नवगठित रिसाली निगम के 110 करोड़ के बजट में 10 लाख की सड़क भी नही बन सकी तो दलदली खेत नुमा सड़क पर लोगों ने लगा दिया धान : मामला गृहमंत्री के क्षेत्र का।
गोबर से बने ब्रीफकेस से निकला था 110 करोड़ का बजट, रिसाली निगम की पहली कांग्रेसी महापौर शशि सिन्हा ने किया था पेश।
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@Kumar Sanjay Shekhar.
दुर्ग-भिलाईं/रिसाली – भिलाईं नगर निगम से अलग होकर बना रिसाली नगर निगम का बजट 110 करोड़ का है। नवगठित निगम में कुल 40 वार्ड हैं। जिसमे 21 कांग्रेस,12 भाजपा व 7 निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं। रिसाली नगर निगम प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्वाचित क्षेत्र अंतर्गत आता है,वे यहां के क्षेत्रीय विधायक हैं। रिसाली को नगर निगम बनाने में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का ही विशेष योगदान माना जाता है। फिर भी रिसाली विकास कार्यों से काफी दूर कैसे रह गया यह चिंतनीय है। जिसकी पोल खोल रही हैं दलदली सड़कें जिन पर कर दी गई धान की रोपाई-
दलदली सड़क पर धान की रोपाई कर सरकार का ध्यान किया आकृष्ट-
रिसाली नगर निगम अंतर्गत एक अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। भाजपा के पार्षदों ने खेत से हटकर सड़क पर ही धान की रोपाई कर दी । रोपाई करते वक्त चेहरे पर क्षेत्र के विधायक व सूबे के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का मुखौटा भी पहन रखा था। कारण,यह रहा कि रिसाली, क्षेत्र के विधायक ताम्रध्वज साहू के निर्वाचन क्षेत्र में आता है,यहीं से वे कांग्रेस के विधायक हैं। दोहरी मार झेल रही रिसाली क्षेत्र की जनता उपेक्षित होकर तमाशबीन बनी हुई थी,लेकिन विपक्षी पार्षदों ने अपनी लड़ाई जारी रखते हुए खेत बने सड़क पर धान की रोपाई कर एक बार दमदारी से उपेक्षित वार्ड को चर्चा का विषय बना दिया। अब इस अनोखे प्रदर्शन की चर्चा आसपास के जनमानस में है । धान की रोपाई कर रहे जितने भी सदस्य थे सभी के चेहरे पर ताम्रध्वज साहू का मुखौटा लगा हुआ था। इस के पीछे का कारण बताते हुए वार्ड की पार्षद गजेन्द्री ठाकुर कहती हैं कि , इस मुखौटे के पीछे यह सन्देश है की कांग्रेस सरकार कमीशन खोरी में मस्त हो गई है इसीलिए जनता व सड़कें त्रस्त हैं,जब जब इस तरह के विधायक व जनप्रतिनिधि होंगे तो वे सड़कों को ही खेत बना देंगे,लोगों का आना जाना,चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। जिसकी सरकार उसकी सड़क वो भी दलदली खेत बनी हुई ,परन्तु इस खेत को हम खाली कैसे रहने देते इसलिए धान की रोपाई कर सरकार का ध्यान समस्या की तरफ आकृष्ट किया है। धान की रोपाई करते हुए गृहमंत्री का मुखौटा चर्चा का विषय रहा,धान की रोपाई में भाजपा के पार्षद गजेन्द्री ठाकुर,रमा साहू,धर्मेंद्र भगत,शैलेन्द्र साहू,सविता धवस,माया यादव,ममता सिन्हा,मनीष यादव,विधि यादव आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे।
110 करोड़ के बजट में 68.43 करोड़ खर्च होने हैं सड़क सहित अन्य सुविधाओं में,फिर भी सड़क दलदली खेत कैसे? पूंछता है रिसाली!
विपक्षी पार्षदों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार- गजेन्द्री ठाकुर
गठित नगर निगम के वार्ड 17 में 3- 4 सड़के हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं। वार्ड प्रवेश करने पर सड़कों पर जल भराव है,सड़के टूटी फूटी हैं,उखड़ी सड़कों के संधारण की मांग भी भाजपा समर्थित वार्ड पार्षद ने कई मर्तबा कर चुके हैं,लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वार्ड पार्षद गजेन्द्री ठाकुर का कहना है कि चूंकि हम लोग भाजपा समर्थित पार्षद हैं इसलिए हमारे वार्ड के कार्यों को अनदेखा किया जाता है। निगम व राज्य में कांग्रेस की सरकार है इसलिए कांग्रेसी सरकार थोड़ा बहुत वहीं ध्यान दे रही है जहां कांग्रेस के पार्षद हैं। वार्ड पार्षद ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड 17 के शिवपारा, स्टेशन मरोदा में वार्ड के अंदर की सड़कें कीचड़ युक्त हैं। किसी भी सड़क का निर्माण कार्य व संधारण कार्य नही हुआ है,लोगों का चलना दूभर हो गया है। कई बार हमने इसकी मांग निगम के समक्ष किया लेकिन कोई हल नही निकल सका। अभी हाल में हमने कम से कम 10- 15 ट्राली डस्ट गिराने की मांग की थी वो भी नही मिला तब जाकर आक्रोशित जनता ने व हम सभी ने कीचड़ युक्त दलदली सड़क पर धान की रोपाई की ।ताकि सरकार तक यहां की दुर्दशा पहुंच सके ,कुछ शर्म तो आये कि जनता के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कांग्रेस सरकार कर रही है।
हालांकि नवगठित रिसाली नगर निगम के 110 करोड़ के वित्तीय बजट में 68.43 करोड़ रुपये का बजट अमृत मिशन,खेल मैदान,सड़क,नाली,बिजली,ट्रेचिंग ग्राउंड सहित अन्य सुविधाओं पर खर्च करने का है। फिर भी हालत दयनीय हैं। उक्त बजट गोबर के ब्रीफकेस में से निकला था,इसकी चर्चा भी खूब हुई थी,लेकिन उपेक्षा का शिकार रिसाली आज भी विकास कार्य से कोसों दूर है। क्या रिसाली की सड़कों पर इसी तरह से धान की रोपाई कर सड़कों की मरम्मत की याद दिलाई जाती रहेगी या स्थिति सुधरेगी यह तो सरकार व प्रशासन के विवेक व जनता के जनहितार्थ मुद्दों की समझ पर है। आगे देखने वाली बात है ,गृहमंत्री इसको संज्ञान लेंगे या फिर मामला और सड़क की हालत और बिगडेंगी? यह सरकार के सोच पर है।
