सीएम ने ली कलेक्टर्स व एसपी की बैठक,कार्यों में तेजी लाने दिया निर्देश-
रायपुर(छत्तीसगढ़)- प्रदेश में बढ़ते अपराध व नशाखोरी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों व जिलाधिकारियों की बैठक ली.बैठक लेते हुए व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने का निर्देश दिया.प्रदेश की राजधानी में सभी जिलों के आला अधिकारी मौजूद रहे जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की.
हर जिले के पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश-
सीएम भूपेश ने निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस विभाग को स्वस्थ मानसिकता से काम करना आवश्यक है,इसके लिए उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी दिया गया है.लेकिन कुछ जिलों में यह लागू किया गया तथा कुछ जिलों में यह प्रभावी अभी तक नही हो पाया है इसे तत्काल प्रभाव से लागू करें.सीएम ने बढ़ते नशावृत्ति और अपराध को लेकर चिंता जताई है,उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए तथा नशा का व्यापार कर रहे लोगों पर व प्रतिबंध लगाई जाय. बैठक में उपस्थित महानिरीक्षकों को निर्देशित कर कहा कि इसकी समीक्षा बैठक कर सुदृढ़ता से पालन कराएं.
नक्सल प्रभावित जिलों पर रखें विशेष फोकस-
प्रदेश के मुखिया ने आगे निर्देशित करते हुए कहा कि आदिवासियों से जुड़े मामलों में ,उनके विरुद्ध प्रकरणों में तेजी लाएं तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा बढ़ाई जाए साथ ही वीआईपी मूवमेंट व दौरा में सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाय.
नशा प्रतिबंध व नारी सुरक्षा पर करें विशेष फोकस-
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात करते हुए कहा कि “हमर बेटी-हमर मान” अभियान के तहत राज्य की महिलाओं को सुरक्षा पर बल देने की आवश्यकता है,ताकि कहीं पर भी महिलाओं पर अत्याचार व छेड़छाड़ के मामले न हो सकें इस पर गंभीरता से कार्य करें.साथ ही नशावृति को लेकर बिक रहे नशे की गोलियों,इंजेक्शन,सिरप पर प्रतिबंधात्मक करवाई को तेज करें तथा विक्री कर रहे प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए उसे बन्द कराएं.
सायबर क्राइम पर बढ़ाएं जागरूकता,फील्ड में निकलकर करें काम-
बैठक में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षको एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि,समाज मे बढ़ रहे सायबर ठगी को समाप्त करने फील्ड में जागरूकता फैला कर जानकारी प्रदान करें ताकि लोगों को इससे बचने व सावधान रहने की जानकारी मिल सके और वे ठगी के शिकार होने से बच सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दफ्तर से निकलकर फील्ड में कार्य करने की जरूरत है.ताकि जनसाधारण की समस्याओं का निराकरण हो सके,कानून को सुलभ बनाना अधिकारियों की जबाबदेही है.सीएम ने कहा कि अवैध कारोबार पर अंकुश हर हाल में लगाई जाए तथा प्रदेश में अवैध कारोबार पर प्रतिबंध लगाएं,चाहे वो कोई भी अवैध कार्य हो.अवैध खनन,लोडिंग तथा अन्य कारोबार पर अंकुश लगाना जिम्मेदार अधिकारियों का काम है. यदि कोई अवैध कार्यों की सिफारिश करता है तो उसकी जानकारी हम तक दें . बैठक में चिटफंड कंपनियों में निवेश को लेकर भी चर्चा की गई और उसमें निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी पर जबाबी कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ.