निज गौरव की पहचान व अभिव्यक्ति की शान है हिंदी,राष्ट्रभाषा का अधिकार दें लखनऊ -  अधिकारिक तौर पर आज हिंदी दिवस है। मातृभाषा हिंदी,हिंद की बिंदी है जो मानव अभिव्यक्ति की शीर्ष समझी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राज्य भाषा के चयन की बात आई तब तत्कालीन विभिन्नताओं व विषमताओं के आधार हिंदी और अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के रूप में चयनित किया गया। लेकिन पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय उन्ही की अगुवाई में सन 1949 में 14 सितंबर को हिंदी भाषा को संविधान सभा मे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय ही 1953 में 14 सितंबर को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था तब से यह प्रथा चली आ रही है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार "संघ की राजभाषा देवनागिरी लिपि में हिंदी होगी"तब से हिंदी को संघीय मान्यता मिली है।दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं और 420 मिलियन लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं।हिंदी भारतीय गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने हिंदी दिवस मनाने की प्रथा की शुरुवात की थी,तब से हर साल इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सरकारी विभागों,स्कूलों,कालेजों,कार्यालयों तथा विभिन्न संगठनों में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है,तथा उत्कृष्ठ कार्य करने वाले एवं साहित्यकारों को सम्मानित भी किया जाता है।हिंदुस्तान की शान है हिंदी,हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी. आज के दिन भारत मे खासकर हिंदी भाषाई इलाकों में संगोष्ठियों व विभिन्न आयोजनों के माध्यम से हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल आधिकारिक रूप से विभाग की तरफ से दिल्ली में आयोजन होता था,लेकिन इस बार हिंदी दिवस के अवसर पर गुजरात मे वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सूरत में कार्यक्रम हेतु विभाग ने आयोजन किया है। हिंदी हमारे हिंदुस्तान,हमारे भारत की शान है,व्यक्ति अपने मन की अभिव्यक्ति को जितना आत्मीयता व सहजता से हिंदी में कर सकता है उतना किसी भाषा मे नही कर सकता। हिंदी में मिठास है हिंदी में संस्कार व संस्कृति की झलकार है,हिंदी हमारी व हर हिंदुस्तानी की पहचान है।एक बार महात्मा गांधी ने हिंदी को लेकर कहा था कि,"जिस प्रकार ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और सारे कागजात,कामकाज अंग्रेजी में होते हैं ठीक उसी प्रकार हिंदी को हमारे देश मे राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान मिलना चाहिए".लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक हिंदी को उसका असली हक नही मिल सका है। घोषणाएं,भाषण और आश्वासन भर मंचों से खूब सुनने को मिलता है परंतु हकीकत जीरो है। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने एक राजभाषा के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल था,क्योंकि भारत मे हजारों भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 को हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा के रुप मे चुना गया,हालांकि इसका जमकर विरोध भी हुआ।वहीं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। तब से आज तक वह प्रथा चली आ रही है। हिंदी,हिन्दू और हिंदुस्तान का नारा तो कभी कभार सुनाई तो देता है।लेकिन इस पंक्ति का पहला शब्द हिंदी आज तक दिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा नही बन पाई? आज जब हर तरफ हिन्दू राष्ट्र व हिंदुत्व व राष्ट्रहित,राष्ट्रचिन्तन की बात करने वाले लोग सत्ताशीन हैं तब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न मिल पाना संदेहास्पद है। इसी संदर्भ में समाज के वरिष्ठ साहित्यकार सरस्वती वैष्णव का कहना है कि, महज एक दिन हिंदी दिवस को कुछ घण्टो तक सेलिब्रेट कर लेना,या फिर हिंदी के तारीफ में कसीदे पढ़ लेना ठीक नही होगा। भारत मे अधिकतर आबादी हिंदी साक्षर लोगों की है। सरकारी विभागों,सचिवालयों,न्यायालयों तथा बड़े संस्थानों में आज भी अंग्रेजी में कामकाज को बरियता मिलती है,जिसे बन्द कर हिंदी को अनिवार्य करना चाहिए तब जाकर हिंदुस्तान में हिंदी को उसका हक मिल सकेगा तभी सही मायने में हिंदी दिवस मनाने का सही मकसद कामयाब हो सकेगा।  

भोपाल- मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। चिकित्सा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में अब सीटों को बढ़ाया गया है। 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 300 सीटों की वृद्धि की जाएगी। इस संबंध में कॉलेजों को मापदंड के अनुसार संसाधन बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कॉलेजों को संसाधन बढ़ाने के लिए एक सीट के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपए का अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि यह अनुदान कॉलेजों को किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। [caption id="attachment_3180" align="aligncenter" width="300"] मेडिकल स्टूडेंट्स(फ़ाइल फ़ोटो)[/caption]दरअसल सीट बढ़ाने की स्वीकृति 2020 में प्रदान की गई थी। तब कोरोना संक्रमण की वजह से संसाधन नहीं बढ़ाएं गए थे। इस बार कॉलेज द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं मान्यता देने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को इस साल के अंत तक प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजे जाने के साथी कॉलेज का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ सीटों को बढ़ाया जाना है। सभी कॉलेज में चिकित्सा और गैर चिकित्सा विषयों के लिए 50 से लेकर 75 तक सीटें बढ़ाने की तैयारी की जा रही।मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि MD-MS पाठ्यक्रम की 300 सीटें अगले साल बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । सीटें बढ़ने से एक तरफ जहां उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मरीजों को भी बड़े लाभ उपलब्ध होंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस की सीटें बढ़ाने से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी। साथ ही भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जूनियर डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी। बांड पत्र के तहत एमडी और एमएस के बाद 1 साल के डॉक्टर को अनिवार्य रूप से शासकीय अस्पतालों में सेवा देना होगा।सीटें बढ़ने के साथ ही उपकरण ओपीडी सहित अन्य दवा वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जिससे मरीजों को सीधा सीधा लाभ होगा। प्रदेश के 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज इंदौर भोपाल ग्वालियर जबलपुर रीवा और सागर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जबकि 8 मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस की डिग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा मध्यप्रदेश में अभी विशेषज्ञ के 2949 पद रिक्त हैं। इसके लिए 3615 पद स्वीकृत हुए थे जबकि मेडिकल ऑफिसर के 5099 पदों में से 1090 पद रिक्त पड़े हुए हैं। वही दंत चिकित्सक के 185 पद स्वीकृत हुए थे। जिनमें 66 पद रिक्त हैं।

रायपुर - निज भाषा   उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ि के जदपि सब गुन होत प्रवीन, पै निज भाषा ज्ञान बिन,रहत दीन के हीन ।। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस पंक्ति को अब छत्तीसगढ़ राज्य में आत्मसात किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के स्कूलों में स्थानीय बोली भाषा पढ़ाये जाने को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। [caption id="attachment_3047" align="aligncenter" width="300"] राज्य के स्कूली बच्चे (फ़ाइल फ़ोटो)[/caption] अब स्कूलों में विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा व बस्तर सरगुजा आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आदिवासी क्षेत्रीय भाषा बोली में पढ़ाई कराने का फरमान सुना दिया है। राज्य सचिवालय के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी मीडिया में साझा की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के स्कूलों में अब स्थानीय बोली भाषा को शामिल किया जाएगा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सप्ताह में एक दिन स्कूली बच्चों को अपनी भाषा मे पढ़ने का मौका मिलेगा,विद्यार्थी अपनी भाषा को और अच्छे से समझ सकेंगे। पाठ्य सामग्री तैयार किये जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। सीएम बघेल के अनुसार अब स्कूलों में छत्तीसगढ़िया भाषा की एक दिवसीय कक्षायें चलेंगी जो सप्ताह में एक दिन के लिए निर्धारित हुई है। इससे विद्यार्थियों में अपनी भाषा को लेकर बढ़ावा मिलेगा और छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगाव भी होगा। आत्मानंद स्कूलों में संस्कृत व कम्प्यूटर की पढ़ाई अनिवार्य- महात्मा गांधी के अनुसार," शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों का शारीरिक,मानसिक और बौद्धिक विकास कर सके"  इसी नवाचार को बढ़ावा देने कांग्रेसी छत्तीसगढ़ सरकार ने अब क्षेत्रीय भाषा,संस्कृत व कम्प्यूटर ज्ञान को बढ़ावा देने एक कदम आगे बढ़ाया है।सीएम भूपेश ने आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालयों में भी संस्कृत भाषा व कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया है। ताकि अंग्रेजी माध्यमों के विद्यार्थियों को भी संस्कृत भाषा का ज्ञान हो सके तथा संस्कृत को समझ सकें। कम्प्यूटरीकृत समय मे कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक है,इससे डिजिटल के प्रति बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ी भाषा के पक्षधर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आखिरकार अपनी मातृभाषा व स्थानीय बोली को बढ़ावा देने का निर्णय ले ही लिया,इससे न सिर्फ बच्चों के बल्कि उनके पालकों व छत्तीसगढ़ी मूल के स्थानीय लोगों में भी अच्छा सन्देश गया है। लोग खुश हैं कि उनकी अपनी बोली भाषा को बच्चे समझेंगे और अधिक बारीकी व शुद्धता से ज्ञान अर्जित करेंगे, इससे स्थानीय भाषा बोली को बढ़ावा मिलेगा। धीरे से सरकारी काम काज में भी इसे लागू किया जा सकता है।