[caption id="attachment_2924" align="aligncenter" width="300"] राधारानी मूर्ति (प्रतीक चित्र)[/caption] प्रयागराज .  मथुरा के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में 4 सितंबर को राधा अष्टमी के मौके पर पहली बार 5000 साल पुरानी परंपरा टूटने जा रही हैं. राधा अष्टमी के मौके पर गोस्वामी समाज का पुरुष पुजारी यानी सेवादार मंदिर में पूजा नहीं करायेगा, बल्कि मंदिर में एक महिला पुजारी को पूजा कराने का अधिकार मिलेगा. विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर के पुजारी को लेकर हुए विवाद के मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मेंं शनिवार को छुट्टी के दिन इस मामले में सुनवाई की. लेकिन अदालत ने फौरी तौर पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने रास बिहारी गोस्वामी की याचिका पर विपक्षी माया देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने याचिका 12 सितंबर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है.गौरतलब है कि राधाष्टमी पर मंदिर में बड़ा आयोजन होता है. इस बार रविवार 4 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व है. इस मौके पर यहां लगने वाले मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. मथुरा के बरसाने में राधा रानी का यह मंदिर स्थित है. इस मंदिर को ठाकुर श्री लाडली जी महाराज मंदिर के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर 5000 साल पुराना बताया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा बज्रनाथ ने इस मंदिर का निर्माण कराया था. मंदिर की देखभाल तीन सेवायत बाबा थोक, लक्ष्मण थोक व अक्षय राम थोक बारी-बारी एक साल के अंतराल पर करते हैं. ये गोस्वामी ब्राह्मण है. बांके बिहारी मंदिर के बाद मथुरा में धार्मिक महत्व का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर इसे माना जाता है. मंदिर की परंपरा में गोस्वामी समाज के पुरुषों को ही यहां का सेवादार यानी पुजारी बनने का अवसर दिया जाता है. सेवादार को ही पूजा अर्चना कराने का अधिकार होता है. मंदिर के सेवादार के पद पर परंपरा के मुताबिक एक परिवार के लोगों को ही मौका मिलता रहा है. तीन टुकड़ों में बंटे परिवार को एक-एक साल के लिए पुजारी यानी सेवादार नियुक्त किया जाता है. एक साल के कार्यकाल में परिवार के कई सदस्यों को काम करने का मौका मिलता है. इसके लिए परिवार के सदस्यों ने आपस में नियम तय किया हुआ है. नियम के मुताबिक इसी साल 27 अप्रैल से 20 अक्टूबर तक के लिए हरबंस लाल गोस्वामी को सेवादार के पद पर काम करना था. हालांकि हरबंस लाल की मृत्यु 1999 में ही हो चुकी थी. इस नाते इस अवधि में उनके भाई के पौत्र रासबिहारी को सेवादार नियुक्त होना था. परिवार में रासबहारी की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं था. रासबिहारी ने तय वक्त पर अपना कार्यभार ग्रहण भी कर लिया था. इस बीच माया देवी नाम की एक महिला ने खुद को हरबंस लाल गोस्वामी की विधवा होने का दावा करते हुए मंदिर का सेवादार बनाए जाने का दावा किया। निचली अदालत के एक आदेश से माया देवी को सेवादार मानते हुए प्रशासन ने उस पद पर काबिज भी करा दिया था. माया देवी को सेवादार बनाए जाने का है विवाद हालांकि बाद में छाता सर्किल के सिविल जज जूनियर डिविजन का आदेश जिला अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक रद्द हो गया था. हाईकोर्ट ने भी माया देवी की सेवादार पद पर नियुक्ति को सही नहीं माना था. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह गलत मंशा के साथ पद पर काबिज हुई और अदालत में अर्जी दाखिल की. परिवार के लोगों की आपत्ति थी कि माया न तो पुरुष है और ना ही गोस्वामी समाज से है. इसलिए उन्हें सेवादार पद पर नियुक्ति दी ही नहीं जा सकती है. परिवार ने माया देवी को हरबंस लाल की पत्नी मानने से भी इनकार किया था और उन पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया था. अदालतों से आए फैसलों में माया देवी को हरबंस लाल गोस्वामी की पत्नी भी नहीं माना गया था. ये है पूरा मामला - इन्हीं आदेशों के आधार पर रास बिहारी ने छाता सर्किल के सिविल जज जूनियर डिविजन के यहां अर्जी दाखिल की. राधा अष्टमी पर खुद को सेवादार के तौर पर काबिज कराए जाने का आदेश दिए जाने की मांग की थी. छाता के सिविल जज ने फौरन कोई आदेश देने से इनकार करते हुए सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय कर दी थी. सिविल जज की कोर्ट में शुक्रवार यानी 2 सितंबर को सुनवाई हुई थी. 4 सितंबर को होने वाले राधा अष्टमी के पर्व पर खुद को सेवादार के रूप में मंजूरी दिए जाने की मांग को लेकर रासबिहारी ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. याची अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने मामले को अर्जेंट बताते हुए अदालत से छुट्टी के दिन भी सुनवाई किए जाने की अपील की. जस्टिस विवेक चौधरी की सिंगल बेंच ने शनिवार को छुट्टी के दिन इस मामले में सुनवाई की. हालांकि छुट्टी के दिन सुनवाई के बावजूद कोर्ट ने रासबिहारी को कोई फौरी राहत नहीं दी है. अदालत ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से मना कर दिया. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राधा अष्टमी की वजह से मंदिर में मेला लगा हुआ है. वहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ एक दिन पहले से ही इकट्ठा हो चुकी है. ऐसे में सेवादार बदले जाने का आदेश दिए जाने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. जन्माष्टमी की तरह भगदड़ जैसे हालात हो सकते हैं, जिससे श्रद्धालुओं की जानमाल को खतरा हो सकता है. इसलिए इस मामले में कोई अंतरिम आदेश दिया जाना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने विपक्षी महिला माया देवी को नोटिस जारी कर उससे जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले में 12 सितंबर को हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगी।

2025 में लगने वाले कुम्भ में विदेशी सैलानी सीधे उतरेंगे प्रयागराज.केशव मौर्या ने इसे बताया बड़ी उपलब्धि हो चुकी है तैयारी पूरी.. प्रयागराज - संगम नगरी में वर्ष 2025 में लगने वाले कुंभ के दौरान विदेशी सैलानी सीधे प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरें, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो कुंभ के पहले प्रयागराज एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की आवाजाही शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। उनके मुताबिक कुंभ से पहले एयरपोर्ट का स्तर और बढ़ जाएगा।[caption id="attachment_2879" align="aligncenter" width="300"] प्रयागराज हवाई अड्डा[/caption]वर्ष 2019 में लगे कुंभ के पूर्व ही प्रयागराज में नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। तब से अब तक प्रयागराज का सीधा हवाई संपर्क देश के 12 प्रमुख शहरों से हो चुका है। यहां लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने की मांग की जा रही है। फिलहाल इस दिशा में प्रयास शुरू हो गया है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि प्रयागराज देश का महत्वपूर्ण शहर है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि यहां एयरपोर्ट पर सुविधाओं का इजाफा हो और प्रयागराज की इंटरनेशनल हवाई कनेक्टिविटी भी हो।कहा, चार वर्ष से कम समय में ही देश भर के सभी ऐसे एयरपोर्ट जो घरेलू फ्लाइट का संचालन करते हैं, उसमें ग्राहक संतुष्टि के मामले में प्रयागराज एयरपोर्ट की रैकिंग 13 वें स्थान एवं प्रदेश में पहले स्थान पर है। एयरपोर्ट और कीर्तिमान स्थापित करे, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। चार वर्ष से कम समय में 15 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रयागराज ही प्रदेश का एकमात्र एयरपोर्ट है, जहां अब तक 15 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही हो चुकी है। बीते माह ही प्रयागराज एयरपोर्ट के खाते में यह उपलब्धि दर्ज हुई। वर्तमान समय यहां से दिल्ली की दो एवं बिलासपुर, रायपुर, इंदौर, भोपाल, भुवनेश्वर, मुंबई, पुणे, बंगलूरू, लखनऊ, गोरखपुर एवं देहरादून की एक-एक फ्लाइट संचालित है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जरूरी हैं कई मानक प्रयागराज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने से पहले यहां कस्टम, कार्गो आदि की व्यवस्था होगी। यहां सुरक्षा व्यवस्था भी यूपी पुलिस की बजाय केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले करनी होगी। इतना ही नहीं यहां इनकम टैक्स तथा प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों की तैनाती के साथ ही एयरपोर्ट का विस्तार भी जरूरी है। हालांकि एयरपोर्ट विस्तार को लेकर यहां लंबे समय से मंथन जारी है। लखनऊ, वाराणसी उतरने की नहीं होगी जरूरत बीते कुंभ में विदेशों से आने वाले तमाम सैलानी विमान से दिल्ली, वाराणसी या लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे थे। उसके बाद रेलमार्ग या फिर सड़कमार्ग से उनका प्रयागराज आना हुआ। वर्ष 2025 में अगर प्रयागराज एयरपोर्ट से कई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होती हैं तो बाहर से आने वाले सैलानी सीधे संगमनगरी में ही उतरेंगे। उन्हें वाराणसी, लखनऊ आदि एयरपोर्ट पर उतरने की जरूरत नहीं होगी।

गंगा प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई,कोर्ट ने विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि हकीकत में विभागों के कार्य आंखों में धूल झोंकने वाले हाईकोर्ट ने पूंछा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत अब तक कितना रुपया खर्च किया गया. कोर्ट ने कहा कि हक़ीक़त में विभागों के कार्य आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। प्रयागराज.  गंगा प्रदूषण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए जल निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य  विभागों की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा विभाग अपनी जवाबदेही को शटलकॉक की तरह शिफ्ट कर रहे हैं. जल निगम के पास पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं फिर भी वह पर्यावरण की निगरानी कैसे कर रहा है.सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को सौंप दी है और स्वयं अक्षम अधिकारी के मार्फत निगरानी कर रहा है. कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई. कोर्ट ने महानिदेशक नेशनल मिशन क्लीन गंगा से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है और पूछा है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत अब तक कितना पैसा खर्च किया है.पूंछा है कि जब जलनिगम के पास पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं तो वह पर्यावरण की निगरानी कैसे कर रहा है? कोर्ट ने महानिदेशक नेशनल मिशन क्लीन गंगा से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है और पूछा है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत अब तक कितना पैसा खर्च किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच रिपोर्ट मांगी है। बोर्ड ने एसटीपी की जांच के लिए 28 टीमें गठित की है। साथ ही आईआईटी  कानपुर  और बीएचयू की प्रदूषण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की खिंचाई की। कोर्ट ने इससे पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के निदेशक से पूछा था कि नमामि गंगे योजना के तहत अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान निदेशक की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। साथ ही जिन अन्य विभागों से जानकारियां मांगी थीं, उन सभी ने जानकारी मुहैया कराने के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि गंगा सफाई को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। विभागों के पास कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट ने जल निगम के पास एनवायरनमेंट विशेषज्ञ नहीं होने पर भी हैरानी जताई।[caption id="attachment_2866" align="aligncenter" width="300"] गंगा सफाई करते सफाई कर्मी नमामि गंगे प्रोजेक्ट(फ़ाइल फ़ोटो)[/caption]कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच रिपोर्ट मांगी है. बोर्ड ने एसटीपी की जांच के लिए 28 टीमें गठित की है. कोर्ट ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से टेस्टिंग, शिकायत निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाने की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही पूछा कि गंगा जिन शहरों से होकर गुजरी हैं, वहां पर बने नालों को एसटीपी से जोड़ा गया या नहीं. नालों की स्थिति , डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट व जल की गुणवत्ता को लेकर भी जानकारी मांगी है. एएसजीआई ने कोर्ट से विस्तृत जानकारी पेश करने के लिए समय मांगा. 26 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की पूर्णपीठ ने गंगा प्रदूषण के मामले में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई मामले की सुनवाई के दौरान नेशनल गंगा मिशन, जल निगम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों की ओर से आदेश के बावजूद मामले में जवाब दाखिल न करने पर कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई. इन विभागों की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि वह मामले को लटकाना नहीं चाहती है. कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एसटीपी से लिए गए 29 नमूनों की रिपोर्ट मांगी तो बताया गया कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है. कोर्ट ने प्रयागराज में होने वाले कुंभ, माघ मेला के दौरान गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था जानी तो बताया गया कि मोबाइल एसटीपी के जरिए जल का शुद्धिकरण किया जाता है. याची अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव और शैलेश सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रयागराज के सात स्थानों से जल की जांच कराई है, लेकिन सभी जांच फेल हो गए हैं. पानी सही नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी एसटीपी को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने प्रयागराज नगरनिगम के अधिवक्ता से एसटीपी से हो रहे शोधन की रिपोर्ट के बारे में पूछा. उन्होंने मामले में हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है.