किया जाएगा, ताकि वे जनता से बात कर यह पता लगा सकें कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है तो कितना? साथ ही ऐसी अनेक जानकारियां जुटाकर सरकार को दे सकें जिससे कि समस्या का समाधान निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार इनको हर महीने ₹30000 पगार देगी। तैनात किए गए शोधार्थी को अपने विकासखंड से सभी जानकारी जुटा कर मासिक प्रगति रिपोर्ट अपने सक्षम अधिकारी को सौंपनी होगी। इसमें शोधार्थी द्वारा नीति एवं योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और योजना के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भी तैयार होगी। अंत में वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर शोधार्थी द्वारा संपादित किए जाने वाले कामों का मूल्यांकन किया जाएगा। विचारणीय तथ्य यह है कि फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि पूरी हो जाने के बाद सरकार इन शोधार्थियों को स्थाई सेवा या रोजगार प्रदान करने का आश्वासन नहीं दे रही है। यानी यह योजना युवाओं को स्थाई नौकरी या रोजगार देने के लिए नहीं बल्कि केवल इस बात की जानकारी जुटाने के लिए या कहें कि रिसर्च कराने के लिए है कि आख़िर उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ क्यों नहीं हो पा रहा है। या फिर हो भी रहा है तो उतनी तत्परता से क्यों नहीं हो रहा है। सरकारी विज्ञापन के अनुसार- इस योजना का फायदा खासकर रिसर्च या जानकारी जुटाने में होगा ताकि इसकी मदद से हम विकास को गति दे सकें। साथ ही ये युवा कई प्रकार के सुझाव भी देंगे और सरकारी योजनाओं के संचालन में आने वाली चुनौतियों का समाधान भी देंगे। प्रयागराज जनपद में इस तरह का प्रयोग वर्ष 2016-17 में तत्कालीन डीएम संजय कुमार के नेतृत्व में स्वयंसेवी संस्था जनसुनवाई फाउंडेशन ने शुरू किया था। गांव-गांव में इसी प्रकार शोधकर्ताओं की फौज उतार कर और जनपंचायत लगाकर वंचित जनता के बीच 175 बिंदुओं पर विकास-मापी सर्वेक्षण किया जाता था और जनता उस दस्तावेज को सत्यापित करती थी। उसका पंचनामा कर पंचायत की मोहर भी लगाई जाती। यह एक दस्तावेज गांव में रहने वाले वंचित वर्ग की दशा-दुर्दशा का श्वेत पत्र साबित होता। साथ ही इस बात की भी साक्ष्यांकित जानकारी प्रस्तुत करता कि इन गरीबों की दुर्दशा का दोषी कौन है।[caption id="attachment_2646" align="aligncenter" width="300"] जनसुनवाई फाउंडेशन द्वारा आयोजित जनपंचायत (फ़ोटो)[/caption]संस्था के समन्वयक एडवोकेट कमलेश मिश्रा से हमने पूछा कि आखिर तब भी समाधान क्यों नहीं निकल सका? उन्होंने बताया कि तब सपा सरकार थी और तत्कालीन डीएम संजय कुमार हमारे कार्यक्रम को लेकर उत्साहित थे, लेकिन सिस्टम की पोल-पट्टी खुलने से प्रशासनिक तंत्र असहज हो उठा। साथ ही अपनी नेतागीरी को फुस्स होता देख लोकल नेताओं ने इसे रोकने को पूरा ज़ोर लगाया। बावजूद इसके हमने संवैधानिक संस्थाओं, अदालत और आयोगों तक सच्चाई पहुंचाई, जिसका असर अब जमीन पर दिख रहा है। उप्र में अब ग्राम चौपाल योजना इसी का परिणाम है और अब यह शोध योजना भी। कमलेश मिश्रा का मानना है कि बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकलने वाला है क्योंकि जब नीचे से ऊपर तक पूरा तंत्र ही जानकर भी अनजान बने रहने में सिद्ध हो तो फिर क्या हो सकता है। भ्रष्टाचार के निर्मूलन के लिए वंचित और अशिक्षित समुदायों का जागरूक और सशक्त होना ही समस्या का एकमात्र समाधान है। इसके बिना कोई और उपाय नहीं है। इस वर्ग को जागरूक करने पर सर्वाधिक जोर दिया जाना चाहिए। उसे न केवल उसके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी उसे जवाबदेह बनाना आवश्यक है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का निष्पक्ष जमीनी आडिट कराया जाना चाहिए। यह वैसा नहीं हो जैसा कि सोशल आडिट के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है। वंचितों के हलफनामे लेकर यह प्रक्रिया दर्ज हो। दंडात्मक कार्रवाई भी आवश्यक है। वंचितों को योजनाओं का लाभ न दिला पाने वाले डीएम पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच होनी चाहिए और दोषियों की संपत्ति राजसात कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिना इन सुधारों के कुछ भी नहीं बदलेगा।जब हम वंचितों से उनकी समस्या और सयकारी योजनाओं का हाल पूछते हैं तो उनका भाव कमोवेश वही निकल कर आता है जो कमलेश मिश्रा ने बताया। दरअसल पंचायती राज व्यवस्था को पूरे सरकारी तंत्र ने संगठित भ्रष्टाचार का साधन बना दिया है। प्रधान और ग्राम सचिव से लेकर प्रशासन तक एक सिस्टम विकसित कर लिया गया है कि सरकारी योजनाओं को पलीता कैसे लगाना है और मिल बांट कर गरीबों को शिकार कैसे बनाना है। यह कोई नई बात नहीं है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी खुद यह बात कह चुके थे कि एक रुपये में से दस पैसा ही गरीब तक पहुंचता है। यानी उन्हें पता था कि गड़बड़ी कहां है। लेकिन तीन दशक बाद योगी सरकार यह जानने के लिए शोधार्थियों को मैदान में उतारे तो बेतुका और अटपटा मालूम पड़ता है। शोधार्थियों से शोध कराने के बजाय न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और निष्पक्ष जांच टीम गांवों के वंचित समुदायों तक पहुंच कर उनके बयान दर्ज करे कि उन्होंने किस किस योजना के लिए किस किस कर्मचारी-अधिकारी को कब कब कितना पैसा दिया? आवास योजना के लिए दिया? शौचालय के लिए दिया? राशन के लिए? बीमा के लिए? पेंशन के लिए? मनरेगा के लिए? साबित करने की आवश्यकता भी नहीं है कि दिया, क्योंकि यदि गरीब आज भी योजनाओं से वंचित है तो यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि उसका हक हड़पा गया है।

[caption id="attachment_2582" align="aligncenter" width="300"] ग्राम भइयां में 15 अगस्त अमृतमहोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली को रवाना करते हुए भाजपा कोहड़ार मंडल अध्यक्ष गोविंद मिश्र[/caption] आजादी का अमृतमहोत्सव-75 वां स्वतंत्रता दिवस.. प्रयागराज - आजादी का जश्न देश के कोने कोने में दिखा। आजादी के 75 वें वर्ष को अमृतमहोत्सव का नाम दिया गया है। हर घर तिरंगा लहराने का अभियान भारत के आजादी के 75 साल का प्रमुख केंद्र रहा। इसी क्रम में जिले के मेजा तहसील के भइयां गाँव में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिसकी अगुवाई गाँव के ही कोहड़ार मंडल के भाजपा अध्यक्ष गोविंद मिश्र ने की। भारत दर्शन का बेहतरीन गौरव व हर भारतीय की शान है "हर घर तिरंगा अभियान"-  ग्राम पंचायत भवन से तिरंगा रैली को रवाना किया गया। ध्वजारोहण के बाद इस रैली को रवाना करते हुए गोविंद मिश्रा ने कहा कि हमारा देश आज तिरँगामय है,देश के कोने कोने में तिरंगा फहराकर देशवासी आजादी का 75 वां साल अमृत महोत्सव के रुप में केंद्र सरकार की अपील पर मना रहे हैं। जो कि निश्चय ही बड़ा दिन है,हर भारतवासी के लिए हर नागरिक के लिए और खासकर उन नौजवानों के लिए जो देश की रीढ़ हैं,जिनमे जज्बा व जुनून है राष्ट्रप्रेम का।मंडल अध्यक्ष ने कहा कि गाँव के युवाओं ने इस बार सुशासन का झंडा तिरंगा थाम कर गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि ग्राम योग का संचार करता है। भारत के प्रधानमंत्री का यह उद्घोष है कि हर घर मे तिरंगा लगेगा,तो भइयां गाँव सहित कोहड़ार मंडल के घर घर मे तिरंगा लहरा रहा है।तिरंगा हाथ मे लिए और भारत माता की जय जयकार व जयघोष करते हुए गाँव के हर बस्ती में तिरंगा बाइक रैली का परिचालन किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिनेश कोल सहित अन्य युवाओं व ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 

किसान कम्पनी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन,आजादी के अमृत महोत्सव में किसानों ने बढ़ाया आत्मनिर्भरता का पहला कदम. प्रयागराज - अमिलहवा सिरसा में जनसुनवाई फाउंडेशन द्वारा आयोजित जनपंचायत में किसानों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। ध्वजारोहण के बाद बतौर मुख्यवक्ता व अतिथि उपस्थित आई.टी.सी.संस्थान के क्षेत्रीय समन्वयक राजेश पाटेकर ने स्वतंत्रता दिवस पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के पचहत्तर वर्ष में आज हम सभी अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले उन लाखों बलिदानी महापुरुषों को नमन करें जिनकी श हादत के बदौलत हमें आज यह सुअवसर प्राप्त हुआ है।[caption id="attachment_2570" align="aligncenter" width="300"] अमिलहवा, सिरसा में किसान उत्पादक कम्पनी का उद्घाटन करते हुए,किसान.[/caption]शासन द्वारा किसानों की बेहतरी के उपायों पर विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए किसान उत्पादक कंपनी (F.P.O.) की विशेषता को भी बताया जिसमें किसानों को फसल उत्पादन से लेकर उत्पाद तैयार करने हेतु सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करती है। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित जनसुनवाई फाउंडेशन के प्रदेश प्रभारी अधिवक्ता कमलेश प्रसाद मिश्र द्वारा विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार आज किसानों की बदौलत राष्ट्र अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है,इसी तरह यदि किसानों को सही समय पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे तो दुग्ध उत्पादन एवं उत्पाद में भी आत्मनिर्भर बन सकता है।साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संतुलन को भी बनाए रखने में भी किसानों को संकल्प लेना चाहिए।इस अवसर पर नवोदय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर कंपनी के समस्त पदाधिकारियों सहित सैंकड़ों ग्रामीणजन उपस्थित रहे।